Maharashtra Political Crisis : राज्याच्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. देशाचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या युक्तिवादाने आजच्या सुनावणीची सुरुवात झाली. तत्कालीन राज्यपाल कोश्यारी यांची बाजू मेहता यांनी मांडली. त्यावर टिप्पणी करताना सरन्यायाधीशांनी महत्त्वाची टिप्पणी केली. तीन वर्ष एकत्र सत्तेत होते, मात्र तीन वर्षाचा सुखी संसार एका रात्रीत मोडला का? असा सवाल सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केला. तसंच, बंड फक्त एकाच पक्षात झालं होतं. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे 97 आमदार उद्धव ठाकरेंच्या बाजूने होतं. राज्यपालांकडून याचा विचार झाला नसल्याचं दिसतं, असंही ते म्हणाले. शिवसेनेच्या विधीमंडळ पक्षाने एकनाथ शिंदे यांची विधीमंडळ पक्ष नेता म्हणून निवड केली होती, म्हणूनच राज्यपालांनी त्यांना निमंत्रण दिलं असं उत्तर मेहता यांनी दिलं.
सरन्यायाधीश म्हणाले की, विरोधी पक्षनेता बहुमत चाचणीची मागणी करणारच, पण निर्णय राज्यपालांनी घ्यायचा असतो. महाराष्ट्र हे सुसंस्कृत राज्य आहे. राजकारणात धमक्यांची वाक्य म्हणजे बोलण्यातली अतिशयोक्ती आहे. महाराष्ट्रात आतापर्यंत असे घडले नाही आणि घडणार देखील नाही. खरंतर महाराष्ट्रासारख्या राज्यात अशी भाषा नसली पाहिजे, पण त्याचा योग्य विचार करुन राज्यपालांनी निर्णय घेतले पाहिजे, असे देखील सरन्यायाधीश म्हणाले. तीन वर्ष एकत्र सत्तेत होते, मात्र तीन वर्षाचा सुखी संसार एका रात्रीत मोडला गेला? असा सवाल सरन्यायाधीशांनी या वेळी उपस्थित केला. या सगळ्या घडामोडी जून महिन्यात घडत होत्या, मान्सून सत्र तोंडावर होतं. त्यात पुरवणी मागण्या ठेवल्या असत्या तर निर्णय झाला असता. राजभवन हे पक्ष कार्यालय असल्याचा आरोप विरोधी पक्षाकडून सातत्याने केला जात होता. आज सरन्यायाधीशांच्या सवालानंतर या आरोपाला बळकटी मिळाली आहे.
राज्यपालांच्या निर्णयाने सरकार पडण्यास मदत झाली का? सरन्यायधीशांचा सवाल
सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) झालेल्या आजच्या सुनावणीत राज्यपालांच्या भूमिकेबद्दल आजपर्यंतच्या सत्तासंघर्षाच्या (Maharashtra Political Crisis) सुनवणीतील सर्वाधिक प्रतिप्रश्न सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केले. शिवसेनेतील आमदारांचा कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीबरोबर जाण्यास विरोध हा अंतर्गत प्रश्न होता. अशा अंतर्गत प्रश्नासाठी राज्यपाल बहुमत चाचणीचे निर्देश देऊ शकतात का? राज्यपालांच्या या निर्णयामुळे सरकार पडण्यास मदत झाली नाही का? पक्षातील नेत्याविरोधात नाराजी असेल तर पक्षातील सदस्य पक्षातील नेत्यांना हटवू शकतात, पण राज्यपाल अशा परिस्थितीत निर्णय घेऊ शकतात का? असा सवाल सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केला. जर राज्यपालांच्या निर्णयाने सरकार पाडण्यास मदत झाली तर आपल्या लोकशाहीच्या दृष्टीने हे मोठे घातक ठरेल, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.
कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा विचार झाला नाही
राज्यपालांनी एका बाबीचा विचार केलेला नाही, की कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीमध्ये मुळीच नाराजी नव्हती, 97 आमदार एकत्र होते. त्या आकड्याचा विचारच झाला नाही. तीन पक्षांच्या युतीमध्ये बंड फक्त एका पक्षात झालं होतं. तिन्ही पक्षांची संख्या जवळ जवळ सारखीच होती, पण त्या दोन पक्षांचा विचार झाला नाही. तीन वर्ष तुम्ही सत्तेची फळं चाखता आणि एक दिवस सांगता आता वेगळं व्हायचंय, हे कसं, याचंही उत्तर दिलं गेलं पाहिजे. राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचे निर्देश का दिले, त्यासाठीचं एक कारण दाखवा, असा सवाल देखील सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहतांना सरन्यायाधीशांनी केला.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांचा युक्तिवाद
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची बाजू मांडताना तुषार मेहता म्हणाले की, "शिवसेनेच्या विधीमंडळ पक्षाने एकनाथ शिंदे यांची विधीमंडळ पक्ष नेता म्हणून निवड केली होती. म्हणूनच राज्यपालांनी त्यांना सरकार स्थापनेसाठी बोलावलं. जेव्हा अजय चौधरींची नेमणूक झाल्याचे जाहीर करण्यात आली तेव्हा त्या गटाकडे आवश्यक आमदारांचा आकडाही नव्हता. 25 जूनला 38 आमदारांच्या सहीचं पत्र राज्यपालांकडे आलं. त्यांच्या जीवाला धोका असल्याचं त्यात नमूद केलं होतं. काही वृत्तवाहिन्यांच्या क्लिपही दिल्या गेल्या. 38 आमदारांबरोबर काही छोटे पक्ष आणि अपक्ष असे 47 जणांनी राज्यपालांना या धमक्यांबद्दल माहिती दिली. या आमदारांकडून तात्काळ सुरक्षेचीही मागणी करण्यात आली होती. त्यांनी याबाबतचं पत्र मुंबई पोलीस आयुक्तांनाही पाठवलं होतं. 28 जूनला भाजपच्या विधीमंडळ पक्षाने राज्यपालांना एक पत्र पाठवले होते. त्यावर देवेंद्र फडणवीसांची सही होती. त्यात ठाकरे सरकारकडे बहुमत नसल्याचं नमूद करण्यात आलं होतं. पक्षांतरबंदी कायद्याचा तसंच अधिकारांचा गैरवापर करत काही आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा ठाकरे सरकारचा प्रयत्न असल्याचाही त्या पत्रात उल्लेख करण्यात आला होता. तसंच याच पत्रात बहुमत चाचणीची मागणी करण्यात आली होती."