सांगली : भाजपचा सांगली जिल्ह्यातील अंतर्गत संघर्ष चव्हाट्यावर आला आहे. भाजप युवा मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष गोपीचंद पडळकर यांनी सांगली जिल्ह्यात भाजपचा एकही लायकीचा नेता नसल्याचं म्हटलं आहे. पडळकर यांच्या या वक्तव्यामुळे अनेक चर्चांना उधाण आलं आहे.

''सांगली जिल्ह्यात भाजपमध्ये एकही लायकीचा नेता नाही. मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्यासाठी दोन दिवस त्यांना दारात बसावं लागतं. तर सिंचन योजना सुरू करण्यासाठी राजीनामा द्यावा लागतो, ते काय विकास करणार? जिल्ह्यातील नेत्यांच्या विरोधामुळेच सांगली जिल्हाला मंत्रीपद मिळाले  नाही,'' असा घरचा आहेर गोपीचंद पडळकर यांनी खासदार संजयकाका पाटील यांचं नाव न घेता दिला.

''भाजपशी माझा काही संबंध नाही, राजकीय खळबळ उडवणारी माझी भूमिका लवकरच जाहीर करू,'' असा सस्पेन्स पडळकर यांनी ठेवला. दसरा मेळव्यासंदर्भात आयोजित केलेल्या पत्रकार बैठकीत पडळकर बोलत होते.

''आमदार सुरेश खाडे आणि आमदार शिवाजीराव नाईक यांचे मंत्रीपद कुणामुळे गेले? त्यांच्या मंत्रीपदाचा जिल्ह्यातील नेत्यांनीच विरोध केला. त्यामुळे जिल्ह्याला एकही मंत्रीपद मिळू शकले नाही. आर. आर. पाटील, पतंगराव कदम आणि जयंत पाटील हे तिघे जिल्ह्याचे मंत्री होते. ते सांगलीत बसून राज्याचे निर्णय घेत होते. मात्र आज भाजपच्या नेत्यांना मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीसाठी दोन दोन तास वाट पहात बाहेर बसावे लागते,'' असेही पडळकर म्हणाले.

धनगर आरक्षणासाठी 16 ऑक्टोबरला दसरा मेळावा

''धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण देण्यामध्ये भाजप सरकार चालढकलपणा करत आहे. टाटा संस्थेच्या अहवालाची शिफारस आम्हाला नको आहे. तर एक महिन्यात आरक्षणाचे प्रमाणपत्र हवे आहे. त्यासाठी आता टोकाचा लढा सुरू असून 16 ऑक्टोबरला आरेवाडी येथे दसरा आणि आरक्षण महामेळावा होणार आहे,'' असं पडळकर यांनी सांगितलं.

''राज्यात 43 हजार 60 धनगड समाज दाखवला गेला आहे. हा बोगस समाज आहे. अदिवासी मंत्रालयाचा हा घोटाळा आहे. धनगर आणि धनगड हा शब्द एकच आहे. केवळ ‘र’ च ‘ड’ झाले आहे. याबाबतचे सर्व पुरावे राज्य शासनाला लेखी स्वरूपात दिले आहेत. तत्कालिन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी धनगर व धनगड वेगळे असल्याचे पत्र दिले होते. तर भाजप सरकारने धनगर समाजाला आरक्षण देण्याचे लेखी आश्‍वासन दिले होते. मात्र अद्याप शासनाने आरक्षण दिले नाही. सरकारने ‘टाटा’ संस्थेचा अहवाल घेतला आहे. या अहवालाच्या आधारे ते केंद्राकडे शिफारस करतील पण आम्हाला ही शिफारस नको आहे. गोवा सरकारने यापूर्वी अशीच शिफारस केली होती. मात्र केंद्राने शिफारस फेटाळली होती. त्यामुळे राज्य शासनाच्या संशोधनाची शिफारस नको आहे. आम्हाला एक महिन्याच्या आत आरक्षणाचे प्रमाणपत्र हवे आहे, अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन करु,'' असा इशारा पडळकर यांनी दिला.