Raju Shetti : ऊसाच्या एफआरपी मध्ये मोडतोड करण्याचा अधिकार राज्य शासनाला आहे का? संदर्भात रिट याचिका दाखल करूनही सुनावणीच होत नसल्याने स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी संताप व्यक्त उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना पत्र पाठवून संताप व्यक्त केला आहे. सदर याचिका एका सुनावणीमध्येच निकाली होणे अपेक्षित असतांना अद्यापही प्रकरण रेंगाळत का आहे याची मला माहीती मिळावी, अशी विचारणा सुद्धा राजू शेट्टी यांनी केली आहे.
तर त्यांना देण्यात येणारा पगार तीन टप्यात द्यावा
राजू शेट्टी यांनी म्हटले आहे की, ज्या न्यायाधीशांकजे यांच्याकडे मी याचिका दाखल केली आहे, त्यांना गेल्या दोन वर्षात याबाबत निर्णय घेण्यास का बरे वेळ मिळाला नसेल? खरंच जर या प्रकरणाबाबत संबधित न्यायाधीश यांना गांभीर्य नसेल तर त्यांना देण्यात येणारा पगार तीन टप्यात द्यावा जेणेकरून त्यांना त्या गोष्टींचे गांभीर्य लक्षात येईल असे मला वाटते. दिवसेंदिवस उस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढू लागल्या असून एकीकडे त्याला सरकारचे धोरण जबाबदार असताना आता न्याय व्यवस्थाही या धोरणाचा भाग बनू लागली आहे का? असा प्रश्न मला पडू लागला आहे. तरी तातडीने प्रकरण बोर्डावर घेत याचिका निकाली काढणेबाबत संबंधितांना आदेश देण्यात यावेत ही विनंती असल्याचेही राजू शेट्टी यांनी म्हटले आहे.
काय म्हटलं आहे पत्रात?
माझ्या वकीलांनी अनेक वेळा प्रकरण बोर्डावर घेण्यासाठी अर्ज केल्याचे मला कळविले आहे तरी देखील प्रकरण सुनावणी साठी का लागत नाही ?? न्याय देवता न्याय देणाऱ्यांसाठी का न्याय मागणाऱ्यांसाठी हा प्रश्न मला पडला आहे. केंद्र केलेल्या कायद्यांची राजरोसपणे पायमल्ली करत राज्यातील ऊस उत्पादक शेतक-यांच्या अधिकारावर गदा आणण्याचे काम राज्य सरकारकडून केले गेले आहे. एक रक्कमी एफ. आर. पी च्या कायद्यात बदल करण्याचे अधिकार हे केंद्र सरकारला आहेत, मात्र केंद्र सरकारने अधिकाराचा गैरवापर करून एफ. आर. पी मध्ये बदल करत तीन टप्यात देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
तर ही न्याय व्यवस्था नेमकी कुणासाठी आहे
बेकायदेशीर रित्या केलेल्या या कायद्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी संकटात आला असून 16 महिने ऊस पिकवायचे त्यानंतर कारखान्याला गाळपास पाठवायचे व ऊस तुटल्यानंतर 14 दिवसात शेतक-यांच्या खात्यावर एफ, आर पी ची रक्कम जमा करण्याचा केंद्र सरकारने कायदा केलेला आहे. मात्र राज्य सरकार पुढील एक वर्षात म्हणजे 26व्या महिन्यात अंतिम ऊस बिल घ्यायचे अशा पध्दतीचा कायदा करून शेतक-यांची पिळवणूक केली जात आहे. याकरिता मी गेल्या दोन वर्षांपासून मुबंई उच्च न्यायालयात याबाबत न्याय मागण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र न्यायव्यवस्थेनेही शेतक-यांना बेदखल केले आहे. आज ऊस उत्पादक शेतकरी आत्महत्या करू लागले आहेत तरीसुध्दा शेतक-यांना न्याय मिळत नसेल तर ही न्याय व्यवस्था नेमकी कुणासाठी आहे हा प्रश्न माझ्यासारख्या माणसाला पडू लागला आहे.ॉ
इतर महत्वाच्या बातम्या