मुंबई : हाथरस आणि बलरामपूरमधल्या ताज्या बलात्कार प्रकरणांमुळे अवघा देश हादरला आहे. देशभरात महिलांवर अत्याचाराची प्रकरणं वाढली असताना महाराष्ट्रातही लॉकडाऊनच्या काळात अनेक महिला अत्याचाराला बळी पडल्याची प्रकरणं आहेत. तरी महाराष्ट्राच्या महिला आयोगाच्या अध्यक्षाचं पद रिक्तच आहे. तत्कालीन अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी महिला आयोग अध्यक्षपदाचा 4 फेब्रुवारी 2020 रोजी राजीनामा दिला. त्यामुळे मागच्या सात महिन्यांपासून महिला आयोगाला कोणी वाली नाही.
लॉकडाऊनच्या काळात महिला अत्याचारांच्या तक्रारीसाठी महिला आयोग कार्यालयात फूट फॉल कमी असला तरी 20 मार्च ते 30 ऑगस्ट या कालावधीत जवळपास सातशे ऑनलाईन तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे मागील तीन वर्षांत सुमारे चार हजार महिला अत्याचारांची प्रकरणं प्रलंबित असल्याची माहिती समोर आली आहे.
या मध्ये सर्वात जास्त तक्रारी या कौटुंबिक हिंसाचाराच्या आहेत. त्यानंतर बलात्कार, पतीकडून होणारी फसवणूक, हुंड्यासाठी छळ, कामाच्या ठिकाणी वाईट वागणूक, पगारात फसवणूक, महिला म्हणून होणारा भेदभाव, लैंगिक त्रास आणि प्राॅपर्टी मध्ये महिला असल्याने डावलणं अशा तक्रारींचे प्रमाण जास्त आहेत.
खरंतर माजी अध्यक्षांच्या राजीनाम्यानंतर उच्च न्यायालयाने पुढच्या पंधरा दिवसात या पदावर नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र लॉकडाऊनच्या काळात महिला अत्याचाराचे प्रमाण वाढले असतानाही सरकारने या आदेशाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचे निदर्शनास येते.
महिला आयोग अध्यक्ष पदाला राज्य मंत्री पदाचा दर्जा असून त्याला अर्ध न्यायिक (Quasi Judicial) अधिकार असतात. अध्यक्ष पदासाठी 3 वर्ष किंवा शासनाचे पुढील आदेश येईपर्यंतचा कार्यकाळ असतो. अध्यक्ष पदासह एकूण सहा सदस्य आणि एक सदस्य सचिव कार्यरत असतात. सध्या अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत सदस्य सचिव आस्था लुथरा यांच्या देखरेखीत आयोगाचं कामकाज सुरु आहे.
राज्याच्या महिला व बाल कल्याण विभागाच्या अंतर्गत महिला आयोग, बाल आयोग आणि महिला आर्थिक विकास महामंडळ या तीन महिलांसाठी असलेल्या स्वतंत्र आस्थापना काम करत असतात. मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या अंतिम मंजुरीनंतरच अध्यक्षपदासाठी योग्य उमेदवाराची नियुक्ती केली जाऊ शकते.
अध्यक्षपदाबाबत अद्याप निर्णय न होण्यामागे मविआ सरकारमधील तीन पक्षांतील विसंवाद किंवा कुठल्या पक्षाच्या अध्यक्षा होणार हे ठरत नसल्याने याबाबत निर्णय प्रलंबित असल्याचं सांगितलं जात आहे. तसेच हे लाभाचं किंवा मलईदार पद नसल्याने शासनाकडून नियुक्तीबाबत उदासीनता असल्याचीही चर्चा आहे. त्यामुळे वाढत्या महिला अत्याचारांच्या घटनांविरोधात राज्यातच नव्हे तर देशभरात रोष व्यक्त होत असतांना राज्यातील महिला अध्यक्षपदी नियुक्तीसाठी सरकारला योग्य व्यक्ती का सापडत नाही असा प्रश्न विरोधकांकडून विचारला जात आहे.