16 दिवसानंतर मराठा आंदोलन मागे, गिरीष महाजनांची शिष्टाई फळाला

हा निर्णय घेण्यापूर्वी त्यांनी सरकारला आगामी अधिवेशनात मराठा समाजाच्या सर्व प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्याचा इशाराही दिला आहे. जर येत्या आंदोलनात प्रलंबित मागण्या पूर्ण झाल्या नाही तर यापेक्षाही तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही आंदोलकांचे नेते संभाजी पाटील यांनी दिला आहे.

मुंबई : गेल्या 16 दिवसांपासून आझाद मैदानावर सुरु असलेले मराठा क्रांती मोर्चाचं उपोषण आंदोलन मागे घेण्यात आलं आहे. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या शिष्टाईनंतर आंदोलकांनी हा निर्णय घेतला. मात्र हा निर्णय घेण्यापूर्वी त्यांनी सरकारला आगामी अधिवेशनात मराठा समाजाच्या सर्व प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्याचा इशाराही दिला आहे. जर येत्या आंदोलनात प्रलंबित मागण्या पूर्ण झाल्या नाही तर यापेक्षाही तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही आंदोलकांचे नेते संभाजी पाटील यांनी दिला आहे. मराठा क्रांती आंदोलकांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये आरक्षणासोबतच कोपर्डीच्या गुन्हेगारांना सुनावलेल्या शिक्षेची तातडीने अंमलबजावणी व्हावी, मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान दाखल झालेले गुन्हे मागे घ्यावेत, आंदोलन काळात आत्महत्या केलेल्यांच्या कुटुंबीयांना शासकीय मदत आणि सरकारी नोकरी तसंच अॅट्रासिटी कायद्यात दुरुस्ती या मागण्या आहेत. मुंबईतील आझाद मैदानावर आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी संभाजी पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली  2 नोव्हेंबरपासून आमरण उपोषणाला बसले होते. दोन दिवसांपूर्वी सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनीही या आंदोलकांची भेट घेऊन चर्चा केली होती. त्याचवेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही या आंदोलकांशी चर्चा केली होती. तसंच आज सकाळी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीही आंदोलकांची भेट घेऊन चर्चा केली होती. त्यानंतर जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी या आंदोलकांशी चर्चा करुन सरकार त्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक असल्याची माहिती दिली. बहुतांश मागण्या या पूर्ण झाल्या असून लवकरच मराठा आरक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण होईल असं आश्वासन त्यांनी दिलं. त्यानंतर आंदोलकांचे नेते संभाजी पाटील यांनी उपोषण सोडताना सरकारला इशारा दिला की गेल्या 16 दिवसांपासून सुरु असलेलं उपोषण काळात आंदोलक पाणी तरी पित होते, मात्र मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर पाणी न पिता उपोषण आंदोलन करण्यात येईल. आंदोलकांनी सरकारला आगामी हिवाळी अधिवेशनापर्यंत प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्याचं अल्टिमेटम दिलं आहे. मागण्या पूर्ण न झाल्यास मंत्रालय तसंच मुख्यमंत्र्याचं वर्षा निवासस्थान आणि आझाद मैदानावर आंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.