मुंबई : भीमा कोरेगाव हिंसाचार आणि एल्गार परिषद या दोन्ही घटनांचा एकमेकांशी कोणताही संबंध नाही. त्यामुळे 1 जानेवारी 2018 रोजी उसळलेली दंगल व हिंसाचारानंतर याचिकाकर्त्यांविरोधात दहशतवाद विरोधी कायद्यान्वये (युएपीए) केलेल्या कारवाईला कायदेशीर आधार नसल्याचा दावा या प्रकरणातील आरोपी शोमा सेन आणि रोना विल्सन यांच्यावतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आला आहे.
31 डिसेंबर 2017 रोजी एल्गार परिषदेतील चिथावणीखोर भाषणांमुळे दुसऱ्या दिवशी भीमा-कोरेगाव इथं हिंसाचार पसरला. या हिंसाचाराच्या कटात सामील असल्याच्या आरोपाखाली नागपूर विद्यापीठातील प्राचार्य शोमा सेन यांना जून 2018 मध्ये अटक करण्यात आली आहे. तसेच रोना विल्सन यांच्यावरही याच आरोपांखाली युएपीएअंतर्गत कारवाई करण्यात आली. त्याविरोधात सेन आणि विल्सन यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. जे जमादार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे.
तेव्हा, राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) नं विल्सन यांच्या संगणकातून तसेच अन्य आरोपींच्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांमधून अनेक पुरावे जप्त केल्याचा दावा केला आहे. मात्र त्या इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांची सत्यता आणि कायदेशीर स्वीकारार्हतेवर याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं ज्येष्ठ वकिल इंदिरा जयसिंग यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. तसेच या पुराव्यांसोबत छेडछाड झाल्याचा दावा करत न्यायालयानं चौकशी करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणीही त्यांनी हायकोर्टात केली आहे.
एल्गार परिषद ज्या ठिकाणी झाली आणि भीमा कोरेगाव या दोन घटनास्थळांमध्ये 7 किलोमीटर अंतर असून दोन्ही घटनांसाठी दोन स्वतंत्र एफआयआर नोंदविण्यात आले आहेत. भीमा कोरेगाव हिंसाचारासाठी हिंदुत्ववादी नेते मिलिंद एकबोटे आणि इतर जबाबदार असल्याचं राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात म्हटलं होतं. म्हणूनच त्यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला होता. मग ते बदलून अचानक शोमा सेन, रोना विल्सन आणि अन्य विचारवंत हे या हिंसाचारासाठी जबाबदार कसे झाले?, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. हा खटला कधी सुरू होईल याची कल्पना नसतानाही सर्व आरोपी गेली तीन वर्षे तुरुंगात आहेत. हिंसाचाराबाबत त्यांच्यावर खटला चालवू शकतो, परंतु यात यूएपीए लावता येणार नाही?, इथं देशाच्या सार्वभौमत्वतेचा आणि प्रामणिकपणाचा आरोप येतोच कुठुन? कारण, घडलेली हिंसा ही युएपीएअंतर्गतची नव्हती, असा दावा त्यांनी हायकोर्टात केला आहे. त्याची दखल घेत खंडपीठाने ही सुनावणी तूर्तास 4 ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली आहे.
सुरेंद्र गडलिंग यांचा आईच्या वर्षश्राद्धासाठी तात्पुरत्या जामिनासाठी अर्ज
दरम्यान याच प्रकरणातील आरोपी अॅड. सुरेंद्र गडलिंग यांनी आपल्या आईच्या वर्षश्राध्दाला जाण्यासाठी ताप्तुरता जामीन देण्यात यावा, म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर कोर्टानं आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. गडलिंग यांच्या आईचे 15 ऑगस्ट 2020 रोजी कोरोनामुळे निधन झालं होतं.