मुंबई : खासगी कार्यालयात महिला कर्मचाऱ्यांच्या लैंगिक छळवणुकीच्या तक्रारींसाठी तक्रार निवारण समित्या नेमल्या जातात. मात्र, त्या सदस्यांना निडरपणे, निष्पक्षपाती निर्णय घेता येत नाहीत. त्यामुळे त्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देण्यात यावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. मात्र, त्याबाबत निर्णय घेण्याचा न्यायालयाला कोणताही अधिकार नाही असं स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने यांसदर्भात दिलेल्या निवाड्यांची माहिती न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश याचिकाकर्त्यांना दिले आहेत.


तक्रार निवारण समित्यांना अर्धन्यायिक अधिकार असले तरी त्या सदस्यांना त्याप्रमाणे संरक्षण नाही. समिती सदस्यांनाही त्या कंपनीकडूनच वेतन दिलं जात. त्यामुळे या सदस्यांनाही नोकरीवरून कमी करण्याचा कंपन्यांना अधिकार आहे. त्यामुळे निडर आणि निष्पक्षपणे निर्णय घेणं कधीकधी समितीलाही शक्य होत नाही. 


वरिष्ठांच्या विरोधात निर्णय दिल्यास त्यांच्या रोषाला सामोरं जावं लागण्याची भिती असते. एका खाजगी कंपनीतील तक्रार निवारण समितीच्या प्रमुखपदी काम केलेल्या आणि असा अनुभव स्वतः अनुभवलेल्या जानकी चौधरी यांनी अॅड. आभा सिंह यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात या संदर्भात एक जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. 


न्यायालय याबाबत तूर्तास कोणताही दिलासा देऊ शकत नाही असं खंडपीठानं स्पष्ट केल. मात्र याबाबत जर एखाद्या उच्च न्यायालयांनं काही निकाल दिला असेल तर त्याची माहिती सादर करण्याची सूचना न्यायालयानं याचिकादारांना करत सुनावणी चार आठवड्यांसाठी तहकूब केली.


महत्त्वाच्या बातम्या :



LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोड पाहा लाईव्ह - ABP Majha