मुंबई : केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानच्या धरतीवर राज्यत स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान सुरु आहे. या अंतर्गत हागणदारीमुक्त आणि घनकचरा व्यवस्थापन या दोन गोष्टींचा समावेश आहे. यासाठी राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी स्पर्धा ठेवली आहे. विशेष म्हणजे यामध्ये 15 ते 20 कोटी रुपये बक्षीस ठेवण्यात आलंय.

केंद्र सरकारकडून स्वच्छतेच्या अनुषंगाने देशभरातील 4041 नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचं सर्वेक्षण होणार आहे. अमृत शहरं आणि नॉन अमृत शहरं या दोन गटात हे सर्वेक्षण होईल. अमृत शहरांचा गुणानुक्रम हा देशपातळीवरील 500 शहरांमधून करण्यात येणार आहे. यात राज्यातील 43 शहरं आहेत.

स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 च्या विविध बाबींसाठी 4 हजार गुण देण्यात येतील. अमृत आणि नॉन अमृत शहरांना वेगवेगळं बक्षीस देण्यात येणार आहे.

अमृत शहरांचं बक्षीस

  • 1 ते 3 क्रमांकात येणाऱ्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था – प्रत्येकी 20 कोटी रुपये

  • 4 ते 10 क्रमांकात येणाऱ्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था – प्रत्येकी 15 कोटी रुपये


अमृत शहरांचं बक्षीस (पश्चिम विभाग)

  • 1 ते 3 क्रमांकात येणाऱ्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था – प्रत्येकी 15 कोटी रुपये

  • 4 ते 10 क्रमांकात येणाऱ्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था – प्रत्येकी 10 कोटी रुपये

  • 11 ते 50 क्रमांकात येणाऱ्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था – प्रत्येकी 5 कोटी रुपये