अजित पवार वैद्यकीय पदव्युत्तर आंदोलक विद्यार्थ्यांच्या भेटीला, तिढा सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनाही भेटणार

आम्ही सरकारला सर्वोतोपरी मदत करण्यास तयार आहोत. हे विद्यार्थी त्यांचा हक्क मागत आहेत, त्यामुळे या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देत असल्याचं अजित पवारांनी म्हटलं.

मुंबई : वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशापासून वंचित राहिलेले मराठा विद्यार्थी मागील सात दिवसांपासून मुंबईतील आझाद मैदानात आंदोलनाला बसले आहेत. या विद्यार्थ्यांच्या बाजूने राष्ट्रवादी काँग्रेस पुढे सरसावली आहे. राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या विद्यार्थ्यांची आणि वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांची भेट घेतली. कुणाच्याही तोंडाचा घास नसून, हे विद्यार्थी त्यांच्या हक्काची गोष्ट मागत असल्याने राष्ट्रवादीने त्यांना पाठिंबा दर्शवल्याचं अजित पवारांनी सांगितलं. मात्र आंदोलनाचं राजकारण नको तर प्रवेशासाठी तोडगा काढावा असं विद्यार्थ्यांनी म्हटलं. सरकारला सर्वोतोपरी मदत करु : अजित पवार आम्ही सरकारला याबाबत मदत करत असून लवकरात लवकर कसा तोडगा निघेल यादृष्टीने प्रयत्न करत आहोत. जर अध्यादेश काढून प्रश्न सुटत असेल तर त्या दृष्टीने प्रयत्न केले पाहिजेत. याबाबत आचारसंहितेचं कारण पुढे आलं आहे, त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत आज चर्चा करुन लवकर हा तिढा सुटेल यासाठी प्रयत्न करत असल्याचं अजित पवार यांनी सांगितलं. अध्यादेश काढता येईल का याबाबत विचार सुरु : गिरीश महाजन विद्यार्थ्यांना न्याय कसा मिळेल यासाठी राज्य सरकर सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. त्यासाठी तज्ज्ञ मंडळीचं वकिलांशी बोलणे सुरु आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे तांत्रिक अडचण निर्माण झाली आहे, मात्र यावर आम्ही मुख्यमंत्रीसोबत वेळोवेळो चर्चा करुन मार्ग काढण्याचा प्रयत्न सुरु आहे, असं वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितलं. अध्यादेश काढता येईल का याबाबत विचार सुरु आहे. मात्र अचारसंहिता असल्यामुळे अडचण येत आहे. निवडणूक आयोगाशी याबाबत सुद्धा चर्चा करुन यावर लवकरात लवकर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करत असून विद्यार्थ्यांना न्याय मिळणार आणि त्यांना त्याची जागा मिळेल, असं आश्वासन गिरीष महाजन यांनी दिलं. मराठा कोट्याला नागपूर खंडपीठाची स्थगिती राज्य सरकारने मराठा आरक्षण लागू करण्यापूर्वीच यावर्षीच्या पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया सुरु झाली होती. त्यामुळे यावर्षी हे आरक्षण लागू न करता ते पुढील शैक्षणिक वर्षापासून लागू करावं, असं म्हणत नागपूर खंडपीठाने मराठा कोट्यावर स्थगिती दिली होती. परिणामी राज्य सरकारची पहिली यादी रद्द झाली. परंतु नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांवर अन्याय होईल. त्यामुळे नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी सुप्रीम कोर्टात करणार असल्याचं राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितलं होतं. यानंतर नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. राज्य सरकारला दणका सुप्रीम कोर्टात बुधवारी (8 मे) या याचिकेवर सुनावणी झाली. मराठा आरक्षण लागू झाल्यास वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशात खुल्या वर्गातील किती विद्यार्थ्यांना फटका बसणार? तसेच मराठा समाजातील किती विद्यार्थ्यांना वगळल्याचा तोटा सहन करावा लागणार? असा सवाल उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारची सुनावणी तहकूब केली. तसंच ही माहिती गुरुवारच्या सुनावणीत सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते. त्यानुसार आज न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली. या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने नागपूर खंडपीठाचा निर्णय कायम ठेवत सरकारची याचिका फेटाळली.

आणखी वाचा

• वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवोशोत्सुक मराठा विद्यार्थ्यांना अण्णासाहेब पाटील महामंंडळाचा दिलासा
• मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतरही पदव्युत्तर वैद्यकीय विद्यार्थी आंदोलनावर ठाम, पाच दिवसांपासून आंदोलन सुरु
• पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमात मराठा आरक्षण : विद्यार्थी आक्रमक तर अन्याय होऊ देणार नसल्याचं मुख्यमंत्र्यांचं आश्वासन
• सुप्रीम कोर्टाचा राज्य सरकारला दणका, पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमात मराठा आरक्षणानुसार प्रवेश नाही