Yavatmal News Updates: शेतकऱ्यांसाठी खास असलेल्या पोळा सणाच्या दिवशी महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांसाठी (Maharashtra Farmers) मोठी बातमी आहे. यवतमाळमध्ये (Yavatmal) 5 वर्षांपूर्वी किटकनाशक फवारणीमुळे मृत्यू पावलेल्या 23 शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी स्विस सरकार मदत करणार आहे. स्वित्झर्लंडमध्ये बासेलच्या न्यायालयात सिन्जेंटा या किटकनाशक कंपनीच्या विरोधात शेतकऱ्यांच्या वतीनं दावा दाखल करण्यात आला आहे. पण यवतमाळमधील शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना हा लढा देणं आर्थिकदृष्या परवडणारं नाही. या प्रकरणात आता स्विस सरकारनं मानवी मूल्यांच्या आधारावर शेतकऱ्यांच्या वतीने केस लढणाऱ्यांना कोर्टाच्या कामकाजासाठी लागणारा खर्च देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे बलाढ्य कंपन्यांविरुद्ध लढा देणं शेतकऱ्यांना शक्य होणार आहे.
विविध देशात विक्रीस बंदी असलेल्या किटकनाशकांना भारतात परवानगी देण्यात आली होती. या किटकनाशकांच्या वापराने यवतमाळ जिल्ह्यातील 23 शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला होता. यात घाटंजी तालुक्यातील बंडू सोनूले यांचाही समावेश होता. या प्रकरणात महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ पेस्टिसाइड पॉइझन्ड पर्सन (एमएपीपीपी) तसेच पेस्टिसाइड अॅक्शन नेटवर्क इंडिया (पॅन इंडिया) या संघटनांनी शेतकऱ्यांच्या वतीने थेट स्वित्झर्लंड मधील न्यायालयात दावा दाखल केला होता. या प्रकरणात आता स्वीस सरकारने मानवी मुल्यांच्या आधारावर शेतकऱ्यांच्या वतीने केस लढणाऱ्यांना न्यायालयीन कामकाजासाठी लागणारा खर्च देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
23 शेतकऱ्यांचा विषबाधेने मृत्यू
सन 2017 मध्ये किटकनाशकांचा शेतात वापर करीत असतांना 23 शेतकऱ्यांचा विषबाधेने मृत्यू झाला होता. याव्यतिरीक्त जवळपास 600वर शेतकरी तसेच शेतमजुर सुद्दा गंभीर बाधित झाले होते. यासंदर्भात किटक नाशक बनविणाऱ्या विविध कंपन्यांविरुध्द कुठलीच ठोस कारवाई झाली नाही. त्यामुळे यवतमाळ जिल्ह्यात फवारणी करतांना मृत पावलेल्या दोन शेतकऱ्यांच्या पत्नीच्या वतीने तसेच बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या वतीने जबाबदार किटकनाशक बनविणाऱ्या सिन्जेंटा या कंपनीविरुध्द महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ पेस्टिसाइड पॉइझन्ड पर्सन (एमएपीपीपी) चे देवानंद पवार तसेच पेस्टिसाइड अॅक्शन नेटवर्क इंडिया (पॅन इंडिया) चे डॉ. नरसिम्हा रेड्डी यांनी जून 2021 मध्ये सिन्जेंटा कंपनीचे हेडक्वार्टर असलेल्या स्विसमधील न्यायालयात दावा दाखल केला.
न्यायालयीन धोरणानुसार तडजोड करण्याचा प्रयत्न
स्विस येथील न्यायालयीन धोरणानुसार तडजोड करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र कंपनीने नकार दिल्याने आता ही केस न्यायालयात सुरु झाली आहे. दुसरीकडे स्विसमध्ये केस लढताना त्यांना मोठ्या प्रमाणात खर्च येत आहे. त्यामुळे स्विस सरकारने मानवी मुल्यांच्या आधारावर या केस साठी लागणारा खर्च स्वता करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या वतीने तक्रार करणाऱ्या संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. एवढेच नव्हे तर यवतमाळ जिल्हयातील किटकनाशकांच्या फवारणी दरम्यान मृत पावलेल्या शेतकऱ्यांचा परिवार तसेच बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांनी सुध्दा या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या