नागपूर : राज्यात शेतकरी आत्महत्येचं सत्र सुरु असताना सरकारला या आत्महत्या वाटत नसल्याचं त्यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरातून दिसून येत आहे. कारण, कर्जबाजारीपणामुळे 1 मार्च 2018 ते 31 मे 2018 या तीन महिन्यात तब्बल 639 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. मात्र, यातील 122 प्रकरणं सरकारच्या निकषात बसत नसल्याने ती अपात्र ठरवण्यात आली आहेत. त्यामुळे या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना सरकारकडून कुठलीही मदत मिळणार नाही. तर 188 प्रकरणं निकषात बसत असल्याने पात्र ठरली आहेत.

राज्याचे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानपरिषदेत दिलेल्या लेखी उत्तराने आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाच्या जखमेवर मिठ चोळण्याचंच काम केलं आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आहेत की मृत्यू हे सांगण्यासाठी सरकारने दिलेली कारणं अचंबित करणारी आहेत.

पहिलं प्रकरण
मुख्यमंत्र्यांनी दत्तक घेतलेल्या यवतमाळमधील उमरखेड सावळेश्वर गावात 14 एप्रिल 2018 माधवराव रावते या शेतकऱ्याने शेतात सरण रचून आत्महत्या केल्याचे वृत्त होतं. पण सरकारने आत्महत्या नसल्याचं सांगितलं. 14 एप्रिल रोजी माधवराव दुपारी साडे बारा वाजता शेताच्या परहाटीच्या ढिगाऱ्यावर सावलीत बसून बिडी पेटवत होते, पण विस्तावाची ठिणगी पडल्याने ढिगाऱ्याला आग लागली आणि तोल जाऊन माधवराव आगीत पडले. यात भाजून त्यांचा आकस्मिक मृत्यू झाला. माधवराव रावते यांना 29 नोव्हेंबर 2017 ला कर्जमाफी देण्यात आली.

दुसरं प्रकरण
यवतमाळ जिल्ह्यातील बोथबोडण गावातील सुंदरीबाई चव्हाण या विधवा महिलेने नांगरणीसाठी पैसे नाकारल्याने स्वतःला जाळून घेतले. पण सरकारनुसार, सुंदराबाई चव्हाण त्यांच्या मुलाकडे आल्या होत्या. 2 मे रोजी झोपेतून उठल्यावर केरोसिनचा दिवा अंगावर पडल्यामुळे त्या भाजल्या आणि उपचारादरम्यान 6 मे रोजी त्यांचा मृत्यू झाला. केरोसिनचा दिवा पडून भाजल्याने मृत्यू झाल्याचं कारण सरकारने विधानपरिषदेत दिलं.

तिसरं प्रकरण
यवतमाळमधील मौजे राजूरवाडी गावातील शंकर चायरे या शेतकऱ्याने आत्महत्या केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या आत्महत्येला कारणीभूत असल्याचं त्यांनी सुसाईड नोटमध्ये लिहिलं होतं. पण सरकारच्या मते, 10 एप्रिल रोजी शंकर चायरे यांनी विष प्राशन करुन फाशी घेण्याचा प्रयत्न करत केला, पण दोर तुटल्याने ते खाली पडले. शासकीय महाविद्यालयात दाखल करण्यात आले असताना त्यांना मृत घोषित केलं. घटनास्थळी पंचनामा केला तेव्हा तुटलेली दोरी आणि मोनोसिल विषारी औषधांचा डब्बा आढळला.

एक पात्र आणि दोन अपात्र
या तीन प्रकरणात शंकर चायरे यांचं प्रकरण सरकारने पात्र ठरवलं असून त्यांच्या कुटुंबियांना एक लाख रुपयांची मदत देण्यात आली. पण माधवराव रावते आणि सुंदराबाई चव्हाण यांची आत्महत्या शेती विषयक कारणाने झाली नसल्याचं सांगत अपात्र ठरवण्यात आलं आहे.

त्यामुळे राज्यात शेतकरी आत्महत्या होत असताना सरकार दरबारी या आत्महत्यांकडे कशा पद्धतीने पाहिलं जातं असल्याचं या विधानपरिषद लेखी उत्तरातून दिसून येत आहे.