मुंबई : राज्यात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेची सुरुवात झाली असल्याचं केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने सांगितलं आहे. यासंबंधीचं पत्र केंद्रीय समितीने राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांना पाठवलं आहे. केंद्रीय सचिव राजेश भूषण यांनी लिहिलेल्या या पत्रात राज्यात कोरोना स्थितीवर गंभीर पावलं उचलली जात नसल्याची टिप्पणी देखील केली आहे. दोन आठवड्यांपूर्वी केंद्रीय समिती राज्याच्या दौऱ्यावर आली होती. त्यावेळी कोरोनाविषयक सुविधांचा आढावा या समितीने घेतला होता.


केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भुषण यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांनी पत्र लिहिलं आहे. राज्यात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेची ही सुरूवात असल्याचं या पत्रात नमूद करण्यात आलं आहे. केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांना लिहिलेल्या पत्रामध्ये कोरोनासंदर्भातील परिस्थितीवर राज्य सरकारकडून गंभीर पावलं उचलली जात नसल्याचं म्हटलं आहे. दोन आठवड्यांपूर्वी 7 मार्च ते 11 मार्च दरम्यान केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाची एक टीम राज्याच्या दौऱ्यावर आली होती. या टीमने 8 मार्च रोजी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली होती. 




राज्यात आज 15 हजार 51 कोरोना बाधितांची नोंद, तर 48 रुग्णांचा मृत्यू; रिकव्हरी रेट 92.07 टक्क्यांवर


केंद्राच्या टीमने मुंबईतील एस आणि टी वॉर्डमध्ये तसेच ठाणे, नाशिक, धुळे औरंगाबाद, जळगाव याठिकाणी पाहणी केली होती. राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी टेस्टिंग, ट्रॅकिंग आणि आयसोलेशन-क्वारंटाईन फॅसिलिटीजची काय परिस्थिती आहे याचा आढवा या टीमनं घेतला होता.


कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईसह राज्यात निर्बंध लागू


 मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रात केलं जाणं अपेक्षित आहे. 31 मार्चपर्यंत ही नवी निय़मावली राज्यात लागू करण्यात आली आहे. ज्याचं पालन केलं जाणं अनिवार्य आहे. 



  • सर्व प्रकारची सिनेमागृह, उपहारगृह, हॉटेल 50 टक्के कार्यक्षमतेनं सुरु राहतील.  

  • लग्नकार्यांसाठी 50 हून अधिक पाहुण्यांची उपस्थिती नसावी. 

  • अंत्यसंस्कारांसाठी 20 जणांचीच उपस्थिती असावी. स्थानिक प्रशासनानं यावर काटेकोर लक्ष ठेवावं. 

  • धार्मिक स्थळांवर एक तासात किती लोक असणार याचे नियोजन करावे, त्यानुसारच दर्शन घेता येणार

  • आरोग्य आणि अत्यावश्यक सेवना वगळता सर्व कार्यालयांमध्ये फक्त 50 टक्के उपस्थितीच अपेक्षित. 

  • कार्यालयांनी वर्क फ्रॉम होम या पर्यायाला प्राधान्य द्यावं. अन्यथा नियमांचं उल्लंघन झाल्यास कार्यालयावर बंदीची कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे.