Avinash Bhosale, मुंबई : पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक अविनाश भोसलेंना हायकोर्टाचा मोठा दिलासा मिळालाय. सीबीआय पाठोपाठ ईडीनं नोंदवलेल्या प्रकरणातही भोसलेंना जामीन मंजूर करण्यात झालाय. आर्थिक गैरव्यवहाराच्या गुन्ह्यातही पुणेस्थित बांधकाम व्यावसाय़िक अविनाश भोसले यांना मुंबई उच्च न्यायालयानं जामीन मंजूर केलाय. सक्तवसुली संचालनालयानं (ईडी) नोंदवलेल्या गुन्ह्यात भोसले दोषी असल्याचं पुराव्यांतून दिसत नसल्याचं निरीक्षण नोंदवत हायकोर्टानं त्यांना दिलासा दिलाय. भोसले यांना केंद्रीय अन्वेषण विभागानं (सीबीआय) 26 मे 2022 रोजी अटक केली होती. त्यानंतर, याच गुन्ह्याच्या आधारे ईडीनं भोसले यांना अटक केली होती. सीबीआयनं नोंदवलेल्या प्रकरणात त्यांना यापूर्वीच जामीन मंजूर केलेला आहे.
भोसलेंविरोधात दाखल गुन्ह्यात ते दोषी असल्याचे कोणतेही ठोस पुरावे नसल्याचं स्पष्ट करत अदखलपात्र गुन्ह्यांमध्ये भोसले यांना यापूर्वीच जामीन मंजूर झाला आहे, असंही न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांनी हा जामीन मंजूर करताना स्पष्ट केलंय. साल 2014-15 या वर्षात भोसले यांनी केलेल्या गुंतवणुकीनुसार आणि परस्पर सहमती करारानुसार रक्कम परत केल्याचे व्यवहारातून दिसून आलंय. तसेच, भविष्यात अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांतून उत्पन्न निर्माण केलं जाईल आणि त्याचा उपयोग गुंतवणूक परत करण्यासाठी केला जाईल, असा विचार त्यावेळी कोणीही केला नव्हता, असंही हायकोर्टानं नमूद केलंय.
अविनाश भोसलेंचा कोणकोणते दावे केलेत?
आपल्यावरील सर्व आरोप बिनबुडाचे असून आपण केलेले सर्व व्यवहार कायदेशीर असल्याचा दावा भोसले यांच्यावतीनं करण्यात आला होता. याशिवाय, भोसले यांच्यावर ईडीनं दाखल केलेल्या खटल्यात 70, तर सीबीआयने दाखल केलेल्या खटल्यात 187 साक्षीदार तपासण्यात येणार आहेत. त्यामुळे, नजीकच्या काळात हे दोन्ही खटले सुरू होऊन पूर्ण होण्याची शक्यता नसल्याचाही दावा भोसलेंकडून करण्यात आला होता.
तपास यंत्रणेचा दावा काय?
दुसरीकडे, येस बँकेचे संस्थापक आणि प्रकरणातील मुख्य आरोपी राणा कपूर यांच्याकडून निधी वळविण्याच्या बदल्यात भोसले यांना लाच मिळाली होती. येस बँकेनं दिवाण हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेडला (डीएचएफएल) चार हजार कोटी रुपये वितरीत केले होते. ही रक्कम गुन्ह्याशी संबंधित असून डीएचएफएलने या रकमेपैकी 1 हजार 240 कोटी रुपये प्रकरणातील सहआरोपी संजय छाब्रिया यांच्या अध्यक्षतेखालील रेडियस ग्रुपच्या तीन गटांना कर्ज म्हणून वितरित केली होती. डीएचएलएफकडून हे कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी भोसले यांना रेडियस ग्रुपकडून देखील 350 कोटी रुपयांची लाच मिळाल्याचा ईडीचा आरोप आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या