Antilia case: मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह (Parambir Singh) अटक होण्याच्या भितीनं देश सोडून परदेशात गेले असावेत, असा संशय तपास यंत्रणांनी व्यक्त केला आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तपास यंत्रणांना संशय आहे की, परमबीर सिंह युरोपातील देशात लपले असावेत. मात्र, त्यासंदर्भातील पुरावा अद्याप यंत्रणांना मिळालेला नाही. अँटीलिया प्रकरण आणि मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणाची चौकशी करत असलेल्या एनआयएनं परमबीर सिंह यांचा चौकशीसाठी अनेकदा समन्स जारी केलं आहे, मात्र त्यांना अद्यापपर्यंत ते डिलिव्हर झालेलं नाही. एनआयए आणि महाराष्ट्र राज्यातील चौकशी एजन्सींना संशय आहे की, ते अटकेच्या भीतीनं देश सोडून पळाले आहेत.
परमबीर सिंह नेमके आहेत कुठे? चांदिवाल आयोगाकडून 6 ऑक्टोबरच्या सुनावणी हजर राहण्याची शेवटची संधी
परमबीर सिंह यांच्याविरोधात तीन ठिकाणी वॉरंट बजावण्यात आलं आहे. मात्र ते या तिनही ठिकाणी उपलब्ध नव्हते अशी माहिती पोलिसांनी 22 सप्टेंबर रोजी चांदिवाल आयोगापुढे सादर केली. त्यामुळे आता परमबीर नेमके आहेत कुठे?, असा सवाल विचारला जातोय. राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करणार्‍या चांदीवाल आयोगासमोर सातत्यानं गैरहजर राहणार्‍या परमबीर सिंह यांच्याविरोधीत अखेर चांदिवाल आयोगानं वॉरंट जारी करण्याचे निर्देश दिले होते. वारंवार निर्देश देऊनही परमबीर सिंह आयोगापुढे हजर न रहील्यानं ही कारवाई करण्यात आली आहे. त्यानुसार मुंबई पोलिसांनी मलबार हिलसह पंजाबमधील चंडगढच्या दोन पत्यांवर हे वॉरंट बजावलं, पण परमबीर हे कुठेही आढळून आले नाहीत. मात्र परमबीर हे एक जेष्ठ आयपीएस अधिकारी असल्यानं त्यांना अखेरची संधी देत आयोगानं 6 ऑक्टोबरच्या सुनावणीत मुंबईत आयोगासमोर हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.
तर दुसरीकडे अनिल देशमुख यांच्यावतीनं आता परमबीर सिंह यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी करून त्यांची संपत्ती जप्त करण्याची कारवाई सुरू करण्याची मागणी आयोगापुढे करण्यात आली आहे. आयोगानं राज्याचे पोलील महासंचालक यांना याप्रकरणी पुढील कार्यवाहीसाठी एका जेष्ठ अधिका-याची नेमणूक करण्याचे निर्देश दिले आहेत. परमबीर यांना आता आयोगापुढे जातीनं हजर राहून हा 50 हजारांचा जामीन मिळवावा लागेल. दरम्यान परमबीर यांनी चांदिवाल आयोगाच्या चौकशीला याचिकेतून मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. ज्यावर आता लवकरच सुनावणी होईल अशी अपेक्षा आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयान या प्रकरणी दाखल झालेल्या याचिकेची दखल घेत सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले होते. तर राज्य सरकारनंही या आरोपांची समांतर न्यायालयीन चौकशी करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती चांदीवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोगामार्फत चौकशी सुरू केली आहे. या चौकशी आयोगानं परमबीर सिंह यांना याप्रकरणी आपलं प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र प्रतिज्ञापत्र सादर न करता परमबीर सिंह चौकशीला सातत्याने गैरहजर राहिलेत. याची दखल घेत आयोगानं सुरूवातीला जून महिन्यात परमबीर यांना 5 हजारांचा, 19 ऑगस्टला 25 हजाराचा आणि 25 ऑगस्टला पुन्हा 25 हजाराचा दंड ठोठावला आहे. दंडाची ही रक्कम मुख्यमंत्री कोविड मदतनिधीत जमा करण्याचे निर्देश देत 30 ऑगस्टला सुनावणी निश्‍चित केली होती. मात्र या सुनावणीलाही परमबीर गैरहजर राहील्यानं आयोगानं संताप व्यक्त करत त्यांच्याविरोधात जामीनपात्र वॉरंट जारी करण्याचे निर्देश दिले होते.
आयोगाविरोधात परमबीर सिंह हायकोर्टात
परमबीर सिंह यांनी 5 जुलै रोजी चौकशी समितीच्या रजिस्ट्रीकडे अर्ज सादर करून या चौकशीला गैरहजर राहण्याची विनंती केली गेली होती. मात्र, 30 जुलै रोजी आयोगानं परमबीर सिंह यांचा अर्ज फेटाळत त्यांना 6 ऑगस्टला आयोगासमोर उलटतपासणीसाठी हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते. त्या निर्णयाला परमबीर सिंह यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. आपण लिहिलेल्या त्या पत्रावरूनच हायकोर्टाने सीबीआयला याप्रकरणी चौकशी करण्याचे निर्देश दिलेले असताना या वेगळ्या चौकशीची गरजच काय? असा सवाल परमबीर सिंह यांनी या याचिकेतून केला आहे.