अतिवृष्टीच्यासंदर्भात बोलणं झाल्यानंतर पंतप्रधानांनी पवारांना थांबण्यास सांगितलं आणि हा प्रस्ताव पवारांसमोर ठेवला, आपण एकत्रित काम केल्यावर आनंद होईल असं मोदी म्हणाले, मात्र पवारांनी ही ऑफर नाकारत असं म्हटलं की "आपले व्यक्तिगत संबंध उत्तम आहेत ते राहतीलही पण आपण एकत्र काम करणं मला राजकीय दृष्ट्या शक्य नाही'.
पवार म्हणाले की, विकासाच्या संदर्भात, उद्योगाच्या संदर्भात, शेतीबद्दल आपली मतं, भूमिका काही वेगळी नाही, मग मतभिन्नता कुठे आहे? असा सवाल मोदींनी त्यांचा मुद्दा पटवत केला, तुम्ही विरोधकांनीही आमच्यासोबत एकत्र येऊन देशासाठी काम करावं असंही ते म्हणाले. यावर पवारांनी असं उत्तर दिलं की "विरोधकांची विरोध करण्याची भूमिका माझ्याकडून कधी घेतली जाणार नाही, त्यामुळे त्याची चिंता नको". "एकत्रित येण्याचा तुमचा आग्रह मी नाही स्वीकारु शकत, मी एक लहानसा पक्ष चालवतो, आमच्या पक्षातील नेत्यांना मी जी दिशा दिली आहे ती काही आता बदलणं शक्य नाही", असंदेखील शरद पवार म्हणाले.
परंतु शरद पवारांची ही उत्तरं राज्यातील तसेच देशातली राजकीय विश्लेषकांना तसेच लोकांनादेखील पटलेली नाहीत, असं चित्र आहे. त्याला तशी कारणंदेखील आहेत. 2014 साली शरद पवारांच्या मदतीमुळे भाजपने महाराष्ट्रात सत्तास्थापन केली होती. यावेळी तीच संधी पुन्हा मिळत होती. विशेष म्हणजे यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला राज्यात आणि केंद्रातही सत्तेत सहभागी होण्याची संधी मिळत होती. मग शरद पवारांनी मोदींची ऑफर का नाकारली? असा सवाल उपस्थित होतो.
शरद पवारांनी मोदींची ऑफर नाकारण्यामागे अनेक कारणं आहेत. ऑफर नाकारताना पावारांनी राजकारणातील दूरगामी परिणामांचा विचार केला. सध्याची राजकीय स्थिती पाहून शरद पवारांनी हा निर्णय घेतला होता. पवारांनी भाजपसोबत मिळून राज्यात सत्तास्थापन केली असती तर त्या सरकारवर देवेंद्र फडणवीस आणि अमित शाह यांच्या प्रभाव राहिला असता. परंतु शिवसेनेसोबत सत्तास्थापन केली तर सत्तेचा रिमोट पवारांच्याच हातात राहणार आहे. 1995 साली शिवसेना आणि भाजपची राज्यात सत्ता होती, परंतु सत्तेचा रिमोट मातोश्रीवर होता, अगदी तशाच प्रकारे आत्ता राज्यातील सत्तेचा रिमोट शरद पवारांच्या हातात असल्याचे बोलले जात आहे.
मोदींची ऑफर नाकारण्याचे अजून एक कारण सांगितले जाते, ते म्हणजे मोदींनी जेव्हा ऑफर दिली तेव्हा शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस तिन्ही पक्षांनी एकत्र येण्यासाठीची कार्यवाही बरीच पुढे गेली होती. याचदरम्यान काँग्रेसने शिवसेनेला पाठिंबा द्यावा यासाठी स्वतः शरद पवारांनी काँग्रेस हायकमांडला राजी केलं होतं. त्यामुळे अशा परिस्थितीत शरद पवारांनी भाजपला पाठिंबा दिला असता, तर शरद पवारांची प्रतिमा मलिन झाली असती.
पवारांनी मोदींची ऑफर नाकारण्यामागचे तिसरे कारण म्हणजे, राष्ट्रवादीने ही विधानसभा निवडणूक भाजपविरोधात लढली होती. तर दुसऱ्या बाजूला भाजपने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष संपवण्यासाठी सर्व प्रकारचे हातखंडे वापरले होते. अशा परिस्थितीत राष्ट्रवादीने चांगली झुंज दिली. परिणामी राज्यातील जनतेने राष्ट्रवादीच्या 54 उमेदवारांनी विजयी केलं. पवार हे जाणून आहेत की, राज्यातील जनतेने भाजपविरोधात मतदान केल्यामुळे राष्ट्रवादीच्या आमदारांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादीने भाजपसोबत युती केली असती तर राज्यातले राष्ट्रवादीचे मतदार रागावले असते.
दरम्यान, या सगळ्या गदारोळात एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, महाराष्ट्रात सत्तास्थापन करण्यासाठी भारतीय जनता पक्ष राष्ट्रवादीची मदत घेण्यास तयार आहे. तर दुसऱ्या बाजूला शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या तीन पक्षांना एकत्र घेऊन सरकार चालवणं अवघड आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे सरकार कशा प्रकारे चालवतात, यावर शरद पवारांचे पुढील निर्णय अवलंबून आहेत.
पाहा काय म्हणाले शरद पवार?
VIDEO पाहा : वय 79, पायाला दुखापत, तरीही शरद पवारांचा जज्बा कायम