ऑक्टोबरच्या पहिल्या दोन आठवड्यात मेळघाटात 12 मुलांचा कुपोषणामुळे मृत्यू

सध्याच्या ऑक्टोबर महिन्यातील पहिल्या दोन आठवड्यात अमरावती जिल्ह्यातील आदिवासी भाग मेळघाटात 12 मुलांचा कुपोषणामुळे मृत्यू झाल्याची माहिती याचिकाकर्ते बंडू साने यांनी बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात दिली.

प्रातिनिधिक फोटो

मुंबई : राज्यात कुपोषणाची समस्या किती गंभीर आहे याचा प्रत्यय पुन्हा एकदा समोर आलाय. सध्याच्या ऑक्टोबर महिन्यातील पहिल्या दोन आठवड्यात अमरावती जिल्ह्यातील आदिवासी भाग मेळघाटात 12 मुलांचा कुपोषणामुळे मृत्यू झाल्याची माहिती याचिकाकर्ते बंडू साने यांनी बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात दिली. यंदाच्या सप्टेंबर महिन्यात एकूण 72 मुलांचा कुपोषणामुळे मृत्यू झाल्याची माहिती गेल्या सुनावणीला हायकोर्टासमोर मांडण्यात आली होती. आदिवासी विभागात प्रत्यक्षात जाऊन पाहणी केल्यानंतर अधिकारी मुख्य समितीला काय अहवाल देतात? याचा तपशील पुढील सुनावणीला सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिलेत. गेल्या सुनावणीला कोर्टाच्या निर्देशांनुसार स्थापन करण्यात आलेल्या कोअर कमिटीतील किती जण प्रत्यक्षात जाऊन आदिवासी विभागांत पाहाणी करतात असा सवाल हायकोर्टाने विचारला होता. त्यानुसार जिल्हाधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा अधिकारी हे प्रत्यक्षात जाऊन पाहाणी करून त्याचा अहवाल मुख्य समितीला वेळोवेळी देत असतात, अशी माहिती हायकोर्टाला देण्यात आली. मात्र ऑगस्ट महिन्यानंतर ही पाहणी झालेली नाही, तसेच 18 ऑगस्टला कोअर कमिटीची शेवटची बैठक झाली होती, अशी कबुली राज्य सरकारच्यावतीने हायकोर्टात देण्यात आली. कुपोषणासंदर्भातील विविध याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनाक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरूय. मेळघाटात सध्या कुपोषणाचा सामना करण्यासाठी नेमके किती डॉक्टर्स आणि नेमकी काय वैद्यकीय सेवा हवी आहे याचा अभ्यास का करण्यात आला नाही? असा सवाल विचारत हायकोर्टाने राज्य सरकारची चांगलीच खरडपट्टी काढली होती. मेळघाटात किती पॅथॉलॉजी लॅब्स आहेत?, किती वेळात त्याला अहवाल मिळतो?, तिथे काम करणाऱ्या डॉक्टरांना कोणत्या विशेष सवलती दिल्या जातात?, त्यांच्या राहण्याची नीट व्यवस्था आहे का? अशा अनेक प्रश्नांची सरबत्तीच मंगळवारी हायकोर्टाने राज्य सरकारवर केली. कुपोषण प्रश्न हा 40 टक्के सामाजिक आणि 60 टक्के आर्थिक प्रश्नांशी निगडीत असल्याचं अनेक अहवालांवरुन समोर आलं आहे. तेव्हा त्याही गोष्टी तुम्ही गंभीरतेने घ्या, असंही कोर्टाने सरकारला सुनावलं. या प्रकरणी युनिसेफचा अहवाल महत्त्वाचा असून त्याचाही अभ्यास करा, अशी सूचना हायकोर्टाने राज्य सरकारला केली आहे.