पंढरपूर : यंदाच्या आषाढी वारीसाठी सोमवारी पुणे येथे झालेल्या बैठकीत कोणताच तोडगा न निघाल्याने आता हा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि मंत्रिमंडळात घेतला जाणार आहे. एका बाजूला कोरोनाचे राज्यावरील संकट कायम आहे, रोज नवनवीन स्ट्रेन सापडत आहेत यातच तिसऱ्या लाटेचे संकेत जागतिक आरोग्य यंत्रणा देत असताना यंदा आषाढी पायी वारी करू नये अशी प्रशासनाची ठाम भूमिका आहे.
मात्र सोमवारी पुणे येथे सर्व पालखी सोहळे, वारकरी प्रतिनिधी आणि प्रशासन यामध्ये झालेल्या बैठकीत कोणताच तोडगा न निघाल्याने आता हा निर्णय मुख्यमंत्री आणि कॅबिनेट समोर ठेवण्याची वेळ आली आहे. बुधवारी होणाऱ्या कॅबिनेट बैठकीत यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
गेल्या वर्षी कोरोनाचे संकट सुरु झाल्याने आषाढी वारी संचारबंदीमध्ये झाली होती. यंदा कोरोनाचे संकट मोठ्या प्रमाणात असताना पालखी सोहळ्याने यंदा पायी सोहळ्यास परवानगी देण्याचा आग्रह धरला आहे. याबाबत सर्व प्रकारचे कडक निर्बंध वारकरी संप्रदाय पाळण्यास तयार असल्याचे संप्रदायाकडून सांगण्यात येत असून काही झाले तरी पायी वारीची परंपरा या वर्षी खंडित होऊ देऊ नका अशी संप्रदायाची मागणी आहे.
शासन निर्णय देईल तेवढ्या संख्येवर आणि दिलेले सर्व नियम पाळून पायी वारी करावी अशी वारकरी संप्रदायाची भूमिका आहे. पुणे आयुक्त सौरभ राव यांच्या अध्यक्षतेखाली कौन्सिल हॉल येथे झालेल्या बैठकीतही हीच भूमिका पालखी सोहळे प्रमुख आणि वारकरी प्रतिनिधींनी मंडळींकडून प्रशासनाने यंदा कोरोनाचा धोका जास्त असल्याने हवे तर वारी संदर्भात इतर काही सवलती देऊ मात्र पालख्या बसनेच आणाव्यात अशी भूमिका घेण्यात आली.
संप्रदायाची इच्छा असेल तर गेल्या वर्षी पेक्षा यंदा भाविकांची थोडी संख्या वाढवू, द्वादशीला परत येण्याऐवजी अजून काही परंपरा पूर्ण करण्याबाबत प्रयत्न करू अशी लवचिक भूमिका ठेवली गेली. पालखी सोहळ्याला पायी येण्यास परवानगी दिल्यास भाविक दर्शनाला येणार त्यांना रोखणे अडचणीचे ठरेल. याशिवाय पायी पालखी सोहळा 19 दिवसांचा असतो अशा वेळी मार्गावरील वाहतूक कशी बंद ठेवायची असाही सवाल प्रशासनाकडून करण्यात आला. समाजकंटकांच्या जमावाला रोखाने पोलिसांना फार सोपे असते मात्र श्रद्धाळूंच्या जमावाला अडवणे खूप अवघड असल्याचेही बैठकीत सांगण्यात आले. एकंदर वारकरी संप्रदायाकडून अजूनही पायी वारीची आग्रही भूमिका असली तरी प्रशासन मात्र यास तयार नसून संप्रदायाला इतर काही सवलती देता येतील मात्र वारी बसनेच करण्यावर प्रशासन ठाम असल्याने आता हा तिढा सोडवण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळावर आली आहे. तेव्हा यावर आता कोणता निर्णय घेतला जातो हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.