आरे प्रकरण : विकासकामं म्हटली की, पर्यावरणावर परिणाम होणं अटळ : हायकोर्ट

आरे वसाहतीमध्येच मेट्रोचं कारशेड उभारण्याचा एकच पर्याय उपलब्ध आहे का? कांजुरमार्गमधील 'त्या' पर्यायी जागेबद्दलही आम्हाला जाणून घ्यायचं आहे. असे सुचवत मुंबई उच्च न्यायालयाने एमएमआरडीएला यावर गुरुवारी उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

मुंबई : आरे वसाहतीमध्येच मेट्रोचं कारशेड उभारण्याचा एकच पर्याय उपलब्ध आहे का? कांजुरमार्गमधील 'त्या' पर्यायी जागेबद्दलही आम्हाला जाणून घ्यायचं आहे. असे सुचवत मुंबई उच्च न्यायालयाने एमएमआरडीएला यावर गुरुवारी उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच विकासकामं म्हटल्यावर त्याचा कुठेतरी पर्यावरणावर परिणाम होणारच त्यामुळे भारंभार याचिका दाखल करणाऱ्या पर्यावरणवादी याचिकाकर्त्यांची तसेच त्यांच्या वकीलांचीही मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग यांनी चांगलीच कानउघडणी केली. आरेमध्ये कारशेड उभारण्यासाठी मुंबई महापालिकेने 2700 झाडांच्या कटाईची परवानगी एमएमआरसीएलला दिली आहे. याविरोधात करण्यात आलेल्या जनहित याचिकांवर सध्या मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरु आहे. राज्य सरकारनं अद्याप मुंबईतील वन क्षेत्राची संज्ञा निश्‍चित न केल्याबद्दलही हायकोर्टानं आपली नाराजी व्यक्त केली. कांजुरमधील जागेचा पर्याय होऊ शकत नाही, असे आज राज्य सरकारच्या वतीने कोर्टात सांगितलं. सुरुवातीच्या काळातच जर ही जागा तीन महिन्यांत उपलब्ध होत असेल तरच त्याचा कारशेडसाठी उपयोग करण्यात येईल असं स्पष्ट करण्यात आलं होतं. मात्र ही संबंधित जागा अद्याप न्यायप्रविष्ठ असून तांत्रिक कारणांमुळे तिथं कारशेड उभारता येणार नाही, असं उत्तर एमएमआरडीएने कोर्टाला दिलं. मात्र याबाबतची कागदपत्र सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. वनक्षेत्राची संज्ञा ठरवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच दिले आहेत. मात्र त्यावरही महाराष्ट्र सरकारने अद्याप कार्यवाही केलेली नाही, याबाबत हायकोर्टानं नाराजी व्यक्त केली. 'जर संज्ञाच ठरविली नसेल तर कठीण आहे', असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. याचिकाकर्त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेतील अनेक मुद्यांबाबतही हायकोर्टाने असमाधान व्यक्त करत भावनिक आवाहनांपेक्षा कायदेशीर मुद्यांवर युक्तिवाद करण्याचे निर्देश याचिकाकर्त्यांच्या वकीलांना दिले आहेत.