आरबीआयने पैसे बुडवले नाहीत, पीएमसी खातेधारकांचे अधिक नुकसान होण्यापासून वाचवले : हायकोर्ट

आरबीआयनं पीएमसी बँकेतील खातेधारकांचे पैसे बुडवले नाहीत तर वेळीच हस्तक्षेप करत खातेधारकांचे अधिक नुकसान होण्यापासून वाचवले, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.

मुंबई : आरबीआयने पीएमसी खातेधारकांचे पैसे बुडवले हा आरोप चुकीचा आहे, याचा पुनरुच्चार मुंबई उच्च न्यायालयाने केला आहे. या आर्थिक घोटाळ्यासंदर्भात विविध याचिका दाखल करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद संपला असून गुरूवारी आरबीआय आपला अंतिम युक्तिवाद सादर करणार आहे.

वर्तमानपत्र किंवा चित्रपटाची स्क्रिप्ट वाचल्याप्रमाणे कोर्टात याचिका सादर करू नका या शब्दात याचिकाकर्त्यांना समज देत हायकोर्टाने स्पष्ट केले की, आरबीआयने वेळीच हस्तक्षेप करून बँकेवर आर्थिक निर्बंध लादले. त्यामुळे खातेधारक अधिक नुकसान होण्यापासून बचावले. आरबीआयनं नीट ऑडिट केलं असतं तर पीएमसी खातेधारकांवर ही वेळच आली नसती, खातेधारकांचा हा आरोप पटण्यासारखा नाही. ऑडिटमध्ये प्रत्येक खातं तपासायलाच हवं अशी तुमची मागणी आहे का? असा सवाल हायकोर्टाने केला.

2016 पासून एचडीआयएल कर्जाचे हफ्ते चुकवत नसल्याचे खातेधारकांच्या लक्षात आलं होतं तर मग त्यांनी खात्यातून त्यावेळीच आपले पैसे का काढून घेतले नाहीत? असे सवाल न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने उपस्थित केला आहे.

बँक खातेधारकांनी आता शेतकऱ्यांप्रमाणे आत्महत्या करायच्या का? असा सवाल काही खातेधारकांनी हायकोर्टात केला होता. कोर्टानं समिती स्थापन करून कर्जबुडव्या एचडीआयएलकडून जप्त केलेल्या मालमत्तेचा लवकरात लवकर लिलाव करत पीएमसी खातेधारकांची सारी रक्कम परत करण्याची तजवीज करावी. अशी प्रमुख मागणी याचिकाकर्त्यांकडून बुधवारी हायकोर्टात करण्यात आली.

रिझर्व्ह बँकेने पीएमसी बँकेवर आर्थिक निर्बंध लावले आहेत. एचडीआयएल या कंपनीला गैरप्रकारे कर्ज दिल्यामुळे बँक आर्थिक नुकसानीत आली. या पार्श्‍वभूमीवर सर्वसामान्य खातेधारकांच्या पैसे काढण्यावरही बंधने लावण्यात आलेली आहेत. याविरोधात तीन स्वतंत्र याचिकांद्वारे हायकोर्टात संबंधित बंधने हटविण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

बँकेमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना या गैरप्रकारांची आणि हाऊसिंग डेव्हलपमेंट अॅण्ड इन्फ्रास्ट्रक्‍चर लिमिटेड (एचडीआयएल)ला दिलेल्या रकमेची माहिती होती, असे तपासात उघड झाले आहे. बनावट खात्यांद्वारे ही रक्कम वळविण्यात आली असल्याचेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. त्यानुसार एकापाठोपाठ एक आरोपींचे अटकसत्रही सुरुच आहे.

मंगळवारी याप्रकरणात मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडून अटक झालेल्या तीन संचालकांना सात दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली. मुक्ती बावीसी, तृप्ती बने आणि जगदीश मोखे यांना बुधवारी किल्ला कोर्टात हजर करण्यात आले असता त्यांना पुढील चौकशीसाठी 11 डिसेंबरपर्यंत पोलीस कोठडीत ठेवण्याचे निर्देश मुंबई महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने दिले आहेत.

दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयात होणाऱ्या या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर पूर्वीप्रमाणे खातेधारकांची मोठ्या संख्येने गर्दी होईल, या अपेक्षेने मुंबई पोलिसांनी मोठा फौजफाटा लावला होता. मात्र पीएमसीतील 78 टक्के खातेधारकांना त्यांचे पूर्ण पैसे काढण्याची परवानगी देत असल्याचे केंद्र सरकारने नुकतंच लोकसभेत जाहीर केल्याने खातेधारकांना बराच दिलासा मिळाल्याचे बुधवारच्या सुनावणीत स्पष्ट झाले. गेल्या सुनावणीनंतर खातेधारकांनी न्यायालयाच्या परिसरात जोरदार घोषणाबाजी करुन रिझर्व्ह बँकेच्या विरोधात नारेबाजी करत जोरदार आंदोलन केले होते.