बीड : सरकारने मोफत स्वरूपामध्ये धान्याचे वाटप केले आहे मात्र आगामी काळात लॉकडाऊन हटल्यानंतर काही प्रश्‍न उद्भवणार आहेत. त्यामुळे मनरेगाच्या माध्यमातून मागील काळात जसे कामाच्या बदल्यात धान्य दिले जायचे त्या पद्धतीने आता विचार होणे गरजेचे असून कामे 'वर्क फॉर फूड' ही योजना राबवणे गरजेचे आहे. या अंतर्गत जो जितके काम करील त्याला तितके धान्य दिले जाईल अशी ही योजना राबवून याबाबत तात्काळ निर्णय घेण्याची मागणी आमदार सुरेश धस यांनी केली आहे.
संचारबंदीच्या काळातील अनेक लोक संस्था या लोकांच्या मदतीसाठी धावून आल्या मात्र दुसऱ्या टप्प्यांमध्ये ही मदत सुद्धा मंदावली असे मत सुरेश धस यांनी नोंदवले आहे.
सध्या सरकारकडून लोकांना मोफत धान्य दिले जात आहे. याची त्यावेळी गरज पण होती. मात्र वारंवार असं करणं धोक्याचे ठरणार आहे. कारण कोरोनामुळं ग्रामीण भागांमध्ये लोक काम करायला तयार नाहीत. आता तर शहरातले लोक मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्या गावी आणि ग्रामीण भागांमध्ये येऊन थांबले आहेत. अशा लोकांना काम देणे गरजेचे आहे. त्यावर सरकारने यापुढे कामाच्या बदल्यात अर्धे धान्य आणि अर्धे पैसे सुरू करावेत जेणेकरून जे लोक जास्त काम करतील त्यांना जास्त धान्य आणि पैसे मिळतील जे लोक कमी करतील त्यांना त्यांच्या कामाचा मोबदला मिळेल.
आमदार धस यांनी म्हटले आहे की, लॉकडाऊनच्या पहिल्या टप्प्यात मदत करणारांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर होती मात्र दुसर्‍या टप्प्यात ती काहीशी कमी झाल्याचे चित्र दिसून आले आहे. त्यातच लॉकडाऊनमध्ये नागरिकांची क्रियाशक्ती कमी होते की काय? ही एक भिती आहे.
केंद्र सरकारने मनरेगा अंतर्गत होणार्‍या कामाचे काही निकष बदलणे गरजेचे आहे.ज्यामध्ये मजूरांना मोबदला म्हणून धान्य देण्याची योजना राबवावी जेणेकरुन ज्या हातांना आजघडीला काम नाही त्यांना काम मिळेल. आणि काही प्रमाणात आगामी काळात येणार्‍या बेरोजगारीला रोखण्यास याची प्राधान्याने मदत होईल असे आमदार धस म्हणाले.
संचारबंदीच्या काळातील अनेक लोक संस्था या लोकांच्या मदतीसाठी धावून आल्या मात्र दुसऱ्या टप्प्यांमध्ये ही मदत सुद्धा मंदावली असे मत सुरेश धस यांनी नोंदवले आहे.
सध्या सरकारकडून लोकांना मोफत धान्य दिले जात आहे. याची त्यावेळी गरज पण होती. मात्र वारंवार असं करणं धोक्याचे ठरणार आहे. कारण कोरोनामुळं ग्रामीण भागांमध्ये लोक काम करायला तयार नाहीत. आता तर शहरातले लोक मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्या गावी आणि ग्रामीण भागांमध्ये येऊन थांबले आहेत. अशा लोकांना काम देणे गरजेचे आहे. त्यावर सरकारने यापुढे कामाच्या बदल्यात अर्धे धान्य आणि अर्धे पैसे सुरू करावेत जेणेकरून जे लोक जास्त काम करतील त्यांना जास्त धान्य आणि पैसे मिळतील जे लोक कमी करतील त्यांना त्यांच्या कामाचा मोबदला मिळेल.
आमदार धस यांनी म्हटले आहे की, लॉकडाऊनच्या पहिल्या टप्प्यात मदत करणारांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर होती मात्र दुसर्‍या टप्प्यात ती काहीशी कमी झाल्याचे चित्र दिसून आले आहे. त्यातच लॉकडाऊनमध्ये नागरिकांची क्रियाशक्ती कमी होते की काय? ही एक भिती आहे.
केंद्र सरकारने मनरेगा अंतर्गत होणार्‍या कामाचे काही निकष बदलणे गरजेचे आहे.ज्यामध्ये मजूरांना मोबदला म्हणून धान्य देण्याची योजना राबवावी जेणेकरुन ज्या हातांना आजघडीला काम नाही त्यांना काम मिळेल. आणि काही प्रमाणात आगामी काळात येणार्‍या बेरोजगारीला रोखण्यास याची प्राधान्याने मदत होईल असे आमदार धस म्हणाले.