Urban Naxal Case : मुंबई उच्च न्यायालयाकडून (Bombay High Court) आनंद तेलतुंबडे (Anand Teltumbde) यांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र एनआयएनं (NIA) या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची परवानगी मागितल्यानं, हायकोर्टाकडून जामीनाच्या निकालाला आठवड्याभराची स्थगिती देण्यात आली आहे.
भीमा कोरेगाव प्रकरणातील आरोपी आनंद तेलतुंबडे यांना मुंबई उच्च न्यायालयानं जामीन मंजूर केला आहे. एक लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. एनआयएनं सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितल्यानंतर उच्च न्यायालयानं या आदेशाला आठवडाभरासाठी स्थगिती दिली आहे. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठासमोर आनंद तेलतुंबडे यांच्या जामीन अर्जावरील याचिकेवर सुनावणी पार पडली. आनंद तेलतुंबडेंची याचिका योग्य ठरवत मुंबई उच्च न्यायालयाकडून त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला.
एप्रिल 2020 मध्ये तेलतुंबडेंना अटक करण्यात आली होती. आनंद तेलतुंबडे सध्या नवी मुंबईतील तळोजा कारागृहात आहेत. विशेष न्यायालयानं जामीन नाकारल्यानंतर तेलतुंबडे यांनी गेल्या वर्षी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. 31 डिसेंबर 2017 रोजी पुण्यात आयोजित एल्गार परिषदेच्या कार्यक्रमात ते उपस्थित नव्हते आणि त्यांनी कोणतंही भडकाऊ भाषणही केलं नव्हतं, असं याचिकेत नमूद करण्यात आलं होतं.
...म्हणून जामीन मंजूर झाल्यानंतरही तेलतुंबडेंना तुरुंगातच राहावं लागणार
प्राध्यापक आनंद तेलतुंबडे यांना भीमा कोरेगाव-एल्गार परिषद प्रकरणात 14 एप्रिल 2020 मध्ये राष्ट्रीय तपास यंत्रणेनं (NIA) अटक केली होती. तेव्हापासून ते तुरुंगात होते. आनंद तेलतुंबडे यांना जामीन मिळाला असला, तरी त्यांना आणखी आठवडाभर तुरुंगातच राहावं लागणार आहे. कारण एनआयएनं (NIA) सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची परवानगी मागितल्यानं हायकोर्टाकडून जामीनाच्या निकालाला आठवड्याभराची स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे जामीन मंजूर झाल्यानंतरही आनंद तेलतुंबडेंना तुरुंगातच राहावं लागणार आहे.
दरम्यान, 1 जानेवारी रोजी भीमा-कोरेगाव लढाईला 200 वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात हिंसाचार उसळला होता. त्यात एकाचा मृत्यू झाला असून 10 पोलिसांसह अनेकजण जखमी झाले आहेत. भीमा-कोरेगाव संघर्षानंतर जानेवारी महिन्यात झालेल्या राज्यव्यापी बंद दरम्यान, पोलिसांनी 162 जणांवर 58 गुन्हे दाखल केले होते.
सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणात 82 वर्षीय समाजसेवक पी वरावरा राव यांना जामीन मंजूर केला होता. सुप्रीम कोर्टानं गुरुवारी अंतरिम आदेशात भीमा कोरेगाव येथील आणखी एक आरोपी गौतम नवलखा यांना त्यांची प्रकृती आणि वृद्धत्व लक्षात घेऊन एक महिन्यासाठी नजरकैदेत ठेवण्याची परवानगी दिली होती.