Suresh Jain Bail: राज्यातील बहुचर्चित घरकुल घोटाळ्यातील मुख्य संशयित असलेल्या सुरेश जैन (Suresh Jain) यांना नियमित जामीन मंजूर झाला आहे. पूर्वी त्यांना वैद्यकीय कारणास्तव जामीन मंजूर झाला होता. आता हाच जामीन त्यांना नियमित झाल्यामुळे देशभरात सुरेश जैन यांना कुठेही फिरता येणार आहे. त्यांना जामीन मंजूर होताच कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण पसरले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात सुरेश जैन यांच्या जामिनावर आज सुनावणी झाली.  


घरकुल घोटाळ्यामध्ये गुन्हा दाखल होऊन सुरेश जैन यांना अटक झाली होती.  त्यांना न्यायालयाने शिक्षाही सुनावली होती. पाच वर्ष सुरेश जैन हे कारागृहात होते. याच दरम्यान त्यांना वैद्यकीय कारणावरून जामीन मंजूर झाला होता. मात्र जळगाव जिल्ह्यात येण्यास त्यांना बंदी घालण्यात आली होती. आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुरेश जैन यांच्या जामीनावर कामकाज पार पडले. यात मुंबई उच्च न्यायालयाने विना अटी शर्तीवर नियमित जामीन सुरेश जैन यांना मंजूर केला. कुठलीही अट किंवा अटी किंवा शर्त नसल्याने सुरेश जैन यांना जळगावतच नव्हे तर संपूर्ण देशभरात कुठेही फिरता येणार आहे. नियमित जामीन मंजूर झाल्यामुळे आता सुरेश जैन आता पुन्हा राजकारणात सक्रिय होतात का हे पाहणे महत्त्वाचे असणार आहे.


प्रकृती अस्वस्थ्यामुळे जैन यांना यापूर्वी साल 2019 मध्ये वैद्यकीय जामीन मंजूर झाला होता. जळगावमधील गाजलेल्या घरकूल प्रकरणी सुरेश जैन यांच्यासह इतरांना धुळे जिल्हा सत्र न्यायालयानं शिक्षा आणि दंड ठोठावला होता. यानंतर बहुतांश संशयितांची नाशिक कारागृहात रवानगी करण्यात आली होती. यातील काही अपवाद वगळता इतरांना जामीन मंजूर करण्यात आला होता. मात्र प्रमुख आरोपी सुरेश जैन यांना दिलासा मिळालेला नव्हता. त्यानंतर सुरेश जैन यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात नियमित जामीनासाठी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. सुरेश जैन यांनी धुळे सत्र न्यायालयाच्या शिक्षेविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली आहे. सत्र न्यायालयानं त्यांना दोषी ठरवत सात वर्ष कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. मात्र खटल्याची अंतिम सुनावणी होत नाही तोपर्यंत शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे.


29 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहाराचा आरोप


सुमारे 29 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार या 'घरकुल' योजनेत झाल्याच्या आरोपात जिल्हा सत्र न्यायालयाने 31 ऑगस्ट 2019 रोजी सुरेश जैन यांच्यासह अन्य 47 जणांना दोषी ठरवून शिक्षा सुनावली होती. तसंच शिक्षा सुनावल्याच्या दिवशीच सर्व आरोपींना अटक करण्याचे आदेशही दिले होते. त्याचबरोबर तब्बल 100 कोटी रुपयांचा दंडही न्यायालयाने याप्रकरणी सुनावला होता.


या घरकुल योजनेत सुमारे 5000 घरांची बांधणी होणार होती. मात्र अवघ्या 1500 घरांचीच उभारणी करण्यात आली. बांधकाम व्यावसायिक आणि अधिकाऱ्यांशी हातमिळवणी करुन आरोपींनी संगनमताने यामध्ये गैरप्रकार केला असा ठपका फिर्यादीमध्ये करण्यात आला होता. साल 2006 मध्ये तत्कालीन पालिका आयुक्त प्रवीण गेडाम यांनी याबाबत रितसर तक्रार केली होती. जैन यांना याप्रकरणी मार्च 2012 मध्ये अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांना सर्वोच्च न्यायालयातून जामीन मंजूर झाला होता.


ही बातमी देखील वाचा