12 आमदारांच्या निवडीसाठी राज्यपाल वापरणार का उत्तर प्रदेश फॉर्म्युला? काय आहे हा फॉर्म्युला!

औरंगाबाद :  गेल्या काही दिवसांपासून राजभवन विरुद्ध वर्षा असा वाद सुरू आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्यात फारसं काही सख्य पाहायला मिळत नाही. गेल्या काही दिवसांपासून राज्यपाल नामनियुक्त 12 सदस्यांचा वाद पाहातो आहोत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपाल नामनियुक्त 12 सदस्यांची नावं राज्यपालांकडे पाठवली तरी राज्यपाल त्यांना तात्काळ सहमती देतील का? हे सध्यातरी सांगणं कठीण आहे. कारण राज्यपाल कठोर नियमांचं पालन करूनच 12 नामनियुक्त सदस्यांच्या यादीला परवानगी देतील. ते ही कधी हे सांगणं कठीण आहे.

सूत्रांकडून जी माहिती मिळते आहे, त्यानुसार महाराष्ट्रात राज्यपाल नामनियुक्त सदस्य नियुक्तीला उत्तर प्रदेश फॉर्म्युला वापरला जाण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रात राज्यपाल नियुक्त सदस्यांचा वाद सुरू आहे. हा काही देशाच्या राजकारणातील पहिला वाद नाही.  यापूर्वीदेखील उत्तर प्रदेशात अखिलेश यादव विरुद्ध राम नाईक यांच्यातील वाद देखील अनेक वर्ष पाहायला मिळाला. अगदी शेवटपर्यंत राम नाईक यांनी अखिलेश यादव यांनी पाठवलेल्या नऊ राज्यपाल नामनियुक्त सदस्यातील 5 नावांना परवानगी दिली नव्हती.

उत्तर प्रदेश फॉर्म्युला नेमका काय?
अखिलेश यादव यांनी राज्यपाल नियुक्त सदस्य निवडीसाठी मे 2015 मध्ये राज्यपालांना 9 सदस्यांची यादी पाठविली.  त्यापैकी रामसिंह यादव, लीलावती कुशवाह, रामवृक्षसिंग यादव आणि जितेंद्र यादव या चार नावांना राज्यपालांनी 2 जुलै 2015 रोजी मान्यता दिली होती. इथेदेखील राज्यपालांनी मे पासून ते जुलैपर्यंतचा कालावधी घेतला. त्यानंतर  चार सदस्यांच्या नावाला राज्यपालांनी मान्यता दिली होती. या दरम्यान राम नाईक यांनी नऊ सदस्यांची काही माहिती मागवली होती.

ही माहिती मागवली
-अर्जदारांचे फौजदारी रेकॉर्ड, अलीकडे कोणताही गुन्हा दाखल आहे की नाही.
-अर्जदारांचे काही वर्षातील आर्थिक व्यवहार बँकेचे लोन सह अन्य आर्थिक व्यवहारांची माहिती.
- या सदस्यांनी कुठल्या विशेष क्षेत्रात काम केला आहे. जसं कला, विज्ञान, साहित्य यासह राज्यपालांच्या नामनियुक्त सदस्यांना जी नियम लावले आहेत त्यात ते बसतात की नाही.

या सगळ्यांचा अभ्यास केल्यानंतर, राम नाईक यांनी कमलेशकुमार पाठक, संजय सेठ, रणविजय सिंग, अब्दुल सरफ्रझ खान आणि राजपाल कश्यप यांना एमएलसीच्या उमेदवारीसाठी पाठवलेल्या पाच जणांना पाठविलेल्या पत्र पुन्हा पाठवण्याचा सल्ला मुख्यमंत्र्यांना दिला. यातील अब्दुल सरफराज खान हे कॅबिनेट मंत्री आजम खान यांचे निकटवर्तीय असल्याचे म्हटलं. राजपाल कश्यप हे मत्स्य विकास महामंडळाचे अध्यक्ष आहेत. सपाच्या तिकिटावर लोकसभा निवडणूक लढवणाऱ्या कमलेश पाठक यांच्यावर अनेक गुन्हे दाखल असल्याचं म्हटलं गेलं. याशिवाय  कमलेशकुमार पाठक, संजय सेठ, रणविजय सिंह, अब्दुल सरफ्रझ खान आणि राजपाल कश्यप या पाच जणांना एमएलसी नामित करण्यासाठी राज्य सरकारने पाठविलेले पत्र परत पाठवून सांगितले की या लोकांवर अनेक फौजदारी खटले आहेत.

त्यानंतर या पाच सदस्यांचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी अनेक वेळा राज्यपालांकडे पाठवला, मात्र प्रत्येक वेळी त्यांनी तो प्रस्ताव फेटाळला. शेवटी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांना यातील काही सदस्यांना राज्यसभेवर पाठवावे लागलं. हा वाद मिटवण्याचा प्रयत्न सपा पक्षाचे सर्वेसर्वा मुलायम सिंग यादव यांनी देखील प्रयत्न केला होता. पण त्यांना काही यश आले नाही.

त्यामुळे सध्याचे महाराष्ट्रात राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्यांच्या बाबत राज्य सरकार संभाव्य धोका लक्षात घेता सावधगिरीने पावले टाकताना पाहायला मिळतंय. त्यामुळेच आधीच्या कॅबिनेटमध्ये हा प्रस्ताव मंजूर होईल असं सांगितलं जात होतं. मात्र तसं काही झालं नाही तो गत कॅबिनेटमध्ये मंजूर करण्यात आला.

असं झालं तर खडसे, नार्वेकरांचं काय होणार

राज्यपाल नामनियुक्त बारा सदस्यांपैकी काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना या पक्षाला प्रत्येकी चार सदस्यांची नावे मुख्यमंत्री राज्यपालांकडे पाठवतील असं सांगितलं जात आहे. त्यात राष्ट्रवादीकडून सध्या प्रवेश केलेले एकनाथ खडसे यांचे नावही चर्चेत आहे तर शिवसेनेकडून मिलिंद नार्वेकर यांचं नाव चर्चेत आहे. यासह अन्य राजकीय पक्षांचे सदस्यांची नावं चर्चेत आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादीने एकनाथ खडसे यांचं नाव सुचवलं तर राज्यपाल त्यांच्या नावावर आक्षेप घेतील यात काही शंका नाही. तर मिलिंद नार्वेकर यांच्या नावावर देखील राज्यपालांचा आक्षेप असेल. राज्यपाल नियुक्त सदस्यांचे निकषावर बोट दाखवत यांचे नाव फेटाळू शकतात. हा निकष मुख्यमंत्र्यांनी पाठवलेल्या 12 सदस्यांच्या नावाला देखील लावत निकषात न बसणारी नावं फेटाळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तेही ही किती महिन्यात नाकारतील हेही सांगणे कठीण आहे.

त्यामुळे राज्यपाल नियुक्त सदस्य यांच्या नावावरून राज्यपाल विरुद्ध मुख्यमंत्री हा वाद उत्तर प्रदेशात जसा पाहायला मिळाला तसा महाराष्ट्रात देखील पाहायला मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळेच महाराष्ट्रातलं आघाडी सरकार सावधगिरीनं पावलं उचलताना दिसत आहे.