राज्याची आर्थिक स्थिती बिकट, कर्जाची सर्वोच्च मर्यादा गाठली

राज्यावर 2 लाख 69 हजार 355 कोटींच कर्ज होतं. ही रक्कम आता 2017- 18 मध्ये ते 4 लाख 13 हजार 44 कोटी झाली आहे.

मुंबई : राज्याची आर्थिक स्थिती पूर्णतः कोलमडण्याच्या स्थितीत आल्याची परिस्थिती आहे. भाजप सरकार सत्तेत आलं तेव्हा राज्यावर 2 लाख 69 हजार 355 कोटींच कर्ज होतं. ही रक्कम आता 2017- 18 मध्ये ते 4 लाख 13 हजार 44 कोटी झाली आहे. शिवाय कर्ज घेण्याची सर्वोच्च पातळी राज्याने गाठली असल्याचं खुद्द राज्य सरकारच्या वित्त विभागानेच म्हटलं आहे. राज्याची परिस्थिती काय आहे?

• वर्ष 2013-14 मध्ये राज्यातील कर्ज 2 लाख 69 हजार 355 कोटी
• आजच्या घडीला राज्यावर 4 लाख 13 हजार 44 कोटींचं कर्ज
• राज्यातील एका नागरिकावर 39 हजार 508 रुपये कर्जाचा भार
• वर्ष 2016-17 मध्ये कर्ज 3 लाख 56 हजार 216 कोटी असून व्याजाच्या परतफेडीसाठी 28 हजार 220 कोटी द्यावे लागणार
• वर्ष 2015- 16 मध्ये कर आणि कराच्या महसूलातून जमा होणाऱ्या 75 हजार 874 कोटी 89 लाखांच्या महसूलावर राज्य सरकारने पाणी सोडलं
• गेल्या तीन वर्षात महसूल वाढण्यासाठी ठोस प्रयत्न नाहीत, असं निरीक्षण समर्थन या संस्थेने राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास करताना नोंदवलं आहे.

सर्वाधिक कमी दरडोई उत्पन्न असलेले तीन जिल्हे राज्यातील आदिवासी बहुल नंदुरबार आणि आर्थिक सत्ता असलेल्या मुंबई या जिल्ह्यांमधील आर्थिक दरी देखील वाढलेली आहे.

• नंदुरबार – 66 हजार 110 रुपये
• वाशिम- 66 हजार 462 रुपये
• हिंगोली- 66 हजार 998 रुपये

जास्त दरडोई उत्पन्न असलेले तीन जिल्हे

• पुणे- 2 लाख 4 हजार 60 रुपये
• ठाणे - 2 लाख 17 हजार 94 रुपये
• मुंबई- 2 लाख 58 हजार 749 रुपये

राज्य सरकारने कर्ज घेण्याची उच्च पातळी गाठल्याचं परिपत्रक अर्थविभागाने काढलं आहे. कर्ज घेण्याची उच्च पातळी गाठली असल्याने यापुढे विभागांनी विविध योजना आणि प्रकल्प यांच्यासाठी कर्ज घेण्याबाबत आर्थिक संस्थांशी प्राथमिक चर्चा  करू नये. कोणत्याही नव्या प्रकल्पांचा विचार करण्यात येऊ नये, असा आदेश जून 2017 मध्ये काढण्यात आलेल्या पत्रकात देण्यात आला आहे. यावरून राज्यातील अर्थव्यवस्था कोलमडण्याच्या स्थितीत असल्याचं चित्र स्पष्ट आहे.