Anil Deshmukh case : अनिल देशमुखांचं काय होणार? चांदीवाल आयोगाचा अहवाल महिनाअखेरपर्यंत अपेक्षित

Update on Anil Deshmukh case : आयोगाची मुदत येत्या 31 मार्चला संपणार, गेल्या वर्षभरापासून अनिल देशमुखांवरील भ्रष्टाचारा-या आरोपांचा चौकशी सुरू

Anil Deshmukh / Facebook

Update on Anil Deshmukh case : राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करत असलेल्या चांदीवाल आयोगाचं कामकाज आता अंतिम टप्यात आलं असून या महिन्याअखेरपर्यंत आयोग आपला अहवाल सादर करण्याची अपेक्षा आहे. गतवर्षी 30 मार्च रोजी स्थापन करण्यात आलेल्या  आयोगाला दोनवेळा मुदतवाढ देण्यात आली असून येत्या 31 मार्च रोजी मुदतवाढ संपुष्टात येणार आहे. त्यामुळे आयोगासमोर सुरू असलेली कार्यवाही येत्या एक-दोन सुनावणींत संपुष्टात येणार असल्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता हा आयोग देशमुखांच्याबाबतीत काय निर्णय देणार?, याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागून आहे. 

पोलीस नियमावलीनुसार प्रत्येक पोलीस अधिकाऱ्याला स्टेशन डायरीची नोंद असणं आवश्यक असतं. मात्र या प्रकरणातील 100 कोटींच्या वसुलीची माहिती देणारे बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे आणि परमबीर सिंह यांनी आपल्या स्टेशन डायरीत अशी कोणतीही नोंद केलेली नाही, पोलीस अधिकाऱ्याला स्टेशन डायरी नोंद करणं गरजेचं असून त्यात महत्त्वाच्या आणि सामान्य अशा दोन्ही गोष्टी समाविष्ट असणं आवश्यक असल्याची बाब त्यांच्या वकीलानं आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावर 22 मार्च रोजी होणा-या सुनावणीत वाझे आपली बाजू मांडण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, अनिल देशमुखांना नियमित जामीन अर्ज नाकारताना मुंबई सत्र न्यायालयानं काही गोष्टीं आपल्या निकालात नोंदवल्या आहेत. ज्यानुसार अनिल देशमुख हे त्यांच्याकाळात पोलीस दलांत झालेल्या बदल्यांसाठी कारणीभूत असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. देशमुखांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करत या बदल्यांसाठी दबाव टाकल्याचा ठपका न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी ठेवला आहे.

20 मार्च 2020 रोजी परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून मुंबईतील 1750 बार आणि रेस्टॉरंटमधून दरमहा 100 कोटींची वसूली करण्याचे आदेश गृहमंत्र्यांनी दिल्याचा आरोप करत एक लेटरबॉम्ब फोडला होता. देशमुखांनी हे काम पोलीस निरीक्षक सचिन वाझेकडे सोपवल्याचं या पत्रात नमूद करण्यात आलं होतं. या राजकीय भूकंपानंतर देशमुखांवर चोहोबाजूनं टीका करण्यात आली. त्यातच देशमुखांना आपल्या गृहमंत्री पदाचा राजीनामाही द्यावा लागला. मुंबई उच्च न्यायालयानंही याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेची दखल घेत सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले. तर राज्य सरकारनं मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती के. यू. चांदीवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली एका चौकशीआयोगाची स्थापना करत याची समांतर चौकशी सुकी केली. परमबीर सिंह यांनी कोणत्या आधारे आरोप केलेत?, त्याबाबत त्यांच्याकडे काही पुरावे आहेत का?, देशमुख आणि इतर सह आरोपींनी या आर्थिक व्यवहारांबाबत काही खुलासे केले आहेत का? याची चौकशी हा आयोग करत आहे. 

देशमुखांवर थेट आरोप करणारे परमबीर सिंह या आयोगासमोर एकदाच हजर झाले. त्यानंतर, ते कधीही आयोगासमोर आलेले नाहीत. त्यातही आपल्या वक्तव्यावरून घुमजाव करत हाताखालील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारावर आपण पत्र लिहिल्याचं परमबीर यांनी स्पष्ट केलंय. याशिवाय कोणत्याही साक्षीदाराची उलटतपासणी घेण्यास त्यांनी नकार दिला आहे. तर दुसरिकडे, माजी गृहमंत्री किंवा त्यांच्या कोणत्याही कर्मचार्‍यांनी कधीही पैशांची मागणी केली नाही किंवा बार आणि रेस्टॉरंटमधून पैसे गोळा करण्यास सांगितलेलं नाही, असं स्पष्ट करत सचिन वाझेकडून देशमुख यांना क्लीन चिट देण्यात आलीय. मात्र, पुढे काही दिवसांनंतर, वाझेनं अपेक्षेप्रमाणे आपली साक्ष बदलून देशमुखांनीच त्यांना निधी जमा करण्यास सांगितल्याचं कबूल केल. आयोगासमोरील उलटतपासणीत देशमुखांनी आपल्यावरील कथित भ्रष्टाचाराचे आरोप फेटाळून लावले आहेत.