भंडारा : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने वेळीच उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जप्तीची कारवाई टाळण्यासाठी याचिका दाखल केल्यामुळे आणि खंडपीठाने पूर्ण याचिका दाखल करण्यासाठी बँकेला तीन दिवसांचा कालावधी दिल्यामुळे जप्ती पथकाने आज फक्त प्रतिकात्मक जप्ती करून त्यांची कारवाई गुंडाळली. दरम्यान, बँकेला वाचवण्यासाठी पडद्यामागून काही राजकीय मंडळी कार्यरत असल्याचा आरोप कामगारांनी केला आहे.
भंडारा जिल्ह्यातील वैनगंगा सहकारी साखर कारखाना काही वर्षांपूर्वी तोट्यात गेल्यानंतर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेमार्फत त्याचे लिलाव झाले होते. लिलावात नागपूरच्या एका सहकारी साखर कारखान्याने वैनगंगा सरकारी साखर कारखाने खरेदी केले होते. मात्र लिलावात मिळालेल्या रकमेतून महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने वैनगंगा सहकारी साखर कारखान्यातील सुमारे 700 कामगारांचे वेतनापोटी थकलेले कोट्यवधी रुपये दिले नव्हते.
आपल्या वेतनाचे हक्काचे पैसे मिळवण्यासाठी कामगारांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. आधी कामगार न्यायालयात, त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत सर्वच पातळ्यांवर विजय मिळाल्यानंतरही कामगारांना थकीत वेतनाची रक्कम मिळाली नव्हती. डिसेंबर 2019 मध्ये निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडून कामगारांचे थकीत वेतन वसूल करून देण्यासाठी भंडाराच्या जिल्हाधिकाऱ्यांवर प्राधिकृत करत वसुलीची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवली होती. मात्र, भंडाऱ्यात महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेची कोणतीही मालमत्ता नसल्याने ती जप्त करून कामगारांचे वेतन मिळवून देण्यात भंडारा जिल्हा प्रशासन अपयशी ठरले होते.
राज ठाकरेंना सध्या प्रसिद्धीची गरज; राष्ट्रवादीच्या बड्या नेत्यांचा टोला
पुढं नागपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना नागपुरात महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेची मालमत्ता जप्त करून कामगारांचे थकीत वेतन मिळवून देण्यास सांगितले गेले. त्याच प्रक्रियेत सोमवारी नागपूर जिल्हा प्रशासनासातील अधिकाऱ्यांनी नागपूरच्या टिळक पुतळा चौक परिसरात महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या कार्यालयात जाऊन जप्तीची नोटीस बजावली. मात्र, बँकेची जंगम मालमत्ता, बिल्डिंग, कार्यालयीन फर्निचर व संगणक जप्त झाले तर बँकेच्या कारभारावर त्याचा विपरीत परिणाम होऊन इतर ग्राहकांचे नुकसान होईल अशा आशयाची याचिका बँकेने नागपूर खंडपीठात केली. सर्व परिस्थिती लक्षात घेऊन खंडपीठाने बँकेला तीन दिवसांचा वेळ दिला असून तीन दिवसात बँकेने एकतर कामगारांची देणी द्यावी आणि खंडपीठात पूर्ण याचिका दाखल करावी असे निर्देश दिले आहेत.
राजकीय नेत्यांचा हस्तक्षेप
सदर याचिका स्वीकार करावी की नाही यावर खंडपीठ 11 फेब्रुवारीला निर्णय घेणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेवरची जप्तीची टांगती तलवार काही दिवसांसाठी पुढे गेली आहे. दरम्यान, बँकेच्या संचालक मंडळात असलेले काही राजकीय नेते शेकडो कामगारांच्या हक्काच्या वेतनाचे पैसे मिळू देत नाहीयेत. तेच पडद्यामागून न्यायालयीन प्रक्रियेत कामगारांचा विजय झाल्यानंतरही प्रशासकीयेत अडथडे आणत असल्याचा आरोप कामगारांनी केला आहे.
विशेष म्हणजे वैनगंगा सहकारी साखर कारखान्यातील सुमारे 700 कामगारांचे थकीत वेतन आतमितीस 13 कोटी 89 लाख 84 हजार 334 रुपये एवढे झाले असून कामगारांवर एवढे वर्ष वेतन न मिळाल्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे.