मुंबई : राज्य सरकारनं पदोन्नतीतील 33 टक्के आरक्षण रद्द करून तो कोटा सर्वांसाठी खुला करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी ही पदोन्नती मुंबई : न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहीलं असं हायकोर्टानं मंगळवारी स्पष्ट केलं आहे. राज्य सरकारनं 7 मे रोजी काढलेल्या अध्यादेशाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवरील सुट्टीकालीन न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर.डी. धनुका आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर झाली.
राज्य सरकारच्या शासकिय आणि निमशासकीय सेवेतील मागासवर्गीय अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना लागू असलेले पदोन्नतील आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयानं रद्द केलं आहे. त्याविरोधात राज्य सरकारने सर्वाच्च न्यायालयात केलेलं अपील अद्याप प्रलंबित असताना राज्य सरकारनं 7 मे 2021 रोजी पदोन्नतील 33 टक्के आरक्षण रद्द करून पदोन्नतीचा कोटा सर्वासांठी खुला करण्याचा आध्यादेश जारी केला आहे. राज्य सरकारचा हा आदेश SC,ST,NT,OBC यांच्या 33 टक्के आरक्षणावर गदा आणत असल्याचा आरोप करत त्या विरोधात संजीव ओव्हळ यांच्यासह काही जणांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. या अध्यादेशानुसार आरक्षित जागेवर केवळ आरक्षित उमेदवार व खुल्या जागेवर खुल्या प्रवर्गातील उमेदवाराची सेवा ज्येष्ठतेनुसार वर्णी लावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र अश्याप्रकारे इथं सेवाजेष्ठतेचा निकष लावणारं महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे. केवळ जागा भरण्यासाठी अश्याप्रकारे जर धोरण अवलंबण्यात आलं तर हा आरक्षित वर्गातील उमेदवारांवर अन्याय असल्याचा याचिकेत दावा करण्यात आला आहे. तसेच राज्य सरकारचा हा अद्यादेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांविरोधातही असल्याचाही आरोप याचचिकाकर्त्यांकडनं करण्यात आला आहे.
यावरील सुनावणी दरम्यान राज्यसरकार ही पदोन्नती करणार आहे का? या हायकोर्टाच्या सवालावर सरकारी वकिलांनी 'हो' असं उत्तर दिलं. सरकारी आणि निमसरकारी सेवेतील रिक्त जागा भरण्याच्या हेतूने हा निर्णय घेतला असून तो सर्वाच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णय अधिन राहूनच घेण्यात आल्याचे न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून दिलं. हायकोर्टानं याची दखल घेत या याचिकेची सुनावणी नियमित न्यायालयासमोर घेण्याचे निर्देश देत तूर्तास कोणतेही निर्देश न देता सुनावणी तहकूब केली.