TP Munde on Maratha Reservation : शिंदे समितीने दिलेल्या 57 लाख कुणबी नोंदींविरोधात आम्ही केलेल्या याचिकेवर हायकोर्टातील वकीलांवर सरकार दबाव टाकत असल्याचा आरोप ओबीसी नेते टी.पी.मुंडे यांनी केलाय. या दबावामुळे सध्या दिल्लीवरून वकील आणल्याचं देखील ते म्हणाले. दरम्यान, आंदोलनाच्या नावाखाली पैसे घेतल्याचा संशय जरांगेनी व्यक्त केलाय तर त्या लोकांची नावं जरांगेंनी जाहीर करावीत, असं आवाहन देखील टीपी मुंडे यांनी केलंय. अंतरवालीच्या वेशीवर ओबीसी नेते लक्ष्मण आके आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचा आमरण उपोषण सुरू असून या उपोषणाचा तिसरा दिवस आहे. या ठिकाणी भेटी दरम्यान मुंडे यांनी सरकारवर आरोप केले आहेत.
आंदोलनाच्या नावाखाली 100 कोटींचा फायदा करुन घेतल्याच मनोज जरांगेंचा आरोप
मी पहिल्यापासून सांगतोय, पण आज जबाबदारीने सांगतो. या आंदोलनात जर कोणी तुमच्याकडून म्हणजे सरकारकडून काम घेतले असतील? कोणी पैसे घेतले असतील? माझं नाव सांगून का हाईना. मला ती यादी द्या. माझ्या कानावर 100 कोटींचा आकडा आलाय. मी जबाबदारीने हे सांगत आहे. वेळ आल्यावर तो कोण माणूस आहे, त्याचे नाव देखील घेणार आहे. तो म्हणलाय तर त्याची चौकशी करायची असेल तर करा. त्यामध्ये मी जर असलो तर मलाही सुट्टी नाही, माझ्या शेजारचा असला तर त्यालाही सुट्टी नाही. मला बऱ्याच गोष्टी ऐकायला मिळाल्या आहेत.
मनोज जरांगेंचा सरकारला अल्टिमेटम
दरम्यान, मनोज जरांगेंनी आता सरकारला 13 जुलैपर्यंत 1 महिन्याची मुदत दिली आहे. शिवाय, 1 महिन्याच्या आत सरकारने मागण्या पूर्ण केल्या नाहीत, तर विधानसभा निवडणूक लढवणार, असा इशाराही जरांगे पाटलांनी दिला आहे. आम्ही पाच महिने मुदत दिली, त्यात 2 महिने आचारसंहितेमध्ये गेलत. वाशीच्या आंदोलनापासून सरकारला 5 महिन्यांचा वेळ दिला, पण सरकारने कोणतीही पाऊले उचलेले नाहीत. त्यामुळे आता तुम्ही सांगा आपण काय करायचे, असा सवाल मनोज जरांगेंनी केला आहे. दरम्यान, 1 महिन्यात सरकारने आरक्षणासंदर्भातील निर्णय दिला नाही तर मराठे ऐकणार नाहीत. या काळात मी निवडणूक लढवण्याची चळवळ सुरू करणार असून 14 जुलैला सरकारचा एक शब्दही ऐकणार नाही, असेही जरांगे यांनी म्हटले.
इतर महत्वाच्या बातम्या