पालघर : राष्ट्रीय हरित लवादाच्या निर्णयाला केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यास त्यामध्ये एक तर्फी स्थगिती आदेश मिळण्यापूर्वी वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समिती आणि मच्छीमार संघटनांचे म्हणणे सर्वोच्च न्यायालयाने ऐकून घ्यावे यासाठी वाढवण बंदर संघर्ष समिती आणि मच्छीमार संघटना सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करणार आहेत.
वाढवण बंदर उभारणीस केंद्र सरकारला घातक ठरू पाहणाऱ्या कायद्यात हवा तो बदल करण्याच्या हेतूने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने औद्योगिक प्रदूषण वर्गवारी सुधारणा करण्यासाठी 20 एप्रिल 2020 रोजी मार्गदर्शक सूचनांचा आदेश काढला होता. या आदेशाच्या अनुषंगाने केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने 8 जून 2020 रोजी एक आदेश काढून त्यात बंदरे, जेट्टी, आणि ड्रेजिंग हे रेड कॅटेगरी तून काढून ते नॉन इंडस्ट्रीज कॅटेगिरीत समाविष्ट केले .
केंद्र सरकारच्या या दोन्ही आदेशांना वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समितीच्या वतीने अध्यक्ष नारायण पाटील, ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती मच्छीमार संघाचे अध्यक्ष जयकुमार भाय, आणि नॅशनल फिश वर्क फोरमच्या सचिव ज्योती मेहर यांनी राष्ट्रीय हरित लवाद पुणे यांच्या न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यानुसार राष्ट्रीय हरित न्यायालयाने वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समिती आणि मच्छिमार संघाच्यावतीने अँड मिनाझ ककालिया यांनी केलेला युक्तिवाद दखल घेण्याजोगा असल्याने न्यायालयाने मान्य करून ,राष्ट्रीय हरित लवादाचे मुख्य न्या. आदर्श कुमार गोयल , न्या .सुधीर अगरवाल, न्या एम. सत्यनारायणन , न्या. ब्रिजेश सेठी ,आणि पर्यावरण तज्ञ नगीन नंदा यांच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने या दोन्ही आदेशांना स्थगिती देऊन, मरीन बायोलॉजी किंवा इकॉलॉजी अंड वाईल्डलाईफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया यांच्या पाच पर्यावरण तज्ञांची समिती निर्माण करून ,त्यांनी प्रत्यक्ष बंदराच्या ठिकाणी जाऊन शेतकरी, मच्छीमार, समवेत चर्चा करून बंदराचा तेथील पर्यावरणावर आणि मासेमारी वर काय परिणाम होतो ,हे पाहून दिलेला निर्णय अंतिम असेल असा निर्णय दिला आहे.
राष्ट्रीय हरित लवादाच्या निर्णयाला केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यास त्यात एक तर्फी स्थगिती आदेश मिळण्यापूर्वी वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समिती आणि मच्छीमार संघटनांचे म्हणणे सर्वोच्च न्यायालयाने ऐकून घ्यावे ,म्हणून वाढवण बंदर संघर्ष समिती आणि मच्छीमार संघटना सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्याची तयारी करीत आहे असे संघर्ष समिती चे अध्यक्ष नारायण पाटील यांनी सांगितले, .
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार निर्माण झालेल्या, डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाने 1996 मध्ये वाढवण बंदर उभारण्याच्या पी .अँड ओ .कंपनी विरोधात निर्णय दिल्याने, ती कायमची हद्दपार झाली होती. त्यामुळे हे प्राधिकरण बंदरात अडथळे ठरले होते. त्यासाठी केंद्र सरकारने या प्राधिकरणावर वार्षिक 50 लाखांचा खर्च करावा लागतो असे, तकलादू कारण देऊन डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणात बरखास्त करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिके विरोधात प्राधिकरण बरखास्त करू नये म्हणून, फेर याचिका दाखल केली आहे .ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणावर अध्यक्ष असलेले न्या .चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांचे निधन झाल्याने,ती जागा वर्षभर रिक्त होती. सदर जागेवर नियुक्ती करण्यात यावी म्हणून राज्य सरकारने 10 फेब्रुवारी 2020 रोजी केंद्र सरकारला पत्र पाठविले होते. त्यानुसार केंद्र सरकारने डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणावर हंगामी समिती नियुक्ती करून अध्यक्षपदी निवृत्त न्यायमूर्ती ऐवजी केंद्रीय नगर विकास खात्याचे प्रधान सचिवांना बसविले.केंद्र सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात वाढवण बंदर संघर्ष समितीचे अध्यक्ष. नारायण पाटील ,सचिव वैभव वझे, कार्याध्यक्ष अनिकेत पाटील नॅशनल फिश वर्कस फोरमच्या सचिव ज्योती मेहेर ,ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती मच्छीमार संघाचे अध्यक्ष जयकुमार भाय यांनी याचिका दाखल केली असून, या दोन्ही याचिका लवकरच सुनावणीस येणार आहेत.