वर्धा : आरोग्य यंत्रणेत आशा वर्कर, गटप्रवर्तकांचे काम अतिशय महत्त्वाचे असते. कोविड काळात तर त्यांचे काम प्रकर्षाने अधोरेखित झाले. कोरोनाच्या काळात जीवाची जोखीम पत्करून आशा वर्कर्स, गटप्रवर्तकांनी तुटपुंज्या मानधनात सर्वेक्षण करणे, कन्टेन्मेंट झोनमधील माहिती संकलित करणे, रुग्णांची वेळोवेळी विचारपूस आदी कामे केलेत आणि करत आहेत. गावात सर्वेक्षण करताना, माहिती घेताना अनेक अडचणींना आशा वर्कर, गटप्रवर्तकांना सामोरे जावे लागते. आशा वर्कर्सच्या अडचणी सोडवण्याचा प्रयत्न करण्यासह त्यांना वेळोवेळी आवश्यक मदत करण्यासोबतच संकलित माहिती वरिष्ठ पातळीवर पोहोचवण्याची महत्त्वाची जबाबदारी गट प्रवर्तकांची आहे. त्यामुळे या दोन्हींची जबाबदारी अतिशय महत्त्वाची असताना बारा वर्षांपासून त्यांच्या समस्या मात्र दुर्लक्षित आहेत. वारंवार निवेदन देत, आंदोलनांच्या माध्यमातून समसयांकडे सरकारचे लक्ष वेधले जाते. पण, या समस्या सुटणार तरी कधी, हा प्रश्न कायम आहे.


गावात प्रत्यक्ष गाऊंड लेव्हलवर काम करणार्‍या आशा वर्कर्सची कामे हळूहळू वाढत गेली. आरोग्य विभागाच्या योजनांचा लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यासह टीबी, कुष्ठरुग्णांचे सर्वेक्षण, त्यांना औषधी देणे, लसीकरणाची माहिती ठेवण्यासह जनजागृती करणे, साथरोगांचे सर्वेक्षण करणे आदी कामे वाढत गेलीत. पण, कामे वाढत असताना मानधन मात्र वाढले नाही. आशा वर्कर्सना महिन्याकाठी फिक्स मानधन देण्यात येत नाही. कधी हजार, कधी पंधराशे तर कधी दोन हजार अशा तुटपुंज्या मानधनात आशा वर्कर्स अहोरात्र इमानेइतबारे काम करत असतात. कोरोना काळातही सर्वेक्षण, कन्टमेंन्ट झोनमधील माहिती संकलन, रुग्णांची, कुटुंबियांची माहिती घेणे, पल्स नोंद घेणे आदी कामे जीव धोक्यात घालून त्या करत आहेत. अनेकदा काही भागात मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागले. अनेकांना कोरोनाची लागणही झाली. पण न डगमगता आरोग्य सेवेसाठी त्यांचे झटणे कायम आहे.  


राज्यात 72 हजार आशा सेविका, 3500 गटप्रवर्तक कर्मचारी कार्यरत आहेत. आरोग्य विभागाच्या योजना राबवण्यासह त्याचा लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यात आशा वर्कर्स, गटप्रवर्तकांची भूमिका महत्त्वाची आहे. कोरोना काळातही त्यांनी जीवाची पर्वा न करता जबाबदारी पार पाडली आहे. मिळणार्‍या अल्पशा मोबदल्यात चरितार्थ कठीणच आहे. पण, आशा वर्कर्स, गटप्रवर्तक मागण्यांसाठी संघर्ष करीत जबाबदारी पार पाडत आहेत. 


मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी संभाव्य तिसरी लाट रोखण्यासाठी आशा वर्कर्सची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे सांगत कोरोना काळातील कामाला मानाचा मुजरा केला. त्यांच्या व्यथांवर मार्ग काढला जात असल्याचे सांगितले. पण, हा मार्ग खरच निघणार काय, कधी निघणार, हा प्रश्नच आहे. 


आशा वर्कर्स, गटप्रवर्तकांच्या मागण्या 


शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे, शासकीय कर्मचारी म्हणून दर्जा द्यावा, सामाजिक सुरक्षा, पेन्शन, मेडिकल योजना लागू करावी, किमान वेतन 21,000 रुपये लागू करावे, 50 लाखांचा विमा लागू करावा, सुरक्षा साधनांची पूर्तता करावी, कोरोना कामासाठी प्रती दिवस 300 रुपये मोबदला द्यावा, तांत्रिक प्रशिक्षण दिलेले नसताना कोरोनाच्या टेस्टची ट्युटी लावू नये, प्रती महिना तीन हजार रुपये प्रोत्साहन भत्ता द्यावा यासह इतरही मागण्या सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्सच्या वतीने करण्यात आल्या आहेत.


अपेक्षा ठेवल्या जातात, पण प्रत्यक्षात परिस्थितीचे काय? : आमदार डॉ. भोयर 


आशा वर्कर्सकडून कामाच्या अपेक्षा केल्या जातात. मात्र प्रत्यक्षात आशांची परिस्थिती काय आहे, याचाही विचार करण्याची गरज आहे. साथरोगाच्या काळात त्यांना जीव धोक्यात घालून काम करावे लागते. पण, वेळेवर, योग्य मानधन मिळत नाही. त्यांच्या मागण्यांची पूर्तता झाली पाहिजे, असं आमदार डॉ. पंकज भोयर यांनी म्हटलं.


आशा वर्कर्स, गटप्रवर्तकांच्या समस्यांची सोडवणूक करावी : मिनाक्षी गायकवाड


आशा वर्कर्स, गटप्रतर्वकांना नियमित मानधन मिळत नाही. त्यास बरेचदा विलंब होतो. प्रत्येक महिन्याला मानधन मिळाले पाहिजे. मानधनात वाढ केली पाहिजे. फिल्डवर काम करताना आशा वर्कर्सना अनेक त्रासाला सामोरे जावे लागते. गटप्रवर्तकांनाही अडचणी येतात. तुटपुंज्या मानधनात काम करावे लागते. आशा वर्कर्स, गटप्रवर्तकांच्या समस्यांची सोडवणूक करावी, असं गटप्रवर्तक मिनाक्षी गायकवाड यांनी म्हटलं. 


मागण्यांची पूर्तता करावी : रमाताई ढोले  


आरोग्य यंत्रणेत गाव पातळीवर सर्वेक्षणासोबतच आरोग्य विषयक महत्त्वाची कामे आशा अहोरात्र करताहेत. मात्र त्यांना योग्य मानधन मिळत नाही. आशा कुठेही कामे पडत नाहीत, सरकारने आशांना सारखे मानधन द्यावे. आशांना नियमीत करावे, वेतन द्यावे, आशांच्या प्रश्नांची सरकारने सोडवणूक करावी,  असं आशा वर्कर रमाताई संजयराव ढोले यांनी सांगितलं.