मुंबई: विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणूक प्रक्रियेविरोधातील याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यातील शीतयुद्धावर नेमकं बोट ठेवलं. या दोन घटनात्मक पदांवरील व्यक्तींमध्ये असलेल्या वादामुळे राज्यातील जनतेचं नुकसान होत आहे असं सांगत या दोघांनी एकत्र बसून मदभेद सोडवावं असे निर्देशही दिले आहेत.
राज्याचं दुर्दैव आहे की, सध्या मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल ही दोन प्रमुख घटनात्मक पद एकमेकांच्या सोबत नाहीत. या दोघांच्या वादामध्ये नुकसान मात्र सर्वसामान्य जनतेचं होतंय. मुख्यमंत्री आणि राज्यपालांना एकमेकांची मतं पटायला हवीत, त्यांच्यातील शीतयुद्धाचा परिणाम संपूर्ण राज्याच्या कारभारावर होतोय. विधानपरिषदेवरील 12 नामनिर्देशित सदस्यांच्या निवडीवरून राज्यपालांनी हायकोर्टाच्या आदेशांचा मान राखायला हवा होता असं यावेळी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता म्हणाले.
गिरीश महाजनांची याचिका फेटाळली
विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणूक प्रक्रियेविरोधातील याचिका हायकोर्टानं कडक ताशेरे ओढत फेटाळून लावल्या. भाजप आमदार गिरीश महाजन आणि जनक व्यास यांनी यासंदर्भात याप्रकरणी जनहित याचिका दाखल केल्या होत्या. मुळात याप्रकरणी जनहित याचिका दाखलच होऊ शकत नाही, याचिकाकर्त्यांनी नव्या नियमांचं अयोग्य वाचन केलंय असं स्पष्ट करत महाजन यांनी भरलेले 10 लाख तर व्यास यांनी भरलेली 2 लाखांची अनामत रक्कम कोर्टाकडून जप्त करण्यात आली. मात्र या सुनावणी दरम्यान हायकोर्टानं
विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक गोपनीय ऐवजी आवाजी मतदानानं घेतली तर त्या सर्वसामन्य जनतेच्या कुठल्या मुलभूत अधिकाराचं उल्लंघन झालंय?, याप्रकरणी जनहित याचिका कशी दाखल होऊ शकते?, हे पटवून देण्यात याचिकाकर्ते अपयशी ठरलेत असं स्पष्ट करत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरॆद कर्णिक यांच्या खंडपीठानं या दोन्ही याचिका बुधवारी फेटाळून लावल्या. राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी या याचिकेला जोरदार विरोध केला होता. जे नियम अस्तित्त्वात होते त्यांना आम्ही कायद्याचं स्वरूप दिलं आहे. त्यामुळे कोणताही नवा कायदा किंवा नियम बनवून आणि वर्षानूवर्ष सुरू असलेले प्रघात बदललेले नाहीत. त्यामुळे निव्वळ राजकीय हेतून प्रेरेत असलेली ही याचिका फेटाळून लावावी अशी मागणी राज्य सरकारच्यावतीनं करण्यात आली आहे. या दोन्ही याचिकाकर्त्यांच्या हेतूवर संशय आल्यानं हायकोर्टानं दोन्ही याचिकाकर्त्यांना अनामत रक्कम सुनावणीआधी कोर्टात जमा करण्याचे निर्देश दिले होते.
महाविकास आघाडी सरकारने आमदार नियमांच्या नियम 6 (अध्यक्ष निवड) आणि 7 (उपाध्यक्ष निवड) मध्ये सुधारणा करून त्याबाबतची अधिसूचना 23 डिसेंबर 2021 ला काढली होती. याच अधिसूचनेलाच याचिकेतून आव्हान देण्यात आलं होतं. ही अधिसूचना मनमानी असून राज्यघटनेचं उल्लंघन करणारी आहेत, असा आरोप या याचिकेत करण्यात आला होता. नियमात सुधारणा करून यंदा राज्य सरकारनं गोपनीय मतदानाची प्रक्रिया रद्द करून ती आवाजी मतदानाच्या स्वरुपात बदलली आहे. शिवाय निवडणुकीची तारीख अधिसूचित करण्याचा राज्यपालांचा अधिकार मर्यादित करून तो मुख्यमंत्र्यांकडे हस्तांतरित करण्यात आला आहे. तसेच उपाध्यक्ष ‘निवडणुकी’ऐवजी ‘निवड’ करण्याची तरतूदही दुरुस्तीद्वारे करण्यात आली आहे. परंतु अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडणुकीची प्रक्रिया बदलणारी ही अधिसूचना कायद्याच्या विरोधात असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. जनक व्यास यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली होती.
याच संदर्भात भाजपचे आमदार गिरीष महाजन यांनीही एक याचिका दाखल केली होती. महाराष्ट्र विधानसभेतील अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडणुकीच्या प्रक्रियेलाच मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आलं होतं. यासंदर्भातील अधिसूनचा घटनाबाह्य ठरवून ती रद्द करण्याची तसेच सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत या अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याची प्रमुख मागणी या याचिकेतून करण्यात आली होत. विधानसभा अध्यक्षांच्या नियुक्तीचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना मनमानी पद्धतीने देणाऱ्या या अधिसूचनेची अंमलबजावणी झाल्यास ते लोकशाहीच्या मूल्यांसाठी घातक ठरेल, असा आरोपही याचिकेतून करण्यात आला होता. साल 1960 पासून अस्तित्वात असलेल्या नियमांमध्ये बदल करून अचानक विधानसभेच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांच्या नियुक्तीसाठी वेगळी पद्धत अवलंबणे हे घटनाबाह्य असल्याचा आरोपही याचिकेतून केला गेला होता.
LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोड पाहा लाईव्ह - ABP Majha