मुंबई : देशाच्या पक्षांतर्गत बंदी कायदा चिकित्सा समितीच्या अध्यक्षपदी राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यावर माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांची प्रतिक्रिया समोर आलीये. हे देशातील लोकशाही संपवण्यााच्या दिशेने टाकलेलं पाहिलं पाऊल मानायचं का? असा सवाल उद्धव ठाकरे यांनी उपस्थित केलाय. तसेच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे आता पक्षांतर बंदी कायद्याची चिकित्सा करुन आढावा घेणार आहेत.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचं नाव मागील वर्षभरापासून चर्चेत आहे. कधी आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणाची सुनावणी तर कधी त्यांनी त्यावर दिलेल्या निकालामुळे त्यांचं नाव कायमच चर्चेत राहिलं. त्यातच आता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी महाराष्ट्र विधानभवनात झालेल्या 84 व्या अखिल भारतीय पीठासन अधिकारी आणि सचिव परिषदेमध्ये परिशिष्ठाची चिकित्सा समितीची रविवारी घोषणा करत राहुल नार्वेकरांची अध्यक्षपदी नियुक्ती जाहीर केलीये.
हे देशातील लोकशाही संपवण्याच्या दिशेनं टाकलेलं पाऊल?
यावर माजी मुख्यमंत्री आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी म्हटलं की, राहुल नार्वेकर यांची ही नियुक्ती म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयावर दडपण आणण्याचा प्रयत्नच समजावा लागेल. शिवाय ही देशातील लोकशाही संपवण्याच्या दिशने टाकलेलं पाऊन मानायाचं का असा सवालही उद्धव ठाकरे यांनी उपस्थित केलाय.
त्याचं वस्रहरण आम्ही केलंच - राहुल नार्वेकर
महाराष्ट्रात नुकताच परिशिष्ट दहाच्या चिंधड्या उडवून जो उफराटा निर्णय नार्वेकरांनी दिला त्याचे वस्त्रहरण आम्ही जनतेच्या न्यायालयात तर केलेच, पण त्या विरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयातही गेलो आहोत. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असताना ही नेमणूक करणं म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयावर दडपण आणण्याचा प्रयत्न समाजावा लागेल. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाहून मोठे आहोत, आम्ही म्हणू तेच संविधान आणि म्हणू तोच कायदा यापुढे देशात असेल. असे म्हणणारे कोणीही असले तरी त्याला डॅाक्टर बाबासाहेबांनी दिलेल्या संविधानाची आणि लोकशाहीची ताकद दाखवावीच लागेल.अन्यथा देशात लोकशाहीची हत्या होऊन बेबंदशाही येईल, असंही राहुल नार्वकर म्हणालेत.
हेही वाचा :
राज्यसभेच्या 56 जागांसाठी निवडणूक जाहीर, महाराष्ट्रातील सहा जागांचा समावेश, 27 फेब्रुवारीला मतदान