मुंबई : अटल सेतूमुळे वाशी खाडीतील 60 टक्के मच्छी कमी होऊन त्याचा मासेमारीवर थेट परिणाम झाला आहे. त्यामुळे त्यावर अवलंबून असणाऱ्या मच्छिमारांना नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी करत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली आहे. मरी आई मच्छिमार सहकारी संस्थेच्यावतीनं दाखल ही याचिका न्यायमूर्ती बी.पी. कुलाबावाला व न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठानं यावर 28 ऑगस्ट रोजी सुनावणी घेण्याचं स्पष्ट केलं आहे.
मासेमारी हा आमचा पारंपारिक व्यवसाय आहे. गेली अनेक वर्षे आम्ही याच खाडीत मासेमारी करत आहोत. मासेमारी हेच आमच्या उत्पन्नाचं स्त्रोत आहे. मात्र अटल सेतूमुळे आमच्या उपजिवेकवर परिणाम झाला आहे. मुंबईला नवी मुंबईशी जोडणाऱ्या या 21.8 किमी पुलाचं बांधकाम साल 2018 पासून सुरु झालं. तेव्हा पासूनच येथील समुद्रातून मच्छी कमी होत गेली, असा दावा या याचिकेतून करण्यात आला आहे.
काय आहे याचिका?
वाशीगाव, जुहूगाव, कोपरखैराणे, घणसोली, गोठीवली, दिवा व बेलापूर येथील कोळीवाड्यांच्यावतीनं ही याचिका दाखल झाली आहे. येथील मच्छिमारांच्या उपजिवेकेवर अटल सेतूचा थेट फटका बसला आहे. मात्र केवळ अटल सेतूच्याजवळ असलेल्या कोळीवाड्यांनाच नुकसानभरपाई देण्यात आली. नुकसानभरपाईच्या धोरणानुसार आम्हालाही ती मिळायलाच हवी, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे.
अटल सेतूमुळे संघटनेच्या मच्छिमारांचं सुमारे 50 टक्के उत्पन्न घटलं आहे. त्यामुळे त्यांना नुकसानभरपाई मिळायला हवी, असं खुद्द मासेमारी विभागानं कबूल केलं होतं. त्यांचं उत्पन्न कसं घटत गेलं?, याचा आलेखही मासेमारी विभागानं जारी केला होता. मात्र नुकसानभरपाई काही देण्यात आली नाही. त्यामुळे संविधानानं दिलेल्या समानतेच्या अधिकारावरच गदा येत असल्याचा दावा याचिकेतून करण्यात आला आहे.
ही बातमी वाचा :