सार्वजनिक बांधकाम विभागात खोटी बिलं मंजूर करत मोठा भ्रष्टाचार, भाजप आमदार अतुल भातखळकरांचा आरोप

एकीकडे राज्य सरकारने लॉकडाऊन काळात खराब आर्थिक स्थितीचे कारण देत समाजातील गरजू घटकांना एका पैशाचीही मदत केली नाही. दुसरीकडे खोट्या बिलांच्या आडून कोट्यवधी रुपये दिले जात आहेत, असं अतुल भातखळकर यांनी म्हटलं.

मुंबई : सार्वजनिक बांधकाम विभागात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला असून खोटी बिलं ठाकरे सरकारने मंजूर केली आहेत. गेल्या 9 महिन्यात 70 ते 80 कोटी खोटी बिलं मंजूर केली आहेत, असा गंभीर आरोप भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर केला आहे.

सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या मुंबई विभागातील खोट्या बिलांच्या नावाखाली झालेल्या 70 कोटीच्या घोटाळ्याची चौकशी न केल्यास उच्च न्यायालयात दाद मागू असा इशारा भाजपा आमदार अतुल भातखळकर यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिला. भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेला मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये , माध्यम विभाग प्रमुख विश्वास पाठक उपस्थित होते.

अतुल भातखळकर यांनी सांगितले की ,बांधकाम विभागातील खोट्या बिलांचा विषय काही वर्षापूर्वी गाजला होता. प्रसार माध्यमांनी या संदर्भात बातम्याही प्रसिद्ध केल्या होत्या. 2015 मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर आल्यानंतर या वादग्रस्त बिलांची चौकशी करण्याचा व चौकशी होईपर्यंत या बिलांचे पैसे न देण्याचा निर्णय तत्कालीन बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी घेतला होता. मात्र महाआघाडी सरकारने गेल्या दोन महिन्यात ही वादग्रस्त बिले अदा करण्याचा धडाकाच लावला आहे.

एकीकडे राज्य सरकारने लॉकडाऊन काळात खराब आर्थिक स्थितीचे कारण देत समाजातील गरजू घटकांना एका पैशाचीही मदत केली नाही. दुसरीकडे खोट्या बिलांच्या आडून कोट्यवधी रुपये दिले जात आहेत. ही बिले देण्यासाठी मंत्रालयातून संबंधित अधिकाऱ्यांवर दबाव आला का? याची चौकशी होणे आवश्यक आहे. ही चौकशी न झाल्यास मुंबई उच्च न्यायालयात सार्वजनिक हित याचिका दाखल केली जाईल, असंही अतुल भातखळकर यांनी सांगितले. यावेळी अतुल भातखळकर यांनी खोट्या बिलाची रक्कम अदा करण्यात आल्याची कागदपत्रे सादर केली.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे स्पष्टीकरण सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या मुंबई विभागातून 70 कोटी रुपयांची खोटी देयके अदा केल्यासंदर्भात भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी केलेले आरोप तथ्यहिन व निराधार आहेत. मुंबई विभागाच्या कार्यालयाने अदा केलेली देयके ही नियमित कामांची देयके असून, त्यामध्ये कोणतेही कथित खोटे देयक नाही. तरीही सन्माननीय आमदार महोदयांकडे यासंदर्भात सप्रमाण माहिती असल्यास त्यांनी ती सार्वजनिक बांधकाम विभागाला द्यावी. त्याची निश्चितपणे शहानिशा केली जाईल, असे स्पष्टीकरण सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभागाने दिलंय.