राज्य सरकार मराठा आरक्षणाबाबत गंभीर नाही, विनोद पाटलांचा आरोप

राज्य सरकारच्या वतीने सांगण्यात येत होतं की, आम्ही मराठा आरक्षणाबाबत गंभीर आहोत आणि मी सातत्याने सांगत होती की राज्य सरकार गंभीर नाही. आज थेट न्यायालयात हे उघड झालं, असा आरोप विनोद पाटलांनी केला.

औरंगाबाद : राज्य सरकार मराठा आरक्षणाबाबत गंभीर नाही हे आज पुन्हा एकदा न्यायालयात स्पष्ट झालं आहे, असा आरोप याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केला आहे. मराठा आरक्षण प्रकरण लांबवण्यासाठी आणि वेळकाढूपणा करण्यासाठी पाच न्यायमूर्तींसमोर सुनावणी घेण्याची मागणी होत आहे असा आरोप विरोधकांच्यावतीने आज न्यायालयात करण्यात आला.

यावर राज्य सरकारचे वकील अभिषेक सिंघवी आणि अॅड.पटवारी यांनी सांगितले की, विनोद पाटील यांच्या वतीने 27 फेब्रुवारी 2020 रोजी सदरील प्रकरण पाच न्यायमूर्तीसमोर पाठवण्यात यावे असा विनंती अर्ज अॅड. पी. एस. नरसिंहा व अॅड. संदीप देशमुख यांच्यावतीने करण्यात आला होता. राज्य सरकारला ही मागणी करायला जरी उशीर झाला असला तरी मराठा समाजाच्या वतीने विनोद पाटील याचिकाकर्ते आहेत आणि आमचा त्यांच्या मागणीला पाठिंबा आहे व याबाबतची मागणी आम्ही त्यांच्यानंतर केली होती.

राज्य सरकारच्या वतीने सांगण्यात येत होतं की, आम्ही मराठा आरक्षणाबाबत गंभीर आहोत आणि मी सातत्याने सांगत होती की राज्य सरकार गंभीर नाही. आज थेट न्यायालयात हे उघड झालं. राज्य सरकारला बाजू मांडण्यासाठी अर्ज उशीर का झाला त्याचे उत्तर देखील त्या ठिकाणी देता आलं नाही. सरकारला माझ्या म्हणजेच समाजाच्या मागणीला पाठिंबा द्यावा लागला परंतु सरकार म्हणून त्यांची काही जबाबदारी आहे की नाही हा प्रश्न उपस्थित होतो, असं विनोद पाटील यांनी म्हटलं.

राज्य सरकारच्या वतीने अतिशय प्रभावी युक्तीवाद- अशोक चव्हाण

मराठा आरक्षणाचे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयातील आजच्या तिसऱ्या सुनावणीत राज्य शासनाचे वकील मुकूल रोहतगी आणि परमजितसिंग पटवालिया यांनी अतिशय प्रभावी युक्तीवाद केला. या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी गुरूवारी 3 सप्टेंबर रोजी होणार आहे, अशी माहिती अशोक चव्हाण यांनी दिली.