निर्भयाचा फंड, बंडखोरांच्या सुरक्षेसाठी? अजित पवार, आदित्य ठाकरेंचा आरोप

Nirbhaya Fund Diverted: विरोधकांनी शिंदे सरकारविरोधात उठवलेली आरोपांची माळ शिंदे-फडणवीसांची जोडगोळी कशी विझवणार हे पाहणं महत्त्वाचं असणारेय. कारण हिवाळी अधिवशेन अवघ्या काही दिवसांवर आलंय...

Devendra fadanvis eknath shinde

Nirbhaya Fund Diverted: गेल्या पाच एक महिन्यात शिंदे सरकारवर आरोप करण्याची एकही संधी विरोधकांनी सोडली नाही. प्रकल्पांवरुन आरोप नेत्यांच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यावरुन, सीमावादाच्या प्रश्नावरुन आरोप करण्यात आले. आता महिलांच्या सुरक्षेसाठी असलेल्या निर्भया पथकाचा निधी सरकारनं शिंदे गटाच्या आमदारांच्या सुरक्षेसाठी खर्च केल्याचा आरोप होऊ लागलाय. आदित्य ठाकरे आणि अजित पवार यांच्यासह विरोधी पक्षातील नेत्यांनी शिंदे सरकारवर आरोप केलाय. 

जय गाड्या ज्या कामासाठी घेण्यात आल्या आहेत. तिथेच वापरण्यात याव्यात. निर्भयासाठी आम्ही सुद्धा मोठा निधी दिला होता... शिंदे गटाचे आमदारांच्या सुरक्षेसाठी मोठा खर्च .. हे वापरणं चुकीचं आहे, असं वक्तव्य विरोधीपक्षनेते अजित पवार यांनी केलेय.  निर्भया निधीतून पथकासाठी राखीव जीप्स घेतल्या त्या आज गद्दा्रांसाठी वापरल्या जात आहेत, असा आरोप आदित्य ठाकरे यांनी केलाय. 

मुख्यमंत्र्यांनी हिशोब द्यावा - प्रियंका चतुर्वेदी
शिवसेना नेत्या प्रियंका चतुर्वेदी यांनीही निर्भाया निधीचा वापरावर सरकारवर टीका केली आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात निर्भया पथक उभ केलं होतं. निर्भया फंडाला निधी उभा करून आम्ही निर्भया उभ केलं.  ज्या गाड्या महिलांच्या सुरक्षेसाठी आल्यात त्या गद्दारांसाठी वापरल्या जात आहेत. सकाळी उठून अत्याचाराच्या बातम्या वाचायला मिळत आहेत. दिवसेंदिवस अशा बातम्या वाचायला मिळतायत. कॅबिनेटमध्ये महिलांना स्थान नाही. ज्या गाड्या घेतल्या त्याचा हिशोब मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी द्यावा, असं  प्रियांका चतुर्वेदी म्हणाल्यात. 

सुप्रिया सुळेंनी काय आरोप केला?
दिल्लीत घडलेल्या निर्भया प्रकरणानंतर केंद्र सरकारने २०१३ साली निर्भया फंड ची स्थापना केली होती.हा फंड राज्य सरकारांना महिलांच्या सुरक्षांविषयक उपाययोजनांसाठी दिला जातो.महाराष्ट्र सरकारने या फंडातून महिलांविषयक सुरक्षा उपाययोजना अधिक सक्षम करणे अपेक्षित होते. हा प्रकार अतिशय गंभीर आणि संतापजनक आहे. निर्भया फंडाचा उपयोग करुन कितीतरी भगिनींना दिलासा देता आला असता. एनसीआरबीच्या रिपोर्टनुसार महिलांवरील अत्याचाराच्या बाबतीत महाराष्ट्राचा देशात तिसरा क्रमांक लागतो. या आकडेवारीवरुन महिला सुरक्षेसाठीच्या उपायोजना  किती महत्त्वपूर्ण आहेत हे लक्षात येते. परंतु तरीही विद्यमान सरकार महिलांपेक्षा आपल्या आमदार-खासदारांच्या सुरक्षेवर निर्भया फंडाचा पैसा उधळते ही मोठी संताप आणणारी आणि महाराष्ट्राला अतिशय लज्जास्पद बाब आहे. निषेध , असे ट्वीट सुप्रिया सुळे यांनी केलेय. 

नक्की भीती कशाची वाटते? जयंत पाटील यांचा सवाल
निर्भया निधी महिलांची सुरक्षितता, महिलांवरील गुन्हे रोखण्यासाठी केंद्रातील तत्कालीन युपीए सरकारने तयार केलेला होता. या निधीतून पोलिसांच्या कामकाजात सुलभता यावी म्हणून वाहने खरेदी केली गेली. मात्र खरेदी केलेल्या वाहनांचा उपयोग फुटीर आमदारांच्या संरक्षणासाठी केला जात आहे. एकीकडे मुख्यमंत्री जनता त्यांच्या सोबत असल्याचा दावा करतात, दुसरीकडे ते त्यांच्या प्रत्येक समर्थक आमदार व खासदाराला पाच पोलिसांची वाय प्लस दर्जाची सुरक्षा देतात. जनता त्यांच्या सोबत असेल तर मग त्यांना नक्की भीती कशाची वाटते आहे? निर्भया निधीतून घेतलेली वाहने ही पोलीस स्टेशन्सला त्वरित पाठविण्यात यावीत. आमदारांच्या सुरक्षिततेपेक्षा राज्यातील जनता व महिला भगिनींची सुरक्षा आम्हाला जास्त महत्वाची वाटते.

नेमका आरोप काय?

उपमुख्यमंत्री यांना तर वेळच नाही उत्तर द्यायला जर निर्भया फंडाचा दुरुपयोग होत असेल तर त्यांना हिशोब द्यावा लागेल, असा आरोप महाविकास आघाडी करत असलेला आरोप नेमका आहे तरी काय?  महिलांच्या सुरक्षेसाठी यावर्षी जूनमध्ये पोलिसांनी निर्भया फंडांतर्गत 30 कोटी रुपये खर्चून 220 बोलेरो, 35 अर्टिगा, 313 दुचाकी, 200 अॅक्टिव्हा गाड्या खरेदी केल्या. 220 बोलेरो कारपैकी सुमारे 47 बोलेरो बंडखोर आमदार आणि खासदारांच्या व्हीव्हीआयपी सुरक्षेसाठी वापर केल्याचा आरोप करण्यात आला. 47 बोलेरोपैकी सुमारे 17 आधीच परत निर्भया पथकाच्या ताब्यात आल्या. आजही 30 बोलेरो कार बंडखोर आमदार आणि खासदारांच्या सुरक्षेत वापरल्या जात असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. विरोधकांनी शिंदे सरकारविरोधात उठवलेली आरोपांची माळ शिंदे-फडणवीसांची जोडगोळी कशी विझवणार हे पाहणं महत्त्वाचं असणारेय. कारण हिवाळी अधिवशेन अवघ्या काही दिवसांवर आलंय...