जळगाव नगर पालिकेच्या घरकूल प्रकरणात २९ कोटी ५९ लाख रुपयांचा घोटाळा केल्या प्रकरणी सुरेश जैन यांना दि. १० मार्च २०१२ ला मध्यरात्री पोलिसांनी अटक केली होती. तेव्हा पासून जैन हे कारागृहातच होते. जिल्हा, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने किमा १० वेळा जैन यांचा जामीन फेटाळला होता. मध्यंतरी आजारपणामुळे केवळ २ दिवसांचा तात्पुरता जामीन जैन यांना देण्यात आला होता. इतर काळ ते कारागृहातच होते. जैन हे प्रभावशाली नेते असून ते साक्षीदार व इतर आरोपांवर प्रभाव टाकू शकतात असा युक्तिवाद करीत सरकार पक्षाने जैन यांना जामीन मिळून दिला नव्हता. मात्र, या प्रकरणातील सर्व साक्षीदार व संशयित आरोपींचे जबाब झाले असून आता जैन कोणावरही प्रभाव टाकू शकत नाही, हा युक्तीवाद ग्राह्यमानू आज सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला.
जळगाव घरकूल घोटाळा प्रकरणी पोलिसात तक्रार मनपाचे आयुक्त प्रविण गेडाम यांनी दिली होती. त्यांनी त्यात मुद्दा मांडला होता की, जळगाव घरकूल योजनेचे बांधकाम वेळेत न करणाऱ्या खानदेश बिल्डरने दुसरी कंपनी ईसीटी हौसिंग कंपनीला दोनदा मुदत वाढ दिली होती. तत्कालीन जळगाव नगर पालिकेने घरकूल योजनेचे काम खानदेश बिल्डरला दिले होते. त्यासाठी नऊ महिन्यांची मुदत दिली होती. त्यानुसार बांधकाम २००१ ते २००२ मध्ये पूर्ण व्हायला हवे होते. मात्र पहिली मुदत वाढ २००४ पर्यंत आणि नंतर २००६ पर्यंत देण्यात आली. त्यानंतरही खान्देश बिल्डरने घरकुल योजनेचे काम ईसीटी हौसिंग कंपनीलाच दिले. त्यापोटी ईसीटी कंपनीला उचल रक्कम देण्यात आली व ती नंतर सुरेश जैन यांच्या खात्यात वळती झाली. म्हणजेच खान्देश बिल्डरच ईसीटी नावाने या घरकूल योजनेचे काम करीत होते.
गेडाम यांच्या तक्रारीनंतर जळगावचे पोलीस उपअधिक्षक ईशू संधू यांनी तपास करून जैन व उतर ५२ जणांवर दोषारोप पत्र ठेवले होते. दोषारोपपत्रात म्हटले आहे की, घरकुल योजनेचे काम घेणाऱ्या खान्देश बिल्डर्सला ११ कोटी ५६ लाखांची मोबेलायजेशन रक्कम अदा झाली. मात्र, खान्देश बिल्डर्सकडून घरकुलांच्या कामासाठी यंत्रसामग्री न घेता ती रक्कम अन्य खात्यात वर्ग करण्यात आली. खान्देश बिल्डरचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक असलेले जैन यांच्या जेएम कॉटन कंपनीकडे सहा कोटी ९० लाखांचा निधी वळता झाला होता. जळगाव पालिकेने ३ मे १९९९ ला ११ कोटी ८३ लाखांच्या मोबेलायजेशन फंडातून कराची रक्कम वजा करून ११ कोटी ५६ लाखांचा निधी खान्देश बिल्डर्सच्या खात्यात वर्ग केला होता. नंतर आठ धनादेशांद्वारे ही रक्कम खानदेश बिल्डर्सकडून वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या खात्यावर वर्ग झाली. यासंबंधी बॅंकेच्या लेखापत्रकावरून खान्देश बिल्डर्सने केवळ तीन लाखांचा निधी यंत्रसामग्रीसाठी खर्च केला होता, असे दिसून आले. त्यात मोबाइल, संगणक आदींसाठी अधिक रक्कम खर्च झाल्याचे दर्शविण्यात आले. यात पुढील दोन वर्षे ही रक्कम यंत्रसाम्रग्रीसाठी वापरण्यात आली नव्हती.
निधी "जेएम कॉटन‘कडे
खान्देश बिल्डर्सने अशी अग्रीम रक्कम ही मुदत ठेवीसाठी वापरात आणून तीन वेगवेगळ्या कंपन्यांना पाठविली. त्या कंपन्यांचे जैन, राजेंद्र मयूर, जगन्नाथ वाणी संचालक होते. बॅंक पासबुकातील नोंदींवरून खानदेश बिल्डर्सने संबंधित कंपन्यांमध्ये ही रक्कम वर्ग केली. त्यात कृषिधन कंपनीने एक कोटी पाच लाख आणि शेठ भिकनचंद जैन प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने ६० लाख रुपये जेएम कॉटनमध्ये वर्ग केले होते. त्यामुळे दोन दिवसांत जेएम कॉटन कंपनीत सहा कोटी रुपये वर्ग झाले होते.
"वाघूर‘चा ठेका
जळगाव पालिकेने "वाघूर‘चा ठेका तापी प्री स्टेट कंपनीला दिला होता. त्यात ३ मे १९९९ ला या कंपनीला दहा कोटी ७५ लाखांचा ऍडव्हान्स दिला गेला होता. मात्र, काही अडचणींमुळे धनादेश वटला नाही. त्यामुळे ४ मे १९९९ ला लगेच नऊ कोटींचा धनादेश दिला गेला. त्यापैकी अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक असलेले जैन यांच्या जेएम कॉटन कंपनीच्या खात्यात अडीच कोटी, नंतर एक कोटी २४ लाखांचा निधी वळता झाला होता.