मुंबई : अर्णब गोस्वामींची अलिबागमधली तिसरी रात्रही कारागृहाच्या कोविड विलगीकरणात जाणार आहे. शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयातील सुनावणी पूर्ण होऊ न शकल्यानं त्यांच्या जामीनासंदर्भातील याचिकेवर शनिवारी सुनावणी घेण्याचं खंडपीठानं निश्चित केलं. दिवाळीच्या सुट्टीनिमित्त हायकोर्टाचं नियमित कामकाज पुढील आठवड्यात होणार नसल्यानं शनिवारी केवळ या प्रकरणावर सुनावणी घेण्याचं खंडपीठानं निश्चित केलं आहे. त्यामुळे न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठानं शनिवारी केवळ अर्णब गोस्वामी यांना दिलासा द्यायचा की नाही?, यावर आपला युक्तिवाद मर्यादीत ठेवण्याची सूचना सर्व प्रतिवाद्यांना केली आहे. दुपारी 12 वाजता या याचिकेवर ऑनलाईन सुनावणी सुरू होईल.
दरम्यान शुक्रवारच्या सुनावणीत अर्णब यांच्यावतीनं जेष्ठ कायदेतज्ञ हरीष साळवे आणि आभात पोंडा यांनी युक्तिवाद पूर्ण केला. ज्यात त्यांनी अर्णब यांची साल 2018 च्या अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणात अचानक झालेली अटक कशी बेकायदेशीर आहे यावर युक्तिवाद केला. हरीष साळवेंनी सर्वोच्च न्यायालयानं महाराष्ट्र सरकारला गोस्वामी यांच्याविरोधात हक्कभंग प्रकरणात पाठवलेल्या नोटीशीची माहिती हायकोर्टाला दिली. तसेच राज्याच्या गृहमंत्र्यांच्या घोषणेनंतर कोर्टाच्या आदेशाशिवाय रायगड पोलिसांनी या प्रकरणाचा पुन्हा तपास सुरू केला आहे.अलिबाग कोर्टानंही अर्णबची पोलीस कोठडी नाकारताना ही अटक प्राथमिकरित्या बेकायदेशीर दिसत असल्याचं आपल्या आदेशांत म्हटलं आहे, याचा त्यांनी आवर्जून उल्लेख केला. याचप्रकरणात पोलिसांनी याआधीच 'ए' समरी रिपोर्ट दिलेला आहे. नव्यानं मिळालेला कोणताही पुरावा कोर्टापुढे नाही असंही त्यात म्हटलेलं आहे. अर्णब यांची या प्रकरणात पोलीस कोठडी मिळवण्यासाठी तपासयंत्रणेकडे कोणताही ठोस पुरावा नाही, अलिबाग दंडधिकारी न्यायालयानं हेदेखील स्पष्ट केलेलं आहे. तसेच आरोपीची कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही हे कोर्टाला सांगितलं.
नाईक कुटुंबिय जर दोन वर्ष इतके त्रासात होते, केलेल्या कामाचे पैसे मिळत नव्हते, पोलीस दाद देत नव्हते, तर ते कोर्टात का नाही आले?, असा सवाल हरीष साळवें यांनी विचारला. आत्महत्येला प्रवृत्त केल्याच्या आरोपांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश स्पष्ट आहेत. थेट संबंध किंवा संपर्क असल्याशिवाय ते सिद्ध होत नाहीत. अर्णब यांचा नाईक यांच्याशी कोणताही थेट संबंध नव्हता, केवळ एका व्यावसायिक कामापुरता त्यांचा संबंध आला होता. त्यामुळे केवळ अर्णबनं पैसे न देणं हे आत्महत्येचं कारण मानता येणार नाही. त्यांचा व्यवहार इतरांसोबतही झाला होता, त्यांच्याकडनं किती कोटी येणं बाकी होते याची माहिती उपलब्ध आहे का?, असे सवाल उपस्थित करत अश्या परिस्थितीत हायकोर्टाला जामीन मंजूर करण्याची मुभा आहे असं साळवे म्हणाले. एक पत्रकार मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्यावर आरोप करतो, मुख्यमंत्री आणि सरकारविरोधात बोलतो, संजय राऊत यांचं नाव घेतो म्हणून त्याला जामीन मिळू द्यायचा नाही, असं होऊ शकत नाही. असंही साळवे पुढे म्हणाले.
यावर हायकोर्टानं त्यांना विचारलं की या प्रकरणात थेट हायकोर्टात येण्याचं कारण काय?, त्यावर अर्णब यांचे वकील आभात पोंडा यांनी कोर्टाला सांगितलं की, आत्महत्येला प्रवृत्त केल्याबद्दल 10 वर्षांच्या शिक्षेचं प्रावधान आहे. त्यामुळे जामीन तिथल्या सत्र न्यायालयात जाणं अपेक्षित असतं. मात्र अलिबाग सत्र न्यायालयात पोलिसांनी दंडादिकारी कोर्टाच्या निकालावर पुनर्विचार याचिका दाखल करून ठेवलीय जेणेकरून तिथं जामीनावर सुनावणी तातडीनं होऊ नये. म्हणून आम्ही थेट हायकोर्टात आलो आहोत. अलिबाग दंडाधिकारी कोर्टानं तिथल्या जामीन अर्जावर पोलिसांना उत्तर देण्यासाठी निश्चित कालावधी दिला नव्हता. ज्याचा गैरफायदा घेत पोलिसांकडनं वेळकाढूपणा सुरू झाला. त्यामुळे आम्ही तिथला अर्ज मागे घेतला आहे, आता अन्य कुठल्याही कोर्टात जामीनाचा अर्ज प्रलंबित नाही असं अर्णबच्यावतीनं हायकोर्टात सांगण्यात आलं.
काय आहे प्रकरण?
रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना अटक करण्यात आली आहे. अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणी अलिबाग पोलिसांनी ही कारवाई केली आहे. पेशाने वास्तूविशारद असलेल्या अन्वय नाईक यांनी अलिबागजवळच्या कावीर गावात 5 मे 2018 रोजी आत्महत्या केली होती. अर्णब गोस्वामी यांनी पैसे थकवले असून नैराश्येत आत्महत्या करत असल्याचा आरोप अन्वय नाईक यांनी आत्महत्यापूर्वी लिहिलेल्या पत्रात लिहिलं होतं. या प्रकरणी अन्वय नाईक यांच्या पत्नी अक्षता नाईक यांच्या तक्रारीनंतर अलिबागमध्ये 306 कलमाअंतर्गत गुन्हा दाखल झाला होता. आता या प्रकरणी चौकशी करण्यासाठी रायगड पोलिसांनी त्यांना अटक केली आहे.
संबंधित बातम्या