Maharashtra Political Crisis, Supreme Court : शिंदे विरुद्ध ठाकरे (Shinde Vs Thackeray) यांच्यातील सत्तासंघर्षाचा फैसला 7 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे (Supreme Court) जाणार की नाही, याचा फैसला आता 14 फेब्रुवारीला होणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा (Maharashtra Political Crisis) पेच कसा सुटणार याचा निर्णय पुढील महिन्यात होणार आहे. दरम्यान घटनेवर आमचं प्रेम आहे, घटनापीठ सलग सुनावणी घेईल, व्हलेंटाईन डे प्रेमाचा दिवस आहे, सगळं प्रेमानं होईल, अशी प्रतिक्रिया शिवसेना खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी दिली.
कोर्टात नेमकं काय घडलं?
- आजच्या सुनावणीत ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibbal) यांनी सात न्यायामूर्तींच्या खंडपीठाची (Seven Judge Bench) गरज का आहे हे कोर्टाला सांगितलं. नबाम रेबिया (Nabam Rebia) खटल्याचा दाखला त्यांनी दिला. त्यावर कोर्टाने जानेवारीच्या तिसऱ्या आठवड्यात याबाबतची सुनावणी घेण्याची अनुमती दर्शवली.
- मात्र महाधिवक्त्यांनी 14 फेब्रुवारीनंतर ही सुनावणी घेता येईल का अशी विचारणा केली. त्यावर कपिल सिब्बल यांच्या म्हणण्याप्रमाणे 14 फेब्रुवारी हा अतिशय शुभ दिवस आहे, त्यामुळे तुम्ही सर्वांनी इथे न थांबता घरी असायला हवे असं न्यायमूर्ती शाह म्हणाले.
- त्यावर सरन्यायाधीशांनी आपण 14 फेब्रुवारीला महाराष्ट्र सत्तासंघर्षाची सुनावणी करु शकतो, त्यानंतर आसामचं प्रकरण सुनावणीला घेऊ असं सांगितलं. यावर मग शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांनी ठाकरे गटाचा मुद्दा कितपत टिकतो हे पाहायला हवं असं नमूद केलं.
- त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी आपण 14 फेब्रुवारीला सुनावणी घेऊ असं सांगत, सुनावणीची पुढची तारीख जाहीर केली.
ठाकरे गटाला का हवंय 7 न्यायमूर्तींचं बेंच?
- पीठासीन अधिकाऱ्यांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असेल तर त्यांना कारवाईचा अधिकार आहे की नाही हा या सगळ्या प्रकरणातला कळीचा मुद्दा
- 2016 च्या अरुणाचल प्रदेशातल्या नबाम रेबिया केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या 5 न्यायमूर्तीच्या पीठानं महत्वाचा निकाल दिला
- अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असताना पीठासीन अध्यक्षांना कारवाईचा अधिकार नाही असं हा निकाल सांगतो
- शिंदे गट याच निकालाचा आधार घेत, उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना अपात्रतेबाबत कारवाईचा अधिकार नाही असं म्हणतोय
- पण अरुणाचल आणि महाराष्ट्राच्या केसमधले संदर्भ, परिमाणं ही वेगळी आहेत त्यामुळे या निकालाचा सरधोपट अर्थ न काढता अधिक विश्लेषण करुन निकाला द्यावा अशी ठाकरे गटाची मागणी आहे.
सहा महिन्यांपासून तारीख पे तारीख
सत्तासंघर्षाचं हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आलं 20 जानेवारी 2022 च्या दरम्यान. त्यानंतर आता आपण 2023 मध्ये आलो आहोत. सहा महिने झाले तरी या केसमध्ये अद्याप एकही निर्णय, आदेश झालेला नाही. केवळ बेंच बदलत आलेत. त्यामुळे आता 14 फेब्रुवारीला काय होणार याची उत्सुकता आहे.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :
तारीख पे तारीख... सत्तापेच कधी सुटणार? महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची पुढील सुनावणी 14 फेब्रुवारीला