Maharashtra Political Crisis : राज्यातल्या सत्तासंघर्षाच्या (Maharashtra Political Crisis) सुनावणीत दुसऱ्या दिवशीही ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल यांचा जोरदार युक्तिवाद सुरू आहे. अध्यक्षांचे अधिकार, अपात्रतेची कारवाई यावरून घमासान सुरू न्यायालयात सुरू आहे. पक्ष सोडून गेलेले 39 आमदार हे विधिमंडळ पक्षाचे सदस्य आहेत. मात्र ते पक्ष हायजॅक करू शकत नाहीत. जर तुम्ही त्या कायद्याचा दुरुपयोग होऊ दिला तर तो सरकार पाडण्याचे नवीन मॉडेल असेल, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात केला आहे.
कपिल सिब्बल म्हणाले, 39 सदस्य विधीमंडळ पक्षाचे सदस्य आहेत. मुद्दा इतकाच आहे की, 39 सदस्य पक्षाला हायजॅक करू शकत नाहीत. मी एवढेच म्हणू शकतो की जर तुम्ही त्या कायद्याचा दुरुपयोग होऊ दिला तर ते सरकार पाडण्याचे नवीन मॉडेल असेल. दुसरे म्हणजे कोणत्याही विधिमंडळात 'एक्स' संख्येचे लोक वेगळी ओळख निर्माण करतात आणि म्हणू शकतात की आम्ही पक्षाचे ऐकणार नाही? महत्त्वाचा मुद्दा हाच आहे की, एका पक्षातील काही आमदार वेगळे होऊन स्वत:ची स्वतंत्र ओळख निर्माण करु शकतात का? जर करू शकत असतील तर हा तर पक्ष हायजॅक करण्याचा प्रकार झाला.
दहाव्या सूचीबाबतचा माझा युक्तिवाद पूर्ण झालाय. आता काही कागदपत्रं सादर केली जात आहेत. शिवसेनेची अंतर्गत निवडणूक 2018 ला झाली त्याबाबतची माहिती निवडणूक आयोगाला दिली होती. पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरेंची नेमणूक झाली होती तसंच इतर पदाधिकारी नेमणूक 23 जानेवारी 2018 साली झाली. यात एकनाथ शिंदेचंही नाव चौथ्या क्रमांकावर आहे. ही सगळी माहिती निवडणूक आयोगाला दिली आहे. राष्ट्रीय कार्यकारिणीची ही बैठक होती. त्यात या सर्व नेत्यांची नेमणूक झाली होती. काहींची नेमणूक झाली तर काही निवडून आले होते. पण पक्षाची घटना नाही असं निवडणूक आयोग नुकतंच म्हणालंय.
2019 च्या निवणुडकीनंतर शिवसेनेच्या नव्या आमदारांची बैठक सेना भवनात झाली होती. ज्यामध्ये सगळे अधिकार उद्धव ठाकरेंना दिल्याचा ठराव झाला होता. एकनाथ शिंदेंना गटनेता करण्यात आलं होतं. त्याचबरोबर सुनील प्रभूंची प्रतोद म्हणून नेमणूक झाली. 25 नोव्हेंबर 2019 रोजी उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री नव्हते तर केवळ पक्षाचे अध्यक्ष होते असे सिब्बल म्हणाले. यावर सरन्यायाधिशांनी निर्णय कुणाचा होता? अशी सरन्यायाधीशांकडून विचारणा केली. तर निर्णय उद्धव ठाकरेंचे होते असे सिब्बल म्हणाले.
56 आमदारांनी एकत्रित निर्णय घेतला असं या कागदपत्रांवरुन जाणवतंय. त्यामुळे आपण फुटीचाही विचार केला तर ती विधीमंडळ पक्षाच्या बाहेर असावी, असे सरन्यायाधिश म्हणाले. 2018 च्या शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचं पत्र मराठीतून असल्याने स्वतः सरन्यायाधीशांनी हे मराठीतून वाचून दाखवलं
तत्कालिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी वर्षा बंगल्यावर सर्व आमदारांची बैठक बोलावली. या बैठकीला उपस्थित आमदारांनी सह्या केलेले कागदपत्र आहेत. या बैठकीत गटनेतेपदावरुन एकनाथ शिंदेंना काढून टाकलं तसंच गटनेता म्हणून अजय चौधरींची नेमणूक झाली. शिवसेना पक्षाकडून केलेल्या बदलांची माहिती विधीमंडळ उपाध्यक्षांना कळवली गेली होती. ही बैठक विधीमंडळ पक्षाची होती, राजकीय पक्षाची नाही सर्वच पक्षांत असे निर्णय विधीमंडळ पक्षाच्या बैठकीतच होतात, असे देखील सिब्बल म्हणाले,
पक्षाचे प्रमुख प्रतोदांच्या मार्फत निर्णय सर्व आमदारांपर्यंत पोहचवत असतात. एकनाथ शिंदेबाबतचा निर्णय त्यांना सुनील प्रभूंच्या माध्यामातून कळवण्यात आला होता.
एक वेगळी बैठक एकनाथ शिंदेंच्या उपस्थितीत घेत त्यात भरत गोगावलेंना प्रतोद नेमलं गेलं. पक्षाने बोलावलेल्या बैठकीला उपस्थित न राहत अशा पद्धतीने प्रतोद बदलणं किती योग्य? असा सवाल सिब्बल यांनी उपस्थित केला.
आसाममध्ये बसून स्वत:लाच पक्ष म्हणून मान्यता दिली जाते आणि अधिकृत नेमणूक रद्द केली जाते. मुळात भरत गोगावलेंची नेमणूकच अवैध आहे. काही आमदार एकत्र येऊन थेट प्रतोद बदलतात आणि दुसऱ्या पक्षाबरोबर जाऊन सरकार बनवतात, ही पद्धत चालू दिली तर लोकशाही मार्गाने आलेली सरकारं पडत राहतील, अशी चिंता सिब्बल यांनी व्यक्त केली. उद्या पक्ष आणि आमदार यांच्यात काही नातंच उरणार नाही, पक्षापासून वेगळे निर्णय आमदार घेतील.
तुमच्या मते प्रतोद बदलण्याची योग्य पद्धत कोणती?
त्यांनी कुठे जायला हवं? 2019 ला ही नेमणूक आमदारांच्या बैठकीत ठाकरेंच्या उपस्थितीत झाली होती.
त्यामुळे ही एकप्रकारची हायब्रिड स्थिती आहे. उद्धव ठाकरे हेच पक्ष होते, तुम्हाला आवडो ना आवडो ते म्हणजेच पक्ष होते, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.