अवैध बॅनरबाजी करणाऱ्यांवर कारवाईची तरतूद नाही : निवडणूक आयोग

‘बेकायदा होर्डिंग-बॅनरबाजीमुळे शहरांच्या होणाऱ्या विद्रुपीकरणाच्या प्रश्नात निवडणूक आयोगानेही आता लक्ष घालणे आवश्यक असून, त्याप्रमाणे योग्य त्या कारवाईचा विचार करावा’, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले होते.

मुंबई : राजकीय नेते व त्यांच्या उत्साही कार्यकर्त्यांकडून लावण्यात येणाऱ्या बेकायदेशीर होर्डिंग व बॅनरबाजीबद्दल त्यांच्या पक्षावर कडक कारवाई किंवा त्या पक्षाची नोंदणी रद्द करण्यासंदर्भात केंद्रीय निवडणूक आयोगाने असमर्थता दर्शवलीय. मुंबई उच्च न्यायालयात शुक्रवारी पार पडलेल्या सुनावणीत कायद्यांतील तरतुदीप्रमाणे या मुद्यावरून पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याची कठोर कारवाई करता येऊ शकणार नाही, असे म्हणत निवडणूक आयोगाने आपले हात झटकलेत.

‘बेकायदा होर्डिंग-बॅनरबाजीमुळे शहरांच्या होणाऱ्या विद्रुपीकरणाच्या प्रश्नात निवडणूक आयोगानेही आता लक्ष घालणे आवश्यक असून, त्याप्रमाणे योग्य त्या कारवाईचा विचार करावा’, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले होते.

सुस्वराज्य फाऊंडेशनने यासंदर्भात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर आदेश देताना बेकायदा होर्डिंग व बॅनरबाजीला चाप लावण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यभरातील स्थानिक प्रशासनांना वेळोवेळी दिले आहेत. शुक्रवारच्या सुनावणीत नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर, इत्यादी महानगरपालिकांनी केलेल्या कारवाईविषयी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यानंतर ज्या महापालिकांनी अद्याप प्रतिज्ञापत्र दिलेले नाही, त्यांनी २९ सप्टेंबरपर्यंत द्यावे, असे निर्देश न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती एम.एस. सोनाक यांच्या खंडपीठाने दिले.

निवडणूक आयोगाच्या आजपर्यंतच्या इतिहासात या प्रश्नावरून कोणत्याही राजकीय पक्षाची नोंदणी रद्द करण्यात आलेली नाही. राजकीय पक्षांकडून नोंदणी होताना संबंधित कायद्यांचे पालन करण्याची हमी दिली जात असली तरी ती नंतर पाळली जात नाही. परंतु, त्यावर सातत्याने देखरेख ठेवणे आयोगाला शक्य नाही. शिवाय मालमत्ता विद्रुपीकरण कायदा व लोकप्रतिनिधित्व कायदा यामध्ये अशा बेकायदा होर्डिंगबाजीबद्दल राजकीय पक्षाची नोंदणी रद्द करण्याइतपत कठोर तरतुदी नाहीत. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारांनी कायदे कठोर केल्याशिवाय अशी कठोर कारवाई करणे शक्य होणार नाही’, असे म्हणणे आयोगातर्फे हायकोर्टात आपली भुमिका स्पष्ट करण्यात आलीय.

शिर्डी शहरात एकही बेकायदा होर्डिंग लागत नसल्याने कारवाईचा प्रश्न उद्भवत नाही, असे म्हणणे राज्य सरकारने पूर्वी मांडले होते. त्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करत न्यायालयाने शिर्डी नगरपालिकेचे प्रतिज्ञापत्र मागितले होते. त्याप्रमाणे नगरपालिकेने शुक्रवारी प्रतिज्ञापत्र दाखल करत शहरातही बेकायदा होर्डिंग असून त्यावर कारवाईही केली जात असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे ‘सरकारने कोणत्या आधारावर शिर्डीला बेकायदेशीर होर्डिंगमुक्त आदर्श शहर ठरवले होते?’ असा सवाल करत त्याचे स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत.