Maharashtra Political Crisis : सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) सुरु असलेल्या महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या (Maharashtra Political Crisis) सुनावणीचा आज दुसरा दिवस आहे. कालच्या सुनावणीत शिंदे गटाकडून वकील हरीश साळवे, नीरज किशन कौल, मनिंदर सिंह आणि महेश जेठमलानी यांचे युक्तिवाद पूर्ण झाले. आज तुषार मेहता राज्यपालांची बाजू मांडतील, त्यानंतर कपिल सिब्बल ठाकरे गटाच्या वतीने पुन्हा युक्तिवाद करतील. सिब्बल यांचा युक्तिवाद झाल्यावर सुनावणी संपण्याची शक्यता आहे. तरीही, आज कामकाज पूर्ण न झाल्यास घटनापीठाने आज (15 मार्च) आणि उद्याचा (16 मार्च) वेळ राखीव ठेवला आहे.
मागील वर्षी जून महिन्यापासून राज्यात सत्तासंघर्ष सुरु आहे. विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वात तत्कालीन एकसंध शिवसेनेत मोठे बंड झाले. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांना सत्ता सोडावी लागली. तेव्हापासून राज्यातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात सुरु आहे. सत्ता संघर्षाची सुनावणी होळीच्या सुट्टी आधीच संपवण्याचा घटनापीठाचा इरादा होता. पण युक्तिवाद लांबल्यामुळे ती पूर्ण होऊ शकली नव्हती. काल पुन्हा शिंदे गटाच्यावतीने युक्तिवाद करण्यात आला आहे. त्यानंतर आज ठाकरे गटाकडून शिंदे गटाच्या युक्तिवादावर रिजॉइंडर करण्यात येणार आहे.
काल सुप्रीम कोर्टात काय घडले?
सुप्रीम कोर्टात सुरु असलेल्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टात घटनापीठासमोरील सुनावणी संपली असून शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे, नीरज किशन कौल आणि महेश जेठमलानी यांनी आपला युक्तिवाद पूर्ण केला. मतभेद व्यक्त केले म्हणजे पक्षाविरोधात बंड केलं असं होत नाही असा मुद्दा आज शिंदे गटाने मांडला. अॅड. हरीश साळवे यांनी युक्तिवादाला सुरुवात केली. राजीनामा दिलेल्या मुख्यमंत्र्यांना न्यायालय पुन्हा बोलावू शकत नाही असा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय होईपर्यंत, भाग घेण्याचा आणि मतदानाचा अधिकार संबंधित आमदारांना आहे. पण ही व्यवस्था आणि न्यायालय शक्तिहीन नाहीत. अपात्र ठरलेल्या आमदारांमुळे विश्वासदर्शक मताचा भंग झाल्याचे आढळल्यास त्यानंतर कोर्टाचा हस्तक्षेप योग्य ठरेल असेही साळवे यांनी म्हटले. आधीच्या मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्याने राज्यपालांसमोर अन्य लोकांना आमंत्रित करण्याशिवाय इतर कोणताही पर्याय नव्हता असेही साळवे यांनी म्हटले.
ज्येष्ठ वकील अॅड. महेश जेठमलानी यांनी म्हटले की, महाविकास आघाडीच्या स्थापनेपासून शिवसेनेत असंतोष निर्माण झाला होता. हा असंतोष 21 जून रोजी उफाळून आला. त्यानंतर पुन्हा एकत्र येणं अशक्य झालं असल्याचे जेठमलानी यांनी घटनापीठाला सांगितले. विधानसभा उपाध्यक्षांनी नबाब रेबिया प्रकरणातील निर्देशांकडे दुर्लक्ष केले असल्याचा मुद्दा जेठमलानी यांनी उपस्थित केला. शिंदे गटात फूट पाडायची होती. त्यासाठी आधी 16 आमदारांना नोटीस देण्यात आली. पण सरकार आल्यानंतर त्यांनी 39 आमदारांचा मुद्दा उपस्थित केला. आमदारांच्या अपात्रतेच्या कारवाईसाठी 14 दिवसांची नोटीस देणे बंधनकारक होतं. मात्र एवढा वेळ दिला नव्हता असेही जेठमलानी यांनी सांगितले.