उस्मानाबाद : फडणवीस सरकारच्या काळातल्या 50 कोटी वृक्ष लागवडीची चौकशी होणार असल्याची माहिती आहे. ठाकरे सरकारमधील काही मंत्र्यांनी शंका उपस्थित केल्याने वनमंत्री संजय राठोड यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. मागच्या सरकारच्या माध्यमातून कोणी किती झाडं लावली? त्यापैकी किती झाडं जगली? यांची सॅटेलाइट इमेजेसच्या माध्यमातून चौकशी होणार आहे. चित्रपट अभिनेते आणि वृक्षप्रेमी सयाजी शिंदे यांनी वर्षभरापूर्वी वृक्ष लागवडीच्या चौकशीची पहिल्यांदा मागणी केली होती, त्या मागणीनंतर प्रचंड खळबळ उडाली होती.


वृक्षाच्छादन तसंच रोजगार, उत्पन्न वृद्धीच्या भावनेतून फडणवीस सरकारने तीन वर्षांपूर्वी वनेतर क्षेत्रातही वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम हाती घेतला. फडणवीस सरकारच्या काळात 50 कोटी वृक्ष लावण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला होता. यासाठी सुरु केलेल्या अभियानावर दरवर्षी साधारणत: एक हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. परंतु या अभियानातून अपेक्षित काम झालं नसल्याची शंका महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारमधील काही मंत्र्यांनी व्यक्त केली. यासंदर्भात त्यांनी लेखी पत्रही दिलं.

33 कोटी वृक्ष लागवड ही योजना नसून चळवळ, वनमंत्री मुनगंटीवारांनी सयाजी शिंदेंच्या प्रश्नांची उत्तरं दिली

त्यानंतर विद्यमान वनमंत्री संजय राठोड यांनी वन विभागाच्या प्रधान सचिवांना पाच वर्षांच्या काळात झालेल्या वृक्ष लागवडीच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. कोणी किती झाडं लावली, त्यापैकी किती झाडं जगली याची सॅटेलाईट इमेजच्या माध्यमातून चौकशी होणार आहे. फडणवीस सरकारने हे अभियान राबवलं त्यावेळी सुधीर मुनगंटीवार वनमंत्री होते. त्यामुळे एकप्रकारने सुधीर मुनगंटीवार यांच्या महाअभियानाच्या कामकाजावरच संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.

वृक्ष लागवडीची श्वेतपत्रिकाच काढा : सुधीर मुनगंटीवार
वृक्ष लागवड झाली त्यावेळी सुधीर मुनगंटीवार वनमंत्री होती. वृक्षलागवडीची चौकशी करायला काही हरकत नाही, असं त्यांनी म्हटलं आहे. माजी न्यायाधीशांच्या नेतृत्त्वात चौकशी समितीच नेमा. तसंच राज्यातील शंकाखोरांच्या मनातील शंका दूर करण्यासाठी श्वेतपत्रिकाही काढा, अशा आशयाचं लेखी पत्र स्वत: देणार आहे, असं सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले. 33 कोटी वृक्ष लागवड हे ईश्वरीय-पर्यावरण कार्य आहे. याच मोहीमेमुळे राज्यातील वनेतर क्षेत्रात जंगल वाढल्याची नोंद केंद्रीय वनसर्वेक्षण विभागाने केली, असंही मुनगंटीवार यांनी लक्षात आणून दिलं. तसंच ही वृक्ष लागवड वनविभागाने नव्हे तर 32 विभागांनी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी मिळून केल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.