मुंबई : कोरोना काळात (Coronacirus) मास्कसक्ती आणि मास्क न (Mask) वापरल्यामुळे नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी नागरिकांकडून वसूल केलेला दंड कायद्याच्या कोणत्या तरतुदींनुसार करण्यात आला?, असा मुंबई उच्च न्यायालयानं (Bombay High Court) बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला (BMC) करत त्याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
कोरोना संक्रमण आटोक्यात येत असताना राज्य सरकारकडून खबरदारी म्हणून लोकांसाठी जारी केलेल्या ‘प्रमाणित संचालन पद्धती’ (एसओपी) मध्ये मास्कसक्ती अनिवार्य करण्यात आली होती. त्या एसओपीच्या वैधतेला फिरोज मिठीबोरवाला यांनी अॅड. निलेश ओझा यांच्यामार्फत आव्हान दिलेलं आहे. केंद्र सरकारचे कोणतेही निर्देश नसताना कोरोना काळात मास्क न वापरल्यामुळे नागरिकांकडून वसूल केलेला दंड बेकायदेशीर असून तो परत करावा, अशी प्रमुख मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे. कोविड-19 लस खरेदी करण्यात तात्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांनी सार्वजनिक निधीचा गैरवापर केल्याचा आरोपही याचिकेत केला आहे. त्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी घेण्यात आली.
केंद्राने सुरू केलेल्या लसीकरण मोहिमेला दोष देता येणार नाही आणि सध्या सुरू असलेल्या साथीच्या आजाराच्या पार्श्वभूमीवर तेच योग्य आणि न्याय्य राहिल, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं नुकत्याच एका निकालात नमूद केलेलं आहे. त्यामुळे निधीच्या गैरवापरासाठी (उद्धव ठाकरे) खटला चालवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असं राज्य सरकारच्यावतीनं बाजू मांडताना सरकारी वकील एस. यू. कामदार यांनी स्पष्ट केलं. तर मुंबई महापालिका प्रशासनाकडून यावर उत्तर देताना सांगितलं की, महामारी सदृश रोगराई पसरल्यास आवश्यक ती पावलं आणि उपाययोजना करण्याचे अधिकार साथरोग नियंत्रण कायद्यानुसार पालिकेला आहेत. याची दखल घेत साथरोग नियंत्रण कायद्याच्या नियमावलींचा तपशील न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश पालिकेला देत हायकोर्टानं ही सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी तहकूब केली
संबंधित बातम्या :
ABP Majha Impact : 'एबीपी माझा'च्या ऑपरेशन लुटारुची शेलार आणि फडणवीसांकडून दखल! स्टिंगमधून मोठा आर्थिक घोटाळा उघड
Mumbai Cleanup Marshal : नाव कोरोनाचं,लूट करोडोंची?दंडाच्या रकमेचा हिशोब जातो कुणाकडे?Special Report