कोर्टाच्या माध्यमातून ओबीसी आरक्षण संपवण्याचा भाजपचा प्रयत्न; भुजबळ यांचा आरोप
OBC Reservation : भाजप ओबीसींचे आरक्षण संपवण्याच्या प्रयत्नात असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी म्हटले.
OBC Reservation : ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून सुरू असणारे राजकीय आरोप प्रत्यारोप सुरू आहेत. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरून महाविकास आघाडी सरकारवर भाजपकडून टीका होत आहे. आता, राष्ट्रवादी काँग्रेसनेदेखील भाजपविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. राष्ट्रवादीचे नेते आणि राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी भाजपवर टीका केली आहे. कोर्ट कचेरीच्या माध्यमातून ओबीसी आरक्षण संपवण्याचा भाजपचा प्रयत्न असल्याचा आरोप भुजबळ यांनी केला.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात छगन भुजबळ यांनी भाषण केले. यावेळी त्यांनी शरद पवार यांच्या कार्याचा गौरव करताना ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरही भाष्य केले. भुजबळ यांनी म्हटले की, शरद पवार यांनी राज्यात मंडल आयोग लागू करण्याची घोषणा केली होती. त्यावेळी देखील भाजपने याला विरोध केला होता. आतादेखील भाजपकडून याला विरोध करण्याचे काम केले जात असल्याचे छगन भुजबळ यांनी म्हटले.
भाजपच्या कृतीत आणि विचारात फरक असल्याचेही भुजबळ यांनी म्हटले. आरक्षण वाचवण्यासाठी आम्ही लढत आहोत. माझी जनतेला विनंती आहे ज्यानी आरक्षणाला विरोध केला त्यांना दारात उभं करू नका. कोर्ट कचेरीच्या माध्यमातून आरक्षण संपवण्याचा प्रयत्न भाजप करत असल्याचा आरोप भुजबळ यांनी केला.
दरम्यान,ओबीसी आरक्षणावरुन सध्या वातावरण तापलं असताना आता राष्ट्रवादीनं आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. शरद पवार यांच्या वाढदिवसाच्या कार्यक्रमात बोलताना राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष आणि मंत्री जयंत पाटील यांनी महत्वाचं भाष्य केलं आहे. जयंत पाटील म्हणाले की, आमच्या पक्षाचा निर्णय आहे जोपर्यंत ओबीसी आरक्षणाचा विषय मार्गी लागत नाही तोपर्यंत निवडणुका नकोत असा आहे.
जयंत पाटील म्हणाले की, ओबीसी आरक्षणचा निर्णय सध्या चर्चेत आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर हा प्रश्न पुन्हा तयार झाला. मराठा आरक्षण आणि ओबीसी आरक्षणाचे दोन्ही निर्णय सुप्रीम कोर्टात गेल्यानंतर बदलले. याच्यामागे काय होतं. कोर्टानं दिलेला निर्णय आम्हाला मान्य आहे. महाराष्ट्र सरकारने घेतलेला प्रत्येक निर्णय अडवण्याची पद्धत सुरु आहे. जाणीवपूर्वक कोर्टात जायचं आणि नवे प्रश्न तयार करायचे. या सरकारला काम करायला अडथळे निर्माण करायचे. विशेषता ओबीसी समाजात गैरसमज पसरवायचे. सध्या महाराष्ट्र सरकारने जे निर्णय घेतले आहेत त्यामध्ये केवळ अडथळे निर्माण करण्याचा प्रयत्न सातत्याने होतो आहे, असा आरोप त्यांनी केला.