वृक्षछाटणीच्या नावाखाली मुंबईतील झाडांची सर्रासपणे कत्तल केली जात असून पालिकेची वृक्ष प्राधिकरण समिती याकडे दुर्लक्ष करत आहे. पालिकेनेच या संस्थाना परवानगी दिल्याचा आरोप करत सामाजिक कार्यकर्ते झोरु भटेना यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
नऊ संस्थाना 2021 सालापर्यंत वृक्षछाटणीची परवानगी पालिकेने दिली असून प्रशासनाने वृक्ष छाटणीची परवानगी संबंधित संस्थांना देऊ नये, अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी या प्रकरणी सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी पालिकेने युक्तिवाद करताना सांगितलं, की एखाद्या झाडाच्या जीर्ण झालेल्या फांद्यामुळे तेथील लोकांच्या जीवाला धोका असेल तर महापालिका कायद्याच्या कलम 383 नुसार अश्या फांद्या छाटण्याची परवानगी त्या रहिवाशांना किंवा त्या संस्थेला आहेत.
विमानतळ प्राधिकरण, रेल्वे प्रशासन आणि टाटा व रिलायन्स कंपनीच्या परिसरातील अनेक वृक्ष जीर्ण झाल्याने संबंधित संस्था वृक्षछाटणीसाठी परवानगी मागत असल्याचे पालिकेने हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. न्यायालयाने पालिकेचे प्रतिज्ञापत्र स्वीकारत याबाबतची सुनावणी तूर्तास तहकूब केली.
याच विषयासंदर्भात ठाण्यातूनही काही याचिका दाखल झाल्या आहेत. ठाणे महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण अधिकाऱ्यांचे पद बऱ्याच कालावधीपासून भरण्यात आलेले नाही. यावर नाराजी व्यक्त करत न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने हे पद तातडीने भरण्याचे आदेश ठाणे महापालिकेला दिले. तसेच या प्रकरणी 17 जुलैपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करा असंही हायकोर्टाने ठाणे पालिकेला दिले आहेत.