एक्स्प्लोर
मुंबईतील विकासकामांसाठी पुनर्रोपित न होणारी झाडं तोडू नयेत, पण प्रशासनाचा नाईलाज : पालिका आयुक्त
प्रस्तावित मेट्रो 3 च्या मार्गात अडथळे निर्माण करणारी झाडे कापण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी मेट्रो प्रशासनाने हायकोर्टाच्या समितीकडे केली आहे. याला पर्यावरण प्रेमींनी विरोध करत हायकोर्टात आव्हान दिले आहे. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या न्यायामूर्ती अमजद सय्यद यांच्या समितीपुढे ही सुनावणी सुरू आहे.
![मुंबईतील विकासकामांसाठी पुनर्रोपित न होणारी झाडं तोडू नयेत, पण प्रशासनाचा नाईलाज : पालिका आयुक्त Mumbai HC meeting related to Tree cutting in mumbai मुंबईतील विकासकामांसाठी पुनर्रोपित न होणारी झाडं तोडू नयेत, पण प्रशासनाचा नाईलाज : पालिका आयुक्त](https://static.abplive.com/wp-content/uploads/sites/4/2019/01/17170208/hc-bmc-web.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
मुंबई : मुंबईतील कोणत्याही विकासकामासाठी पुनर्रोपित न होणारे वृक्ष तोडू नयेत, हे खरं असलं तरी बऱ्याचदा प्रशासनाचा नाईलाज होतो. अशी कबुली पालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी गुरूवारी हायकोर्टात दिली. मुंबई मेट्रो 3 सह अन्य प्रकल्पांसाठी अडथळा निर्माण करणाऱ्या झाडांचं एमएमआरडीएतर्फे पुनर्रोपण करण्यात येणार आहे. या झाडांचे अधिक नुकसान होऊ नये म्हणून ती मुळासकट पुनर्रोपित करता येतील अशी यंत्रसामुग्री लवकरच पालिका वापरात आणणार असल्याची माहिती पालिकेचे आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी गुरूवारी हायकोर्टात दिली.
मोकळ्या मैदानातले वृक्ष काढणं सोईस्कर असते परंतु फुटपाथ किंवा रस्त्यांलगतचे वृक्ष काढणं बऱ्याचदा अडचणीचं ठरतं. त्यामुळे ही झाड मुळापासून न निघाल्यामुळे भविष्यात सहसा जगत नाहीत. म्हणून ही अद्ययावत नवीन यंत्रणा आणणे गरजेचे आहे असे मत यावेळी प्रशासनाने व्यक्त केले. मुंबई उच्च न्यायालयानं पालिकेची भुमिका ऐकून घेत तूर्तास ही सुनावणी तहकूब केली.
न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत ही माहिती देण्यात आली. मुंबईतील विविध विकासकामांसाठी प्रस्तावित वृक्षतोडीबाबत पर्यावरणवादी याचिकाकर्ते, प्रशासकीय यंत्रणा आणि हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती यांच्यात नियमित बैठका होत आहेत. गुरूवारी सायंकाळी कोर्टाचं कामकाज संपल्यानंतर हायकोर्टातील सभागृहात उशिरापर्यंत यावर चर्चा सुरू होती. गुरूवारच्या बैठकीत पालिकेची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी स्वत: पालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी स्वत: हजर होते.
प्रस्तावित मेट्रो 3 च्या मार्गात अडथळे निर्माण करणारी झाडे कापण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी मेट्रो प्रशासनाने हायकोर्टाच्या समितीकडे केली आहे. याला पर्यावरण प्रेमींनी विरोध करत हायकोर्टात आव्हान दिले आहे. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या न्यायामूर्ती अमजद सय्यद यांच्या समितीपुढे ही सुनावणी सुरू आहे. त्यावेळी पालिका प्रशासनाच्यावतीनं सांगितले गेले की लवकरच पालिका वृक्ष पुनर्रोपणासाठी उपयुक्त अशी आधुनिक यंत्रसामुग्री विकत घेणार आहे. एवढेच काय तर इतरही अनेक कामांत पालिकेकडून एमएमआरसीएलला सर्वतोपरीमदत केली जाणार आहे.
अधिक पाहा..
Advertisement
Advertisement
Advertisement
महत्त्वाच्या बातम्या
राजकारण
राजकारण
नाशिक
महाराष्ट्र
Advertisement
ट्रेंडिंग न्यूज
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)