मुंबई : सचिन वाझे प्रकरणात सरकारची मोठी अडचण होताना दिसत आहे. तसेच मुंबई पोलिसांनी अंबानी बॉम्ब धमकी प्रकरणात अनेक गंभीर चुका केल्या आहेत, हे एनआयएच्या चौकशीत पुढे येत आहे. त्यामुळे आता मुंबई पोलीस आयुक्तांवर याचं खापर फुटण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मुंबईतील वर्षा बंगल्यावर मुख्यमंत्र्यांची महत्वाच्या मंत्री आणि नेत्यांसोबत बैठक सुरु आहे. सचिन वाझेंप्रकरणी ही बैठक सुरु असल्याची माहिती आहे. या बैठकीत मुंबई पोलीस आयुक्त बदलण्याबाबत चर्चा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या बैठकीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, परिवहन मंत्री अनिल परब, राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, काँग्रेस नेते आणि महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात उपस्थित आहेत. 


मुंबई पोलीस आयुक्तांची बदली झाली तर नवी मुंबई पोलीस आयुक्त कोण असणार याबाबतही अंदाज लावले जात आहेत. मुंबई पोलीस आयुक्तपदाच्या शर्यतील काही वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांची नावं चर्चेत आहेत. यामध्ये रजनीश शेठ, सदानंद दाते, विवेक फणसळकर, जयदीप सिंग, बी. के. उपाध्याय, डॉ. के. वेंकटेशम यांची नावं चर्चेत आहेत. 


Antilia Bomb Scare: सीसीटीव्हीत दिसलेली पीपीई किट घातलेली व्यक्ती सचिन वाझे असल्याचा NIA ला संशय


काल शरद पवार यांचं निवासस्थान सिल्वर ओकवर महत्वाची बैठक पार पडली. यामध्ये राष्ट्रवादीचे महत्वाचे नेते सहभागी होते. या बैठकीत याबाबत महत्वपूर्ण चर्चा झाल्याची माहिती आहे. त्या अनुषंगाने पुढचा निर्णय होईल अशी चर्चा आहे. 


Exclusive : ...म्हणून सचिन वाझेंना अटक, इनोव्हाच्या नंबर प्लेटचा झोल? CCTVमधून महत्वाची माहिती 


मुंबई पोलीस आयुक्तांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह?


सचिन वाझे प्रकरणात मुंबई पोलीस प्रमुखांच्या भूमिकेवर अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत महत्वाची माहिती कशी पोहोचली? पोलीस दलातील आजही अनेक अधिकारी या प्रकरणातून फडणवीस यांना माहिती पोहचवत असल्याची बाब समोर आली आहे. मनसुख हिरण यांच्या मृत्यूपासून ते मनसुख हिरण यांच्या पत्नीच्या जबाबापर्यंत सर्व माहिती लीक झाली.  हा प्रश्न सरकारमधील वरिष्ठ नेत्यांना पडला आहे. यातही पोलीस आयुक्तांचे काहीच नियंत्रण नाही ते स्पष्ट होत आहे. गृह मंत्रालय राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडे आहे. त्यामुळे शरद पवार आपली प्रतिमा बिघडू देऊ इच्छित नाही. अशा परिस्थितीत तातडीने डॅमेज कंट्रोल म्हणून पोलीस आयुक्तांना हटविण्याचा विचार केला जात आहे. पोलीस आयुक्तांना काढून कडक संदेश देण्याचा प्रयत्न होऊ शकेल.