मुंबई : सध्या देशातील राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये इन्सेंटिव्हसाठी नको त्या ऑफर्स ग्राहकांच्या गळ्यात मारल्या जात आहेत. परिणामी इन्सेंटिव्ह खाऊन बँक अधिकारी गलेलठ्ठ होतोय. तर, सर्वसामान्य ग्राहक मात्र देशोधडीला लागत असल्याची परिस्थिती निर्माण होत असल्याचे या क्षेत्रातील जाणकार सांगतायेत. या संपूर्ण प्रकारामुळे बँक ग्राहक अस्वस्थ झालाय. बँकेत मूळ सेवा न मिळता इतर गोष्टी लादल्या जाऊ लागल्यामुळे ग्राहक आता बँकांकडे पाठ फिरू लागलाय. आत्ताच्या घडीला खातेदाराची बँकेत ठेवलेली रक्कम सुरक्षित आहे का? असं जर कोणी विचारलं तर या संदर्भात बँकेकडून कुठलंही ठोस उत्तर मिळत नाही.
कर्ज बुडव्यांना बँकेच्या संचालक मंडळाने वारेमाप कर्ज दिल्यामुळे अनेक बँका बुडाल्या. त्यातील खातेदार देशोधडीला लागलेले आहेत, हे उदाहरण आपण दररोज पाहतो. अशावेळी ज्या राष्ट्रीयकृत बँका आहेत, ज्याच्यावर सर्वसामान्य ग्राहकांचा विश्वास आहे. त्या बँकांनी मात्र कमर्शियलच्या नावाखाली प्रत्येक गोष्टीला पैसे मोजायला सुरुवात केलेली आहेच. पण ज्या प्राथमिक गोष्टी आहेत, त्या देण्यासही टाळाटाळ केली जात असल्याची सार्वजनिक तक्रार आपल्याला ऐकण्यास मिळते. बँकेत गेल्यानंतर केवळ पासबुक जरी भरुन घ्यायचं असेल तरी त्या मशीनकडे बोट दाखवले जातं. आपल्याकडे स्टाफ कमी आहे, अधिकारी रजेवर आहेत. सध्या ऑनलाईनचा जमाना आहे, अशा अनेक बाता मारुन डिजिटलच्या नावाखाली सर्वसामान्य ग्राहकाला अशा पद्धतीने त्रास दिला जातो. मात्र, एखादा ग्राहक म्युचल फंड काढतो म्हणाला तर त्याला पायघड्या घातल्या जातात.

आता हे अधिकारी असं वागतात तरी का? असा प्रश्न आपल्याला नक्कीच पडेल. अधिकाऱ्यांना बँकेचा गलेलठ्ठ पगार असतोच. बँकेला अधिकाधिक नफा व्हावा यासाठी बँकेत येणाऱ्या प्रत्येक ग्राहकांच्या गळ्यात म्यूचुअल फंड आणि इतर विमा पॉलिसी घातल्या जात आहेत. दररोज किमान पाच लोकांनी म्यूचुअल फंड काढला पाहिजे यासाठी हे अधिकारी, बँक कर्मचारी हात धुऊन प्रयत्न करत असतात. आता हे सगळं करण्यामागे या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना वेगळा इन्सेंटिव्ह मिळत असतोच. यात सर्व सामान्य ग्राहकांकडून म्यूचुअल फंडच्या नावाखाली जी रक्कम गोळा केली जाते, ती रक्कम नेमकी कुठे गुंतवलेली आहे, त्याचा ठोस किती फायदा होणार आहे, याची माहिती बँक अधिकारी-कर्मचारी ग्राहकांना देण्यास टाळाटाळ करत असल्याचंही निदर्शनास आलेलं आहे.

बँका इन्शुरन्सचे प्रॉडक्ट, म्यूचुअल फंड विकतात, अशा अनेक आधिकच्या सेवा बँका देत असतात आणि त्यातून वेळ उरला की मग बँकिंग करतात. लोकांची खरी गरज बचत करणं, ठेवी ठेवणे, ती सुरक्षित रहाणं आणि गरज लागली की बँकांकडून कर्ज घेणे ही आहे. बँकेची चुकीची धोरणं सुरू आहेत. यात ग्राहकाला भुर्दंड बसत आहे. ग्राहकाने भरलेले पैसे बुडाले की हे ग्राहक बँकेलाच जबाबदार धरणार. त्यामुळे जगातील इतर देशातील बँका बुडाल्या तशी स्थिती होऊ द्यायची नसेल तर आत्ताच आपल्या देशातील बँकांनी सुधारलं पाहिजे असं मत तज्ञांनी व्यक्त केलंय.

बँक खातेदार चारुशीला राणे म्हणतात..
मी मुंबईच्या परळ भागात राहते. पतीची नोकरी आणि घरगुती छोट्या-मोठ्या व्यवसायातून मिळणारी रक्कम विविध बँकांच्या बचत खात्यामध्ये जमा करण्यासाठी मी अनेकवेळा बँकांच्या चकरा मारत असते. गेल्या काही महिन्यांपासून बँकेतील अधिकारी बँकेत गेल्यानंतर म्यूचुअल फंड, विमा यासह इतर गोष्टींमध्ये तुमचे पैसे गुंतवा यासंदर्भातली अधिक माहिती वारंवार देऊ लागले आहेत. बचत खाते असल्याने आपल्या खात्याशी संबंधित काही गोष्टी बँक अधिकाऱ्यांना विचारल्या तर त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करुन इतर गोष्टी मात्र माथी मारण्याचे प्रयत्न हे अधिकारी करत असल्याचं त्यांच्या लक्षात येत आहे. आधी बँकांनी आमच्या मूळ सेवा उपलब्ध करुन घ्याव्यात मग बाकीच्या गोष्टीं कडे लक्षय द्यावं.

मी लालबाग इथं राहतो. मी ज्येष्ठ नागरिक आहे. माझ्याकडे असणारी रक्कम बँकेत सुरक्षित रहिल यासाठी माझा बँकेवर विश्वास आहे. मात्र, हल्ली बँकेत गेलं की, तुमचे पैसे इथे गुंतवा, तुमचे पैसे तिथे गुंतवा, अशा पद्धतीचे फुकटचे सल्ले वारंवार अधिकारी देत आहेत. मात्र, सेविंग खाते काढलं, त्या खात्यात संदर्भात काही चौकशी केली किंवा कर्जा संबंधी काही चौकशी केली तर बँकेचे अधिकारी आणि कर्मचारी हे टाळाटाळ करायला सुरुवात करतात. त्यामुळे पुन्हा बँकेत जायचं नाही असा प्रश्न माझ्या समोर असल्याचे ज्येष्ठ नागरिक दिपक चव्हाण म्हणाले.

अन्यथा बँका बंद करण्याची वेळ या देशावर येईल -
बँकेच्या कामाव्यतिरिक्त या इतर सेवा ग्राहकांच्या गळ्यात मारल्या तर मूळ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कोटींमध्ये इन्सेंटिव्ह मिळत असतो. या आकर्षणापोटी हे वरिष्ठ अधिकारी या सर्व गोष्टी करत आहेत. बँकेमार्फत चुकीची धोरणं राबवली जातात. मात्र, यात सर्वसामान्य ग्राहक भरडला जातो, ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. जिथं नफा आहे तिथं जोखीम आहे. हे ग्राहकांनी ओळखलं पाहिजे. कॉपरेटिव बँक, प्रायव्हेट बँक आणि पब्लिक बँक या बँकांमध्ये नेमका फरक काय आहे, हे देखील ग्राहकांनी समजून घेतलं पाहिजे. परदेशातील बँका दिवाळखोरीत निघाल्या आहेत. तशी परिस्थिती भारतातील बँकांची होऊ द्यायची नसेल तर बँकांनी ग्राहकांना संदर्भातली धोरणे ही स्पष्ट ठेवली पाहिजेत. बँक सेवा व्यवस्थित दिल्या पाहिजेत. तरचं बँका टिकतील, ग्राहक टिकतील. अन्यथा बँका बंद करण्याची वेळ या देशावर येईल अशी परिस्थिती सध्या असल्याचं मत या क्षेत्रातले तज्ञ व जनरल सेक्रेटरी(MSBEF)देवीदास तुळजापूरकर यांनी व्यक्त केलं. ते म्हणाले, खासगीकरणाच्या नावावर सुरू असलेला हा भोंगळ कारभार आता बंद करावा आणि ग्राहकाभिमुख बँक सेवा द्यावी, अशी मागणी सामान्य ग्राहक करताना दिसत आहेत.

हेही वाचा - बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष आदित्य सारडा बडतर्फ