आरे कॉलनीतील मेट्रोच्या कामाला अडथळा ठरणाऱ्या सुमारे 2702 झाडांच्या कत्तलीला देण्यात आलेल्या मंजुरीला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. मागील दोन वर्षांपासून वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या आरे कॉलनीतील मेट्रो कारशेडच्या बांधकामात अडथळा ठरणारी ही अडीच हजारांहून अधिक झाडं कापण्याच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या प्रस्तावाला 29 ऑगस्टला मंजुरी देण्यात आली. त्याविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते आणि पर्यावरणवादी झोरु भटेना यांच्यासह अनेकांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केल्या आहेत. यासर्व याचिकांवर मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
वृक्ष प्राधिकरणाने 2646 दुर्मिळ जातीची झाडे तोडण्याची जी परवानगी दिली आहे ती अयोग्य असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांच्यावतीने करण्यात आला. कारण महाराष्ट्र (शहरी क्षेत्र) संरक्षण आणि वृक्ष संरक्षण 1975 च्या कायद्यानुसार नागरिकांना आक्षेप घेण्यासाठी कालावधी देणे बंधनकारक असून 13 सप्टेंबरपासून 15 दिवसांचा कालावधी 28 सप्टेंबर रोजी संपेल. त्यामुळे एमएमआरसीएल 30 सप्टेंबरपर्यंत झाडे तोडणार नाही, अशी ग्वाही प्रशासनानं द्यावी अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली. त्यावर आम्हाला वृक्ष तोडण्याची कोणतीही घाई नसल्याचे एमएमआरसीएलतर्फे बाजू मांडताना महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी स्पष्ट केलं.
आरे वन क्षेत्र आहे की नाही; बुधवारी पुन्हा सुनावणी
मंगळवारच्या सुनावणीत आरेतील जंगलाला वनक्षेत्र घोषित करावं अशी मागणी करणारी याचिका 'वनशक्ती' या संस्थेच्यावतीने दाखल करण्यात आली आहे त्यावरही सुनावणी पार पडली. हरित लवादानं ही मागणी फेटाळून लावल्यानं हायकोर्टात दाद मागितल्याचं याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाला सांगितलं. पालिका आणि वृक्ष प्राधिकरणाने वृक्ष तोडीचा चंगच बांधला असून निदान हायकोर्टानं तरी आम्हाला न्याय द्यावा अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. तसेच आपण दाखल केलेल्या याचिकेत आरे हे वन विभाग आणि जंगल असल्याच उल्लेख करण्यात आला आहे. मात्र याचिकेत जर तेथील जैवविविधेतचा उल्लेख केले असता तर अधिक संयुक्तिक ठरले असते यावेळी हायकोर्टानं सांगतिले. बुधवारी यावर पुन्हा सुनावणी होणार आहे.